दीपक राय, भोपाल....
- मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में की उच्च-स्तरीय बैठक, फसल नुकसानी का तत्काल सर्वेक्षण के निर्देश
- 27 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें तबाह
- कृषि बीमा की राशि के अलावा भी देंगे राहत राशि
- दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री, सूखे का 2800 करोड़ का पेकैज मांगा
- ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का पारदर्शिता से होगा आंकलन
- सर्वेक्षण दल नुकसान का आकलन करेंगे और पंचायतों में लिस्ट चस्पा की जाएगी
- आकलन पर किसी को आपत्ति होती है तो तत्काल सुधार भी किया जाएगा
प्रदेश के अधिकांश जिलों में ओलों व बेमौसम बारिश के कारण फसलें तबाह हो गई हैं। इस बीच, मुख्यमंत्री ने निवास पर उच्च-स्तरीय आपात बैठक बुलाकर ओला प्रभावित क्षेत्रों में हुए फसल नुकसान की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद किसानों के खेतों में पहुंचे और उन्हें तत्काल राहत देने की घोषणा की। शिवराज सिंह ने ओला प्रभावित किसानों से अपील की है कि वे संकट के समय किसी प्रकार की चिंता नहीं करें, फसल नुकसान की पूरी भरपाई सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों के नाम एक अपील भी जारी की। शिवराज ने कहा कि असमय फसल को नुकसान होता है तो जीवन प्रभावित होता है। बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है, लेकिन चिंता करने और शोक मनाने की जरूरत नहीं है। राहत की राशि और फसल बीमा की राशि मिलाकर फसल नुकसान की पूरी भरपाई कर दी जायेगी। संकट के समय सरकार हर पल किसानों के साथ है। किसानों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाने देंगे। किसान भाई अपने चेहरों पर उदासी नहीं लायें। उन्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है।
13 जिलों में भारी नुकसान
सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट में सबसे अधिक नुकसान
तत्काल कराए गए सर्वे के मुताबिक 13 जिलों के 621 गांवों में ओला-वृष्टि से नुकसान हुआ है। भोपाल, विदिशा, सीहोर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, देवास एवं होशंगाबाद जिलों में भी ज्यादा नुकसान की जानकारी है।
यह कर्मचारी करेंगे जमीनी सर्वे
मुख्यमंत्री ने पटवारी, ग्राम सेवक, कृषि विभाग के मैदानी अमले और जन-प्रतिनिधियों का दल बनाकर तत्काल फसल नुकसान का सर्वे कार्य शुरू करने के निर्देश दिये हैं।
किसानों के खेतों में पहुंचे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील पहुंचे यहां पर ओला-वृष्टि प्रभावित पिपलानी, किशनगंज, बाईंबोडी, इटावा खुर्द, चीचली, बोरखेड़ा और जाट मुहाई पहुंचे और खेत मे जाकर फसलों के नुकसान का जायजा लिया।
30 हजार रुपये हेक्टेयर राहत राशि, बीमा की रकम अलग से मिलेगी
मुख्यमंत्री ने सीहोर में घोषणा की कि आपदा से प्रभावित कृषकों को फसल बीमा राशि तो मिलेगी ही, इसके साथ ही 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर राहत राशि भी दी जाएगी। कर्ज वसूली स्थगित की जाएगी, ब्याज की शासन द्वारा प्रतिपूर्ति, खाद-बीज के लिये शून्य प्रतिशत पर कर्ज तथा कन्या का विवाह घर से करने पर भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ दिया जाएगा।
मोदी सरकार के पास पहुंचे शिवराज, सूखे का 2800 करोड़ का लंबित पैकेज मांगा
नई दिल्ली, ईएमएस। एक और प्रदेश में रबि की फसल तबाह हो गई है वहीं कई महीने पहले सूखे से भी प्रदेश को भारी नुकसानी हुई थी। वह पैसा अब भी केंद्र की मोदी सरकार ने जारी नहीं किया है। इस कारणअभी तक किसानों को खरीफ की वह राहत राशि नहीं मिल पाई है। केंद्र में मप्र का 2800 करोड़ रुपए का सूखा राहत का पैकेज भी अटका पड़ा है। इस पेकैज को मांगने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली पहुंचे और वित्त मंत्री अरुण जेटली एवं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने वित्तमंत्री से सूखा राहत की केन्द्र में लम्बित 28 सौ करोड़ की राशि शीघ्र जारी करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी, 5384 करोड़ की नाबार्ड रिफाइनेंस की राशि के विषय पर भी केन्द्रीय वित्त मंत्री से चर्चा की। साथ ही भावांतर भुगतान योजना की 50 फीसदी राशि देने की भी मांग की है। भावांतर के तहत किसानों को अपने संसाधनों से बांटे जा चुके 19 सौ करोड़ रुपए मेें से आधी राशि तत्काल देने की मांग की है। भावांतर भुगतान योजना केन्द्र और राज्य के सहयोग से चलाये जाने वाली योजना है, जिसमें केन्द्र और राज्य का 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
