Modi Ji 75th Birthday Special Page and Article

 

Modi Ji 75th Birthday Special Page and Article

NEP: Mughal 'Great' Mugaalta & false Narratives

Dr. Deepak Rai, Bhopal, Mobile -9424950144

India's education system has always been rich, but there came a time when nefarious attempts were made to change the country's history. The first attack was made on the Indian education system. The real termite is Macaulay's education system, in which devotion to Englishism, reference books, quotes, all belong to the cunning British. Macaulay's education policy has caused as much damage to India as perhaps no other policy could have done. We became Indians by blood and colour, but remained British by interest, thoughts, morality and intellect. The British left the country, but the blood of Britishness continued to run inside many Indians. Even in independent India, no efforts were seen to bring about concrete changes in the education system, so that a glimpse of Vishwaguru could be seen. The biggest attack was made on history. That history was taught through books, which gave a wrong message to the future generation. It is very sad that for the last 50 years our children were being taught wrong history. However, for the last few days, some comforting news has been received. Many changes have been seen in the 5 years since the implementation of 'National Education Policy 2020' (NEP). Factual, multi-layered and rational history is being included in the NCERT books taught to children in schools.

25 books have been banned in Jammu and Kashmir which were spreading false narratives, glorifying terrorism and misleading the youth. Books of authors like Maulana Maududi, Victoria Schofield, David Devdas, Arundhati Roy, AG Noorani have been banned. The investigation by the Home Department has revealed that history was being distorted and taught in these books. NCERT has shown the most activism in this matter. Chapters on great warriors have been added to the syllabus. By including patriots like Field Marshal Sam Manekshaw, Brigadier Mohammad Usman and Major Somnath Sharma in the books, students are being introduced to the inspiring history of courage, duty and sacrifice. NCERT has changed the syllabus of class 5th, 6th, 7th and 8th on a large scale. Some books have already come in the market. The cultural and glorious history of Madhya Pradesh is also a part of it. A few years ago, NCERT books were giving wrong information about history to children. In chapter 4 of the history book of class VII, from page number 37 to 48, 12 pages were devoted to the praise of the Mughal Empire. The period of 16th and 17th century was shown. The tenure of Jahangir to Bahadur Shah Zafar was mentioned. In this, the coins of the Mughal period, the system of governance, architecture, religion, culture etc. were mentioned. In chapter 8, from page number 94 to page number 104, the politics of the 18th century and the Mughal Empire were described in detail. In the old syllabus, Akbar was written as 'Akbar the Great'. How can anyone call Akbar 'great' knowing the massacre of about 30,000 Rajputs by Akbar in Chittorgarh Vijay (1568) and the harsh decisions taken by him as part of his policy of power and expansion. Now the word 'great' has been removed from the new syllabus. Reformist efforts like Navratna Sabha were seen during Akbar's reign. The innovations of Todarmal, Mansingh, Tansen and Birbal, who were included in Akbar's Navratna, the revenue system of the Mughal period, Todarmal's contribution in the Mansafdari system come to the fore. Din-e-Ilahi is called liberal, while the truth is that Islamic scholars themselves started it to get themselves declared as Nabi, Khalifa, Paigambar. Even though there is a discussion of some administrative reforms and Navratnas, he was definitely not 'great'. Now in the year 2025, NCERT has made many important amendments related to the Mughal period in the new book of Social Science (History) of class 8 “Exploring Society: India and Beyond”. These amendments are presenting historical events from a more real, factual, and balanced point of view. Many other topics including weather, climate, geographical changes, Indian Constitution, market review, business, etc. have been covered in detail by removing the Mughal Empire. In earlier books, Babur was being taught as the 'founder of the Mughal dynasty' and an 'intellectual'. Now he has been presented as a 'cruel invader' and 'ruthless conqueror'. Religious and cultural destruction, destruction of temples and looting during the invasion of India have been described. Earlier Aurangzeb was taught as a "harsh but administratively successful" emperor. In the new syllabus, he has been portrayed as a religiously intolerant and oppressive ruler. It has also been mentioned that the reinstatement of Jaziya tax, the execution of Guru Tegh Bahadur, the destruction of many Hindu temples and gurudwaras, etc. have been specially highlighted. The book also states that political rebellion and religious discontent increased rapidly during his reign. A new section has been added to the Class 8 book: "Note on Some Darker Periods in History". It says, "It is important to know the dark sides of history, but it is unfair to blame any community or class of today for them." This note explains the cruel side of history to the students and gives the message of maintaining tolerance and unity in today's society. If we look at the words used in the previous syllabus and the current revised words, Akbar the Great, Akbar: a mixture of tolerance and cruelty, Aurangzeb – religious disciplinarian Aurangzeb – intolerant and fanatic ruler, Babur – founder Babur – aggressive invader. In the new syllabus, instead of describing the administration of the Mughal period as only centralized and efficient, it has now been told that power was also used many times to suppress political opposition, spread cultural dominance and religious fanaticism. Actually, now the time has come to give factual and unbiased knowledge of history to the students. What never happened before, is now seen happening, this is a good thing. But the change should not stop here. There is a lot that is yet to change. NCERT has received feedback regarding the content of the books prepared under the new education policy, an expert committee has been formed to investigate it. After its report, extensive changes can be seen in the curriculum. These changes should not be limited to this. Historians have their own role, but the western view is embedded in the teaching of all subjects. There is a lack of self, Indian consciousness. The institutions and academies preparing the curriculum in the states should also prepare such a reference, which can stop false narratives and make the Indian education system the main objective.

(The author is a Bhopal-based journalist, he has been active in journalism and writing work for the last 16 years.)

एनईपी : मुगल 'महान' मुगालता और झूठे नैरेटिव

NCERT Change Course for Mugal

डॉ. दीपक राय, भोपाल, मोबाइल -9424950144

भारत की शिक्षा प्रणाली तो हमेशा से ही समृद्ध रही है, लेकिन कुछ समय ऐसा आया जिसमें देश के इतिहास को बदलने का कुत्सित प्रयास किये गए। इसमें सबसे पहला प्रहार भारतीय शिक्षा प्रणाली पर किया गया। असली दीमक मैकाले की शिक्षा पद्धति है, जिसमें अंग्रेजियत के प्रति भक्तिभाव, सन्दर्भ ग्रन्थ, उद्धरण सभी धूर्त अंग्रेजों के ही हैं। 

मैकाले की शिक्षा नीति ने जितना नुकसान भारत का किया है, शायद ही किसी और ही किसी ने किया होगा। रक्त और रंग से भारतीय हो गए, लेकिन रुचि, विचारों, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज रहे। अंग्रेज देश छोड़कर तो चले गए, लेकिन कई भारतीयों के अंदर अंग्रेजियत का खून दौड़ते रहा। आजाद भारत में भी शिक्षा व्यवस्था में ठोस बदलाव के प्रयास नहीं दिखे, जिससे
विश्वगुरु की झलक दिख सके। सबसे बड़ा प्रहार इतिहास पर किया गया। पुस्तकों के माध्यम से वह इतिहास पढ़ाया गया जिससे भावी पीढ़ी तक गलत संदेश पहुंचा। करीब 50 वर्षों से हमारे बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा था, यह कितना दुखद है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से सुकूनदायक समाचार मिल रहे हैं।'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (NEP) लागू होने ​के 5 वर्षों में कई बदलाव दिखे हैं। बच्चों को स्कूलों में पढाई जाने वाली एनसीईआरटी की पुस्तकों में शिक्षा तथ्यनिष्ठ, बहुस्तरीय और विवेकशील इतिहास शामिल किया जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर में 25 उन किताबों को प्रतिबंधित किया गया है जिनमें झूठा नैरेटिव फैलाने, आतंकवाद को महिमामंडित करने और युवाओं को गुमराह करने का काम किया जा रहा था। मौलाना मौदूदी, विक्टोरिया स्कोफील्ड, डेविड देवदास,अरुंधति रॉय, एजी नूरानी जैसे लेखकों की किताबों को प्रतिबंधित किया गया है। गृह विभाग की जांच में सामने आया है कि इन किताबों में इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पढ़ाया जा रहा था।

इस मामले में सबसे ज्यादा सक्रियता एनसीईआरटी ने दिखाई है। महान योद्धाओं के अध्याय पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे देशभक्तों को पुस्तकों में शामिल करके विद्यार्थियों को साहस, कर्तव्य और बलिदान की प्रेरणादायक इतिहास से परिचित कराया जा रहा है। एनसीईआरटी ने कक्षा पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं का सिलेबस बड़े स्तर पर बदला है। कुछ किताबें तो बाजार में भी आ चुकी हैं। मध्यप्रदेश के सांस्कृतिक और गौरवशाली इतिहास भी इसका हिस्सा है। 

कुछ वर्ष पहले ते एनसीईआरटी की किताबें बच्चों को इतिहास की गलत जानकारी दे रही थीं। कक्षा सातवीं की इतिहास किताब के चैप्टर 4 में पेज नंबर 37 से 48 तक 12 पेज में केवल मुगल साम्राज्य का गुणगान था। 16 वीं एवं 17 वीं शताब्दी का दौर दिखाया गया था। जहांगीर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के कार्यकाल का उल्लेख किया गया। इसमें मुगल काल की मुद्राएं, वहां की शासन व्यवस्था, वास्तु कला, धर्म, संस्कृति आदि का उल्लेख किया गया था। चैप्टर 8 में 18 वीं शताब्दी की राजनीति एवं मुगल साम्राज्य के बारे में पेज नंबर 94 से लेकर पेज नंबर 104 तक विस्तार से वर्णन किया गया था। 

पुराने पाठ्यक्रम में अकबर को 'अकबर महान' लिखा गया। चित्तौड़गढ़ विजय (1568) में अकबर द्वारा लगभग 30,000 राजपूतों के नरसंहार, सत्ता और विस्तार की नीति के तहत कठोर निर्णयों को जानकार कोई अकबर को 'महान' कैसे कह सकता है। अब नए पाठ्यक्रम में 'महान' शब्द हटा दिया गया है। नवरत्न सभा जैसे सुधारवादी प्रयास अकबर के शासनकाल में दिखे थे। अकबर के नवरत्न में शामिल टोडरमल, मानसिंह, तानसेन और बीरबल के नवाचार, मुगल काल की राजस्व व्यवस्था, मनसफदारी व्यवस्था में टोडरमल का योगदान सामने आता है। दीन-ए-इलाही को उदारता कहा जाता है, जबकि सच यह है कि इस्लामिक विद्वानों ने ही स्वयं को नबी, खलीफा, पैगम्बर घोषित करवाने के लिए इसे चलाया था। भले ही कुछ प्रशासनिक सुधारों और नवरत्नों की चर्चा हो, लेकिन वे 'महान' तो कतई नहीं थे।

अब वर्ष 2025 में एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान (इतिहास) की नई पुस्तक “Exploring Society: India and Beyond” में मुग़ल काल से संबंधित कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन ऐतिहासिक घटनाओं को अधिक वास्तविक, तथ्यात्मक, और संतुलित दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहे हैं। मुगल साम्राज्य को हटाकर मौसम, जलवायु, भौगोलिक परिवर्तन, भारतीय संविधान, बाजार की समीक्षा, व्यवसाय सहित कई अन्य विषयों को विस्तृत रूप में शामिल किया गया है।

पहले की पुस्तकों में बाबर को 'मुग़ल वंश का संस्थापक' और 'बुद्धिजीवी' पढ़ाया जा रहा था। अब उसे 'क्रूर आक्रमणकारी' और 'निर्दयी विजेता' के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भारत पर हमले के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक विध्वंस, मंदिरों के ध्वंस और लूटपाट का वर्णन दिया गया है। पहले औरंगज़ेब को एक “कठोर लेकिन प्रशासनिक रूप से सफल” सम्राट के तौर पर पढ़ाया जाता था। नए पाठ्यक्रम में उसका चित्रण धार्मिक असहिष्णु और दमनकारी शासक के रूप में किया गया है। इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि जज़िया कर की पुनःस्थापना, गुरु तेग बहादुर का वध, कई हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों का विध्वंस आदि पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि उसके शासनकाल में राजनीतिक विद्रोह और धार्मिक असंतोष तेज़ी से बढ़े।

कक्षा 8 की पुस्तक में एक नया अनुभाग जोड़ा गया है: "Note on Some Darker Periods in History"। इसमें लिखा है कि “इतिहास के अंधेरे पक्षों को जानना आवश्यक है, परंतु उनके लिए आज के किसी समुदाय या वर्ग को दोष देना अनुचित है।” यह नोट छात्रों को इतिहास के क्रूर पक्ष को समझाते हुए आज के समाज में सहिष्णुता और एकता बनाए रखने का संदेश देता है। पूर्व के पाठ्यक्रम में प्रयुक्त शब्द और वर्तमान संशोधित शब्दों को देखें तो अकबर महान, अकबर: सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण, औरंगज़ेब– धार्मिक अनुशासक औरंगज़ेब–असहिष्णु और कट्टर शासक, बाबर–संस्थापक बाबर–आक्रामक आक्रमणकारी किया गया है। नए पाठ्यक्रम में मुग़ल काल के प्रशासन को केवल केंद्रीकृत और कुशल न बताकर, अब यह बताया गया है कि सत्ता का उपयोग कई बार राजनीतिक विरोध को दबाने, सांस्कृतिक प्रभुत्व और धार्मिक कट्टरता फैलाने के लिए भी किया गया था। दरअसल, अब विद्यार्थियों को इतिहास का तथ्यपरक और निष्पक्ष ज्ञान देने का वक्त आ गया है। जो पहले कभी नहीं हुआ, वह अब होते दिख रहा है, यह अच्छी बात है। लेकिन बदलाव को यहीं नहीं रुकना चाहिए। बहुत कुछ है जिसे बदलना अभी बाकि है। एनसीईआरटी को नई शिक्षा नीति के तहत तैयार की गई किताबों की सामग्री को लेकर प्रतिक्रियाएं मिली हैं, इसकी जांच के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। इसकी रिपोर्ट के बाद पाठ्यक्रम में व्यापक बदलाव दिख सकते हैं। यह बदलाव यहीं तक सीमित नहीं होने चाहिए। इतिहासकारों की अपनी भूमिका है, पर समस्त विषयों के पठन-पाठन में ही पश्चिमी दृष्टि समाई है। स्व का, भारतीय चेतना का अभाव है। राज्यों में पाठ्यक्रम तैयार करने वाली संस्थाएं, अकादमियों को भी ऐसा संदर्भ तैयार करना चाहिए, जिससे झूठे नैरेटिव रोके जा सकें और भारतीय शिक्षा प्रणाली मूल उद्देश्य हो।

(लेखक भोपाल स्थित पत्रकार हैं, वे पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता एवं लेखन कार्य में सक्रिय हैं।)

एक्ट ईस्ट' : संपर्क और सामरिक रूप से समृद्ध होता भारत

 

Modi Govt Poicy for North Eastern State, Mizoram Connect First Time Railway line, Sairong-Bairabi Rail Line

पूर्वोत्तर सीमांत राज्य से आंखों देखा हाल :  मिजोरम की राजधानी का रेल नेटवर्क से जुड़ना

डॉ. दीपक राय, 9424950144

भारत को आज पूर्वोत्तर संपर्क के साथ ही सामरिक तौर पर बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल के सायरंग स्टेशन से ट्रेनें आज से दौड़ने लगेंगी। पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ा यह राज्य यातायात, संपर्क, अर्थव्यवस्था और पयर्टन के मानचित्र पर तो आएगा ही। साथ ही साथ सुरक्षा सामरिक दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण है। यह आलेख मैंने स्वयं के अनुभव के आधार पर लिखा है। मैं पिछले दिनों इस राज्य का भ्रमण करके आया हूं और इस दौरान संपूर्ण रेल लाइन का दौरा भी किया है। आपको बता दूं कि देश के किसी भी हिस्से से मिजोरम पहुंचने का सड़क मार्ग काफी संकरा, लंबा और 'खतरनाक' है। नई दिल्ली से 50 घंटे यानि 2 दिन 2 रात यात्रा करके यहां पहुंचा जाता है। हवाई यात्रा भी बहुत सीमित और काफी महंगी है। वर्ष 2030 तक उत्तर पूर्वी सीमांत 7 राज्यों की की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में यह बड़ा कदम है। बइरबी—साइरंग 51.38 किलोमीटर लंबी रेल लाइन ने 'मिजोरम से अब दिल्ली दूर नहीं' को पुष्ट किया है। अब मिजोरम के लोग भारत की राजधानी नई दिल्ली के साथ सभी राज्यों से रेल मार्ग से जुड़ गए हैं। इस रेल लाइन से जहां आवाजाही बहुत तेज़, सुरक्षित और सस्ती होगी, आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। चूंकि मिजोरम राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यामांर से सटी हुई है। यह रेल लाइन राष्ट्रीय सुरक्षा की लाइफ लाइन बनेगी। चूंकि मिजोर में 8 से 10 महीने मानसून चलता है, सड़क मार्ग बहुत बाधित रहता है। रेल से अब यहां सफर सुहाना होगा। जैसा कि हम जानते हैं मिज़ोरम लंबे समय से एक अनदेखा पर्यटन रत्न रहा है। अब देश के अन्य हिस्सों से लोग रेल मार्ग से मिजोरम की अनछुए पहाड़, पारंपरिक उत्सव और इको-टूरिज्म का आनंद ले सकते हैं। आइए इस रेल लाइन के बारे में जानते हैं। फरवरी 2011 में भारतीय रेलवे ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए वर्ष 2015 तक लक्ष्य रखा था, लेकिन यह पूरा नहीं हो पाया। 29 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लाइन की आधारशिला रखी थी। 21 मार्च 2016 को असम बॉर्डर से सटे मिजोरम के बइरबी तक रेल मार्ग को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया था। अब 13 सितंबर 2025 को यहां से राजधानी एक्सप्रेस सहित तीन यात्री ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को '7 सिस्टर्स स्टेट इन इंडिया' कहा जाता है। अभी असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में ट्रेनें चल रही हैं। मिज़ोरम में ट्रेनें आज से दौड़ने लगेंगी। जबकि मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम रेल नेटवर्क से बाहर हैं।  'मिजोरम का देश से जुड़ना' सरकारी के 'संकल्प से सिद्धी' का उदाहरण है क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्य की सिर्फ 51.30 किमी दूरी की लाइन बिछाने के लिए 8071 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े। आमतौर पर मैदानी इलाके में 1 किलोमीटर तक रेले लाइन बिछाने में लगभग 10 से 12 करोड़ का खर्च आता है। लेकिन यह रेल लाइन इतनी चुनौती भरी है कि इसमें लंबी—लंबी टनल और ऊंचे-ऊंचे ब्रिज बनाए गए हैं। अधिकांश रेलमार्ग टनल—पुल से गुजरता है। इस लिहाज बइरबी—सायरंग रेल लाइन के एक किलो मीटर लाइन बिछाने में औसत 157 करोड़ रुपये खर्च हुए। यह लागत हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने के बराबर है। यहां रेल पटरी बिछाने का काम जोखिम भरा रहा। पूरी लाइन घने जंगल से होकर गुजरती है जिसमें गहरी खाइयां, खड़ी पहाड़ियां हैं। यहां 70 मीटर से अधिक और 114 मीटर तक की अधिकतम ऊंचाई वाले छह ऊंचे पुल हैं। एक ब्रिज 114 मीटर उंचा है, जो कि दिल्ली के कुतुबमीनार (72 मीटर) से 42 मीटर अधिक उंचा है। कुल लंबाई का 23 प्रतिशत मार्ग पुलों से होकर गुजरता है, 55 बड़े पुल, जबकि छोटे पुलों की संख्या 88 है। सभी सुरंगों में बलास्ट रहित ट्रैक बिछाया गया है। इस रेल लाइन में 45 सुरंगें हैं, जो कुल ट्रैक की 31% हैं। सबसे लंबी सुरंग 1.868 कि.मी. लंबाई वाली है। सुरंगों और पुलों के अलावा, 23.715 किलोमीटर (46%) ट्रैक खुला है। ज़्यादातर हिस्सा गहरी कटाई के ज़रिए तैयार किया गया है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक्ट ईस्ट नीति' की शुरुआत की। इसका लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्यों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना है। मोदी ने कहा था कि पूर्व अर्थात ईस्‍ट का अर्थ है- एम्पॉवर (सशक्त बनाना), एक्ट (कार्य करना), स्ट्रेंथन (मजबूत बनाना) और ट्रांसफॉर्म (बदलना)। ये शब्द पूर्वोत्तर के प्रति सरकार के दृष्टिकोण का सार बताते हैं। आज से मिजोरम के लोग असम के सिलचर, गुवाहाटी और दिल्ली तक आसानी से पहुंचेंगे। मालगाड़ियों की आवाजाही से व्यापार और लॉजिस्टिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आइज़ोल के बाज़ारों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम होंगी। “गुवाहाटी से आगे पूर्वोत्तर की खोज” के तहत एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन यहां तक पहुंच पाएगी। रणनीतिक रूप से अहम इसलिए है क्योंकि  पूर्वोत्तर के मिजोरम राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़ती है। वहीं अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के जरिये चीन, नेपाल, भूटान तक सीमा पहुंचती है। यहां तक रेलवे लाइन बिछने से रणनीतिक सुरक्षा की दृष्टि से सरकार मजबूत होगी।

भरत यादव का दूसरा नाम, नवाचारी काम

 

जन्मदिवस विशेष : एक आईएएस की अनकही, अनसुनी सुशासन की कहानियां

प्रसंगवश

डॉ. दीपक राय,

डेली मीडिया गैलरी, भोपाल

9424950144

IAS Bharat Yadav Best Work Doing his Service

हमने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अक्सर यह कहते सुना है- 'अफसरों को अपने कैबिन से निकलकर जनता के बीच पहुंचना चाहिए, इससे सुशासन कायम होता है और शासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ता है।' कुछ अफसर ऐसा करते हैं, लेकिन अधिकांश नहीं करते। आज एक ऐसे ही आईएएस अफसर का जन्मदिवस है। नाम है- भरत यादव। वर्ष 2008 बैच के मध्यप्रदेश कैडर के इस आईएएस अफसर के बारे में, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं- जिसे शायद आपने न पहले सुना होगा, न ही पढ़ा होगा। इससे पहले उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। भरत यादव हाशिए पर पड़े समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाने जाते हैं। 20 जून 1981 को दतिया जिले में जन्मे भरत यादव चांदी की चम्मच मुंह में लेकर नहीं आए थे। उन्होंने जीवन का हर मुकाम अपनी मेहनत और कठिन परिश्रम के दम पर हासिल किया। बचपन से ही वे पढ़ाई में इतने होशियार थे कि 5वीं कक्षा में ही नवोदय विद्यालय प्रवेश की कठिन परीक्षा पास कर ली थी। बीए (इंग्लिश लिटरेचर), एमए राजनीति शास्त्र पढ़ने के बाद वे रेलवे में टीटीई रहे। पढ़ने की इतनी ललक कि रेलवे की कठिन नौकरी के दौरान समय निकालकर खूब पढ़ते थे। इसी मेहनत के दम पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ। पहली पोस्टिंग सहायक कलेक्टर अलीराजपुर मिली। सहायक कलेक्टर होशंगाबाद, एसडीएम मुलताई, सीईओ जिला पंचायत नरसिंहपुर, उपसचिव नगरीय प्रशासन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर उदय के पद पर कार्य किया। पहली कलेक्टरी सिवनी में मिली। यहां उन्होंने सुशासन और समाजहित के ऐसे कार्य किये जो इतिहास में दर्ज हो गए। संभवत: वह कार्य देश में कोई अन्य कलेक्टर नहीं कर पाया। सिवनी के बाद बालाघाट, मुरैना, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर कलेक्टर रहे। उनकी कार्यशैली जनता और शासन को इतनी पसंद आई कि 7 जिलों में कलेक्टर रहे। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बार सार्वजनिक मंच से भरत यादव के कार्यों की सराहना की। बाद में वे प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम रहे, आयुक्त मप्र गृह निर्माण मंडल, आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री के सचिव पद का दायित्व भी संभाला। अब एमपीआरडीसी के एमडी के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।

भरत यादव पहली बार सिवनी जिला कलेक्टर बनाए गए। उन्होंने कभी भी अपने उपर 'लालफीताशाही' हावी नहीं होने दिया। उनसे मिलने के लिए कभी किसी को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। आफिस का दरवाजा आम आदमी के लिए हमेशा खुले रहता था। वे एक बार एक स्कूल पहुंचे, जो कि दृष्टिहीन बच्चों का था। वहां जाकर देखा तो तमाम अव्यवस्थाएं थीं। प्रबंधन ने आर्थिक समस्या बताई। वर्ष 2015 में कलेक्टर भरत यादव ने सामाजिक भागीदारी से एक एक चैरिटी शो करवाया और डेढ़ करोड़ रुपए जुट गए। इस नवाचार ने दिव्यांग बच्चों का जीवन संवार दिया। भरत यादव ने ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया था जो शायद ही देश में कोई कलेक्टर कर पाया होगा! मीडिया की खबर पर संज्ञान लेकर 'सड़क पर घूम रहे मानसिक दिव्यांगों के लिए पुनर्वास' योजना बनाई थी। कईयों को उपचार के लिए ग्वालियर भेजा था। नतीजा यह रहा कि दो मानसिक दिव्यांग अब स्वस्थ हैं और अपने घर में रहकर अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। उस समय सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक लोगों में लोकप्रिय थी। स्वयं कलेक्टर सक्रिय रहते थे। लोग अपनी समस्याएं लिखकर उन्हें मैंसेजर भेज देते थे, जिस पर वे तत्काल संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल पर भेज देते थे, समस्याओं का निराकरण की फोटो भी पोस्ट करवाते थे। इन बातों को 9-10 साल बीत गए, लेकिन सिवनीवासी आज भी उन्हें याद करते हैं। भरत यादव की दूसरी पदस्थापना बालाघाट कलेक्टर के रूप में रही। वहां 151 दिव्यांग जोड़ों की शादी कराने का रिकॉर्ड बनाया था। वे जिले के उन दुर्गम गांवों में दौरा करने पहुंच जाते थे, जहां पर आजादी के बाद कोई अधिकारी नहीं पहुंचा था। वे जबलपुर कलेक्टर बनाए गए। कोविड-19 पैर पसार रहा था। एक ऐसा जिला जो देश के सबसे लंबे नेशनल हाइवे से जुड़ा था। इस दौरान उन्होंने एसपी अमित सिंह के साथ मिलकर सक्रिय लॉकडाउन उपाय और एसओपी अपनाया। बाद में अन्य जिलों में भी जबलपुर मॉडल लागू किया गया। पहली लहर में जबलपुर में जन सहयोग से एक लाख लोगों को राशन बांटने का रिकॉर्ड बनाया। जबलपुर राष्ट्रीय स्तर पर पांचवां और प्रदेश में पहला जिला माना गया था। लोगों ने माना था कि भरत यादव में जनसमर्थन की गजब अपील है, जिस कारण जनता उनसे जुड़ना पसंद करती है। मुरैना जिले में कलेक्टर रहने के दौरान वे स्कूल-कॉलेज जाते और वहां युवाओं को प्रेरित करते थे। उन्होंने आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए लाइब्रेरी और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए कई संसाधन उपलब्ध करवाए थे। ग्वालियर में कलेक्टर रहते हुए भी उनके कई कार्य उल्लेखनीय रहे। कोरोना काल में जब कई जिलों के कलेक्टर फोन तक नहीं उठाते थे। तब नरसिंहपुर कलेक्टर रहते हुए भरत यादव ने मिसाल कायम की। स्वयं को खतरे में डालते हुए जिला पंचायत सीईओ केके भार्गव के साथ पीपीई किट पहनकर जिला चिकित्सालय पहुंच गए थे। कोरोना मरीजों का हाल जाना और मरीजों व मेडिकल स्टाफ का मनोबल बढ़ाया था।

आईएएस भरत यादव ने गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल म. प्र. के आयुक्त पद पर रहते हुए रिडेंसीफिकेशन (पुनर्घनत्वीकरण) का नवाचार किया। आज वह पुनर्घनत्वीकरण योजना राज्य के साथ ही देश में बहुत लोकप्रिय है। प्रदेश के सैकड़ों सरकारी कार्यालयों की सूरत बदल गई है, जबकि शासन का एक पैसा भी व्यय नहीं हो रहा। भरत यादव के नवाचारी मस्तिष्क और व्यावहारिक सरलता से प्रभावित होकर तत्कालीन शिवराज सरकार ने उन्हें नगरीय प्रशासन विभाग का आयुक्त बनाया। उनके कार्यकाल में 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2023' में मध्यप्रदेश को देश का दूसरा स्वच्छतम प्रदेश का पुरस्कार मिला। इंदौर सातवीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। पीएम स्वनिधि और पीएम आवास योजना योजनाओं में मध्यप्रदेश की रैंकिंग नंबर वन आई। एक बार नगरीय प्रशासन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अनुशासनहीनता की शिकायतें आई थीं। किसी अफसर ने उसे नौकरी से निकालने की अनुशंसा कर दी थी। जब यह फाइल आयुक्त भरत यादव के पास पहुंची तो उन्होंने एक संवेदनशील टिप्पणी लिखकर कर्मचारी की नौकरी बचा ली। हालांकि उन्होंने कर्मचारी को अनुशासनहीनता की सजा भी दी और उस कर्मचारी तबादला कर दिया गया था।

यूं तो आईएएस भरत यादव से जुड़ी सैकड़ों कहानियां हैं, लेकिन यहां जगह और समय की  सीमाएं हैं। लेखनी को यहीं विराम देता हूं। संवेदनशीलता, सुशासन, नवाचार और सहृदयता वाले व्यक्तित्व आईएएस भरत यादव को जन्म दिवस की हार्दिक बधाईयां एवं शुभकामनाएं। बाबा महाकाल और बाबा कामतानाथ आपकी हर मनोकानाएं पूरी करें...

भारत के लिए कितने जरूरी हैं मोदी?

 

प्रधानमंत्री का जन्म दिवस आज: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया होने के मायने

प्रशंगवश

डॉ. दीपक राय, भोपाल

दैनिक मीडिया गैलरी

17 सितंबर 2025

मो. 9424950144

Why Narendra Modi Importance for India?

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 वर्ष की उम्र में पहुंच गए हैं। हम अपने आस-पास समाज में देखते हैं- इस उम्र में कई लोग गतिहीन हो जाते हैं, लेकिन मोदी जी इसका अपवाद हैं। 75 की उम्र में भी मोदी जी में गजब की 'गतिशक्ति' दिखती है। वे 'मैन इन एक्शन' की तरह काम करते दिखते हैं। जब मैं उनके भाषण सुनता हूं, उनकी चाल-ढाल देखता हूं तो लगता ही नहीं कि वे 75 की उम्र के होंगे! उर्जा से भरा व्यक्तित्व, वैश्विक विजन से भरपूर मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। दुनियाभर के लोगों में, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा पसंद किये जाने वाले नेताओं में नरेंद्र मोदी अव्वल हैं। मोदी के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उसके बाद वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नंबर आता हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगाने वाले ट्रंप को उनके देश की जनता ने ही नपसंद किया है, यह हमने हाल ही में देखा है, जबकि मोदी के दृढ़निश्चय को भारत सहित दुनियाभर में सराहा गया है। पीएम मोदी के ट्विटर पर 109 मिलियन (1 मिलियन = 10 लाख), फेसबुक में 51 मिलियन, यूट्यूब में 29 मिलियन और इंस्टाग्राम में 97 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बराक ओबामा के ट्विटर पर 130.6 मिलियन, फेसबुक पर 55 मिलियन, यूट्यूब पर 6 लाख 40 हजार और इंस्टा पर 38 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ट्रंप के ट्विटर पर 109.2 मिलियन, फेसबुक पर 37 मिलियन, यूट्यूब पर 3.96 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 38 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

आज मोदी 75 वर्ष के हो रहे हैं तो यह सवाल सहज ही सामने आता है कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में कई युवा नेता भी हैं जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं? तो फिर मोदी की जरूरत क्या है? इस सवाल के जवाब की तह तक जाने के लिए यह समझना जरूरी है कि आखिर मोदी देश के लिए क्यों जरूरी हैं?

हमें वर्ष 2014 के पहले के भारत को जान लेना चाहिए। तब अक्सर गठबंधन की सरकारें रहीं, दुनिया के नक्शे में भारत को उचित पहचान न मिल सकी। आए दिन आतंकी हमले और आंतरिक सुरक्षा की अनिश्चितता बनी रहती थी। यूपीए गठबंधन की मजबूरी ने देश को कमजोर किया, भ्रष्टाचार के नित नए कीर्तिमान रचे जाते थे। लेकिन वर्ष 2014 में जब मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो भारत की परिस्थितियां बदलने लगीं। वर्ष 2019 का पुलवामा हमला और हाल ही में पहलगाम हमले को छोड़ दें तो देश में 11 वर्षों में कोई आतंकवादी वारदात नहीं हुई। आंतरिक सुरक्षा भी सुदृढ़ हुई। जब भी पड़ोसी देशों ने दुस्साहस किया तो भारत ने उन्हें उन्हीं के घर में घुसकर मारा। पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर इसके ही उदाहरण हैं। भारत के शौर्य ने नापाक पड़ोसियों को सबक सिखाया। सेना को जितनी आजादी मोदी के शासनकाल में मिली है, शायद ही पहले मिली हो। नक्सली मोर्चे पर भी भारत ने काफी हद तक नियंत्रण पा लिया है। भारत की ख्याति दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। हाल में हुए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में तीन मजबूत देश भारत, रूस और चीन के मुखिया का मिलना, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है। अमेरिका जैसे देश ईष्या में जल रहे हैं।  

भारत को दुनिया में यह मुकाम यूं ही हासिल नहीं हुआ है। यह मोदी जी के 11 वर्षों के कार्यों का फल है। भारत के सशक्तिकरण के लिए किये गए कार्यों को देखें कई किताबें लिखनी पड़ेंगी। कुछ मुख्य विकास कार्यों की बात करें तो रेलवे का विकास, बुलेट ट्रेन परियोजना, वंदे भारत, पूर्वोत्तर राज्यों को रेलवे से जोड़ना, अमृत भारत स्टेशन, अग्निपथ, स्वच्छ भारत अभियान जैसे कई कदम हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कई लागों ने भले मोदी पर 'धार्मिकता' संबंधी आरोप लगाए हों, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि उनकी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में ऐसा भेदभाव दिखा हो? प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, जनधन खाता, आयुष्मान भारत योजना, पीएम स्वनिधि, स्वामित्व योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, खेलो इंडिया, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम फसल बीमा, स्टेंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, लखपित दीदी, अटल पेंशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर जैसी न जाने कितनी स्कीम हैं, जिनका लाभ करोड़ों लोगों को मिल रहा है। क्या कोई बता सकता है कि इन योजनाओं के लाभ लेने के फॉर्म में धर्म और जाति का कोई कॉलम बनाया गया है। बिल्कुल नहीं, 'सबके साथ, सबके विकास' की योजनाएं ही मोदी सरकार का ध्येय रहा है। तभी तो सरकार को सबका विश्‍वास हासिल हो रहा है। पीएम मोदी ने हर धर्म, हर जाति के नागरिकों को योजनाओं का लाभ दिया। तीन तलाक जैसी बर्बर प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के जीवन को नर्क से बाहर निकालने वाले मोदी ही हैं। मुस्लिम समाज की महिलाओं में भी मोदी बेहद लोकप्रिय हुए हैं। डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों में महिलाओं के सशक्तिकरण की आर्थिक लाभ वाली योजनाओं में हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी महिलाओं के बैंक खातों में बराबर राशि पहुंच रही है।

सिर्फ सरकारी योजनाओं तक ही नहीं, राजनीतिक परिदृश्य पर भी कई निर्णय ऐतिहासिक हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाकर कई वर्षों से चले आ रहे विवाद का शांतिपूर्ण हल निकालने का मॉडल हम सबके सामने है। हम जानते हैं कि मोदी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा से आते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी ही पार्टी में परिवारवाद पर नियंत्रण करने का राजनीतिक नवाचार प्रारंभ किया है। पीएम मोदी अपनी मां से खूब प्रेम करते थे, लेकिन कभी भी उन्हें और अपने परिवार को पीएम आवास में नहीं रखा। आज जिस बेटे का जन्म दिन मनाया जा रहा है, भले उनकी मां हीराबेन मोदी इस दुनिया में न हों, लेकिन बेटे द्वारा राजनीतिक सुचिता और पारदर्शिता के लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं वह लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा और मजबूती को बताता है।

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कोई व्यक्ति या नेता कितना भी बड़े विजनरी व्यक्तित्व का धनी क्यों न हो, उम्र किसी की सगी नहीं होती। उम्र, घड़ी के कांटे के साथ बढ़ते रहती है। प्रधानमंत्री जी, वैसे तो आज जन्म दिन के मौके पर आपको तोहफा दिया जाना चाहिए, लेकिन देश की जनता आपसे आज कुछ मांगना चाहती है। मोदी जी जनता को आप से ढेर सारी उम्मीदें हैं। हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सख्ती और ईमानदारी से बड़े-बड़े फैसले लेने में कभी नहीं हिचकते। वर्तमान में किसी अन्य नेताओं से ऐसी उम्मीदें नहीं की जा सकतीं। ऐसे में मोदी जी से ही कुछ आशाएं हैं। देश, आपके प्रधानमंत्री रहते 'वन नेशन वन इलेक्शन' होते देखना चाहता है। राजनीति में अब भी भाजपा में परिवारवाद के उदाहरण दिखते हैं, इस पर 100% नियंत्रण लगाने की जरूरत है। मोदी जी, इस कुप्रथा को आप ही समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया जाना बहुत जरूरी है, इसे जाति आधारित से बदलाव करके आय आधारित करना समय की जरूरत है। आयुष्मान भारत योजना से आपने हर व्यक्ति को 5 लाख रुपये तक देकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कीर्तिमान रचा है। अब शिक्षा के क्षेत्र में अब कुछ ऐसी की क्रांतिकारी योजना प्रारंभ करने की अपेक्षा है। एक और महत्वपूर्ण बात- डिजिटल इंडिया से भारत में जो इंटरनेट क्रांति आई है, उसने भारतीयों का जीवन बदलकर रख दिया है, लेकिन इंटरनेट की स्वच्छंदता फेक न्यूज के रूप में संकट बन गई है। एआई ने डीप फेक के रूप में बहुत बड़ा खतरा पैदा किया है। एआई से बन रहे फोटो, वीडियो की बाढ़ बहुत बड़ा संकट है। इससे निपटने के लिए विशेष प्रयास जरूरी हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर आप उपरोक्त जनता के 'मन की बात' को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे तो यकीन मानिए आपका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, मैं इस आशा के साथ अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूं- आप सदैव स्वस्थ्य रहें, सदा उर्जावान रहें, आपकी शेर जैसी छवि से भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में लगातार बढ़े। इन्हीं कामनाओं के साथ आपको जन्म दिन की हार्दिक शुभकामनाएं...

मिनीमन गवर्नमेंट, मैक्सीमम गवर्नेंस : विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता (IAS Anshul Gupta 2016) इन दिनों चर्चा में क्यों हैं?

जमीन, जायजा, जनता और जनभागीदारी

 डॉ. दीपक राय, भोपाल, 25 जुलाई 2025 (मो. 9424950144)

IAS Anshul Gupta Good Work During Collector

आलेख को पढ़ना शुरू करने से पहले इसकी तस्वीर को गौर से देखिए। चूंकि मेरी किशोरावस्था ठेठ गांव में गुजरी है और शासन और जनता के बीच की दूरी मैंने खू​ब महसूस की है, आज भी जनता इस दूरी को महसूस करती है। इसलिए इस फोटो को देखकर मैं सहसा ठहर गया। मेरा निजी आंकलन कहता है कि इस फोटो में दिख रहे शख्स कोई मास्साब हैं, जो कि गांव के गली-मोहल्ले में घूम रहे हैं। कोई महिला उनसे वार्तालाप कर रही है। मेरी सोच इससे आगे नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि शिक्षक सर्वसुभल होते हैं। वर्तमान दौर की बात करें तो किसी को लगेगा कि यह व्यक्ति ग्राम पंचायत का रोजगार सहायक है, कोई इन्हें पंचायत सचिव कह सकता हैै। कुछ लोग पटवारी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कोई भी नायब तहसीलदार तक पहुंच पाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। शासन की इसी दूरी की वजह से सरकार, आम जनता का भरोसा नहीं जीत पाती। मुझे अच्छे से याद है, साल 2014 में, मैं पी.-एच.डी. कर रहा था। नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। संसद की सीढ़ियों में अपना माथा टेकने के बाद उन्होंने 'मिनीमन गवर्नमेंट, मैक्सीमम गवर्नेंस' की अवधारणा दी थी। वे न्यूनतम शासन में अधिकतम सुशासन चाहते थे। इसी कारण डिजिटल इंडिया अभियान लांच किया गया। मोदी सरकार हर काम फास्ट और पारदर्शी तरीके से करना चाहती थी, अभी भी चाहती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन कई दफा कह चुके हैं कि अफसरों को अपने कार्यालय से बाहर निकलकर भी कार्य करना चाहिए। अफसरों को, सीधे जनता के बीच पहुंचकर सीधा संवाद करना चाहिए। अधिकांश अफसरों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन कुछ अधिकारियों ने नवाचार के रूप में इसे अपनाया। मुझे याद है— पी. नरहरि, डॉ. सुदाम खाड़े, तरुण पिथौड़े, भरत यादव, डॉ. इलैया राजा टी., डॉ. सलोनी सिडाना, दीपक सक्सेना, वीएस चौधरी कोलसानी, प्रवीण अढ़ायच, कौशलेंद्र विक्रम सिंह, रोशन सिंह ने अपने जिले में कलेक्टर रहते हुए जमीन में जनता के बीच जाकर कई नवाचार किये। इन अफसरों ने जनता के दिलों में जो जगह बनाई है, वह अद्वितीय है। तरुण पिथौड़े तो बाइक में बैठकर कभी भी, किसी भी गांव का जायजा लेने पहुंच जाते थे। एक बार नहीं, कईयों बार उन्होंने ऐसा किया।

चलिए, अब सस्पेंस खत्म करते हैं। मेरे आलेख के फोटो में ग्रामीण महिला से संवाद कर रहे शख्स के बारे में बताता हूं। आईआईटी, आईआईएम से पढ़े-लिखे इस युवा का नाम अंशुल गुप्ता हैं, वर्ष 2016 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं। अभी विदिशा कलेक्टर हैं। दूसरे शख्स आईएएस ओमप्रकाश सनोड़िया हैं, वे जिला पंचायत के सीईओ हैं। जिस दौर में आम आदमी के लिए नायब तहसीलदार के आफिस में घुसना भी 'खौफ खाने वाली' बात हो। ऐसे में पर्ची भेजकर कलेक्टर से मिलने की 'हिमाकत' करने की बात तो दूर की कौड़ी है? लेकिन कलेक्टर अंशुल गुप्ता खुद जनता तक पहुंच  रहे हैं, इसलिए यह तस्वीर सुकून दे रही है। 'जनता के बीच' जमीन पर उतरकर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ संवाद कर रहे यह अफसर, जनता में 'भरोसा' और 'उम्मीद' की किरण हैं। दरअसल, अंशुल गुप्ता ने कुछ दिन पहले ही कलेक्टरी संभाली है, उसके बाद से लगातार जमीनी दौरे पर निकल पड़ते हैं। पिछले दिनों नटेरन तहसील क्षेत्र के एक गांव में पहुंचे थे, तस्वीर वहीं की है। वे लगातार जमीनी स्तर पर सघन भ्रमण करके यह समझ रहे हैं कि शासन की योजनाएं धरातल तक पहुंच रही हैं या नहीं? वे सिर्फ भ्रमण नहीं करते, पैदल चलकर ग्रामीणों से संवाद करके उनकी समस्याएं सुनते हैं, संवाद करते हैं। यह तो रही सिर्फ एक तस्वीर की चर्चा। विदिशा में और भी बहुत-कुछ हो रहा है। कुछ और काम 'जरा हटकर' स्टाइल में किये जा रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के प्रति वे इतने गंभीर हैं कि अफसरों पर निगरानी शुरू कर दी है। हर शिकायत का सही तरीके से संतुष्टिपूर्वक निराकरण हो, इसके लिए युद्धगति से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर मंगलवार को जिला मुख्यालय पर होने वाली जनसुनवाई में अधिकांश समय स्वयं उपस्थित रहकर समस्याएं सुनते हैं। अपने धैर्य के साथ संकल्प को पूरा करने के लिए पहचाने जाने वाले कलेक्टर अंशुल गुप्ता जब उज्जैन नगर निगम कमिश्नर रहे तब भी कई राष्ट्रीय अवार्ड जीते। नवाचारी अफसर होने के कारण वे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की टीम का हिस्सा भी रहे हैं। अपनी एकाग्रता और दृढ़ता के लिए पहचाने जाने वाले यह आईएएस, जनभागीदारी के साथ जन-संचालित अभियान चलाने के लिए चर्चा में हैं। विदिशा में एक और मौन क्रांति की पटकथा लिखी जा रही है। कुपोषण को खत्म करने के लिए संचालित पोषण संजीवनी अभियान में जनभागीदारी के माध्यम से कुपोषण को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। विदिशा में जनभागीदारी के साथ अब यह अभियान स्वत: स्फूर्त जन आंदोलन बन गया है। यह अभियान एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभर रहा है। कई रिसर्च में यह दावा किया गया है कि कुपोषण केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक समस्या भी है। इस अभियान की शक्ति अंतर-विभागीय सहयोग और जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। विदिशा में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज विभाग और नागरिक समाज समूहों ने एक बहुआयामी रणनीति को लागू करने के लिए निर्बाध समन्वय में काम किया है। जिले के ब्लॉक मुख्यालयों में स्थित पांच एनआरसी को आधुनिक पोषण केंद्रों के रूप में उन्नत किया गया है, जहां चौबीसों घंटे बाल चिकित्सा देखभाल, पोषण निगरानी और व्यक्तिगत उपचार उपलब्ध हैं। इन केंद्रों में भर्ती बच्चों को अब चिकित्सा हस्तक्षेप से लेकर भावनात्मक समर्थन तक, सभी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए, प्रशासन ने सामुदायिक दान, स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों और कॉर्पाेरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि का उपयोग करके स्वच्छता सामग्री, स्टील के बर्तन और स्थानीय स्तर पर प्राप्त पौष्टिक भोजन से युक्त पोषण किट तैयार किया है। विदिशा में अपनाई गई इस रणनीति ने न केवल संसाधन अंतराल को पाटा, बल्कि समुदाय के सदस्यों के बीच एक मजबूत भावनात्मक हिस्सेदारी भी बनाई। कलेक्टर की सोच है कि पोषण केवल भोजन तक सीमित नहीं है, इसलिए इस अभियान के तहत मातृ शिक्षा, उचित स्तनपान प्रथाओं, हाथों की स्वच्छता, आहार विविधता और निरंतर परामर्श पर ज़ोर दिया जाना चाहिए। मासिक समीक्षा, डिजिटल डैशबोर्ड, एमआईएस ट्रैकिंग और बाल रोग विशेषज्ञों और पोषण विशेषज्ञों द्वारा क्षेत्रीय दौरों ने वास्तविक समय की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है।

पिछले दिनों विदिशा में जल गंगा संवर्धन अभियान भी मिशन मोड में संचालित हुआ। सीईओ ओमप्रकाश सनोड़िया बताते हैं कि खेत तालाब, डगवेल रिचार्ज, कूप रिचार्ज निर्माण लक्ष्य से अधिक हुआ। यह तब हुआ, जबकि विदिशा की भूमि कृषि के लिए उर्वर है, इस कारण किसान तालाब निर्माण में रुचि नहीं दिखा रहे थे। इसके बाद खुद कलेक्टर अंशुल गुप्ता जनता के बीच पहुंचे और तालाबों से स्वरोजगार की पहल और भूमिगत जल संरक्षण पर लंबी चर्चा की। देखते ही देखते सैकड़ों तालाब खुद गए, आज सब लबालब हैं। आईएएस अंशुल गुप्ता द्वारा विदिशा जिले में चलाया जा रहा 'जमीन, जायजा, जनता  और जनभागीदारी से शासन' का मिशन एक आशा की एक नई किरण बन रहा है। मुझे लगता है जनता से जुड़कर ही सुशासन शब्द को जमीन पर उतारा जा सकता है। 

(लेखक डॉ. दीपक राय भोपाल स्थित पत्रकार हैं, वे 16 वर्षों से पत्रकारिता, संचार और शोध लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं।)