दमदार मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक फैसला

GYAN  की बात : गरीब, युवा, अन्नदाता की शक्ति, नारी को मिली श्रापमुक्ति 

त्वरित टिप्पणी

डॉ. दीपक राय, दैनिक मीडिया गैलरी, भोपाल, 25 जनवरी, 2025 

Liquor ban in select places in MP... Dr. Deepak Rai

कुछ महत्वपूर्ण, बड़े निर्णय लेने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति से कहीं ज़्यादा स्वयं की ​इच्छाशक्ति मायने रखती है। कुछ सरकारें जब सिर्फ और सिर्फ राज्य की आर्थिक स्थिति को देखकर निर्णय लेती हैं तो सामाजिक पक्ष हासिए में चला जाता है। लेकिन कुछ लोग सत्ता में रहकर भी राजनीतिक भाव से दूर, स्वयं की इच्छाशक्ति के साथ दमदारी से​ निर्णय लेते हैं। उनमें आर्थिक विकास के साथ सामाजिक पक्ष में संतुलन बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। वर्ष 2025 में एक ऐसा ही दमदार चेहरा हमारे सामने है। नाम है- डॉ. मोहन यादव। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के एक निर्णय के बाद मैं एक ही वाक्य कहूंगा- 'यह मुख्यमंत्री तो दमदार निकले।' 

डॉ. मोहन यादव मध्यप्रदेश के शासन को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। सरकार चलाते हुए अभी एक वर्ष ही हुआ है और राज्य में शराबबंदी जैसा बहुत बड़ा फैसला ले लिया। बालिका दिवस और लोकमाता अहिल्याबाई की जयंती के मौके पर कितना शानदार निर्णय है।

लोकमाता देवी अहिल्या बाई ने जिस महेश्वर से सुशासन के साथ सत्ता चलाई थी, उन्हीं की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में, उसी महेश्वर से GYAN  की बात को आगे बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए GYAN  मंत्र को ध्येय बना दिया। महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति को श्रापमुक्ति दिला दी। शराब किसी श्राप से कम थोड़े है। शराब के नशे से गरीब और गरीबी के दलदल में फंसता है। शराब पीकर युवा का​ भविष्य तबाह होता है। शराब के नशे से अन्नदाता भी कहां बच पाता है। इन सभी के बीच में नारी शक्ति का जीवन सबसे ज्यादा दुखदायी होता है। क्योंकि गरीब, युवा, अन्नदाता कोई भी हो। नारी शक्ति कभी मां के रूप में, कभी बहन, कभी पत्नी के रूप में हमारे साथ रहती है।

शराब का दुरुपयोग अक्सर घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाओं और बिगड़ते सार्वजनिक स्वास्थ्य का कारण बनता है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में लगभग 30% हिंसक अपराध शराब के नशे में किए जाते हैं। इस संदर्भ में, शराबबंदी केवल एक नीति नहीं है, बल्कि परिवार और समाज की पवित्रता को पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है।

डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों में शराब से पूरी तरह प्रतिबंध लगाना एक अनुपम उदाहरण है। देश में ऐसी शुरुआत पहली बार हुई है। इससे गरीब, युवा, अन्नदाता को जहां शक्ति मिलेगी, वहीं नारी को बड़े श्राप से मुक्ति मिलेगी।

देवी अहिल्या बाई की नगरी महेश्वर में सीएम डॉ. मोहन यादव द्वारा लिया गया निर्णय स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। 

कई  लोगों के मन में यह संशय है कि सिर्फ एक साल के शासनकाल में कोई मुख्यमंत्री सुशासन की दिशा में इतना बड़ा फैसला लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है। 

शराबबंदी के इस फैसले को कोई साहसिक कह रहा है, कोई प्रसंशनीय बोल रहा है, कछ लोग आदर्श कह रहे हैं, कुछ लोग ऐतिहासिक बता रहे हैं। कई लोग इसे दुस्साहस करना भी कह रहे हैं। 

लेकिन मैं शराबबंदी के फैसले को डॉ. मोहन यादव की दूरदर्शी राजनीतिक छवि के रूप में देख रहा हूं। यह फैसला डॉ. मोहन यादव के सुशासन मॉडल का विस्तार है। 

डॉ. मोहन यादव का यह निर्णय आवेगपूर्ण नहीं है, बल्कि यह एक दूरदर्शी, सावधानीपूर्वक, नियोजित रणनीति का परिणाम प्रतीत होता है।  

आने वाले 4 वर्षों तक हम डॉ. मोहन यादव के सुशासन​ विस्तार में पूर्ण शराबबंदी का फैसला के गवाह भी बन सकते हैं। यह बात को कहने में, मैं बिल्कुल भी संशय महसूस नहीं कर रहा हूं। 

डॉ. मोहन यादव के बयान को गौर से पढ़िए- 'घर में बहन, बेटी, भाई मेहनत से अपना काम करते हैं, लेकिन शराब पीकर आए तो घर बिगड़ जाता है। शराब श्राप के बराबर है। हमने मध्यप्रदेश में 19 धार्मिक शहरों, ग्रामों में शराबबंदी का निर्णय लिया है, इसका धीरे-धीरे विस्तार करेंगे।' 

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण का अधिकांश हिस्सा महिला सशक्तिकरण पर फोकस रखा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण सहित हर क्षेत्र में समर्थ बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सीएम ने ऐलान किया है कि पहले चरण में 19 धार्मिक नगरों, ग्रामों से शराब की दुकानें पूरी तरह हटा ली जाएंगी, उन्हें कहीं भी शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इस हिसाब से शुरुआती चरण में 1 नगर निगम, 6 नगर पालिका,  6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतों से शराब की दुकान हटा ली जाएंगी। 

डॉ. मोहन यादव का विजन स्वामी विवेकानंद के विचारों से मेल खाते दिख रहा है-  "उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।" मुझे 'लक्ष्य' का अर्थ भविष्य में पूर्ण शराबबंदी के रूप में दिखाई दे रहा है।

19 स्थानों से शुरू हुई यह शराबबंदी कब 55 जिलों में पहुंच जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। जो लोग डॉ. मोहन यादव को हल्के में ले रहे हैं, उन्हें फिर बता दूं- डॉ. मोहन यादव ने एक वर्ष में सिर्फ ट्रेलर ही दिखाया है, दमदार मुख्यमंत्री की पूरी पिक्चर तो अभी बाकि है, मेरे दोस्त।

(लेखक डॉ. दीपक राय मध्यप्रदेश में पत्रकार हैं, वे विगत 15 वर्षों से लेखन कार्य कर रहे हैं। माय मध्यप्रदेश और सोशल मीडिया राजनीति समाज किताब के लेखक हैं)

देवी अहिल्या बाई के सुशासन में मोहन पास या फेल?

डॉ. दीपक राय

भोपाल। जिस राज्य में दूरदृष्टि, सुशासन, न्याय, शिक्षा, समाज कल्याण, धर्म कल्याण, जल संरक्षण और संवर्धन, निष्पक्षता पर अद्भुत कार्य किये जाते हैं, वही राज्य आदर्श स्थापित कर पाते हैं। ऐसे शासकों द्वारा गढ़े गये प्रतिमान आने वाली पी​ढ़ी के लिए आदर्श बनते हैं। एक ऐसा ही नाम है—  पुण्य-श्लोका लोकमाता देवी अहिल्या बाई का। उनकी पावन नगरी थी महेश्वर। खरगोन जिले के महेश्वर में सुशासन की झलक आज भी दिखाई देती है। अहिल्याबाई होलकर ने वर्ष 1767 से 1795 तक होलकर वंश के शाही परिवार की सत्ता संभाली और मध्यप्रदेश के महेश्वर से अपना शासन चलाया। इतिहास गवाह है अहिल्या बाई ने अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कई सुधार किए।  

अहिल्याबाई के राज में किसान कल्याण, व्यापार विकास, सड़क, जल आपूर्ति, शिक्षा पर अभूतपूर्व कार्य तो किये ही गए, साथ ही किले, मंदिरों और अन्य धार्मिक—आध्यात्मिक, सांस्कृतिक समृद्धता को नए आयाम ​तक पहुंचाया। अनुशासनप्रिय शासिका अहिल्याबाई का रणनीतिक दृष्टिकोण दूरदृष्टि से भरा था। काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार के साथ ही पुनर्निर्माण को कौन भूल सकता है। सामाजिक भेदभाव समाप्त किया, उनके दरबार में हर जाति और समुदाय के लोग थे।  

आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई की पावन नगरी महेश्वर में पूरी सरकार मौजूद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में यहां कैबिनेट बैठक हो रही है। इस निर्णय के पीछे निश्चित ही कोई मकसद छिपा होगा। डॉ. मोहन यादव के शासन में अहिल्याबाई की कितनी छाप दिखती है? इस पर विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। वे प्रदेश को लेकर क्या विजन रखते हैं, कितने दूरदृष्टा हैं?

लेकिन क्या सिर्फ अहिल्याबाई की तरह शासन चलाने की बात भर कर लेने से राज्य में सुधार दिख सकते हैं? कोई भी शासन तभी उतकृष्ट माना जाता है जबकि वहां सिर्फ सुशासन की बात न हो, सुशासन की पहल दिखनी भी चाहिए। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को राज्य की बागडोर संभाले अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। एक वर्ष एक महीने के कामकाज में उन्होंने कुछ ऐसे आदर्श प्रस्तुत किये हैं, जिससे लगता है कि सरकार संतुलित ढंग से संचालित हो रही है।

शिक्षा : मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉ. मोहन यादव का पहला निर्णय शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला था, जिसके तहत प्रदेश में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर प्रावधान को एमपी में लागू किया गया है। सीएम राइज स्कूल उन्नत शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण हैं।

सुशासन : डॉ. मोहन यादव ने सुशासन के लिए भी कई बड़े निर्णय लिये। साइबर तहसील, ईएफआईआर से लेकर कई फैसले शामिल हैं।

धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक संरक्षक : डॉ. मोहन यादव ने पूर्व के मुख्यमंत्रियों से अलग एक परिपाटी पेश की है। वह है— धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक संरक्षण। श्रीकृष्ण पाथेय, 

राम वन गमन पथ, महाकाल लोक विस्तार, उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 

जल संरक्षण और संवर्धन : देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना मध्यप्रदेश में शुरू की गई है। बेहतर जल प्रबंधन का श्रेय भी सीएम डॉ. मोहन यादव को जाता है। खास बात है कि प्रदेश में दो नदी जोड़ो परियोजना पार्वती—कालिसिंध—चंबल लिंक और केन—बेतवा परियोजना ने पूरी दुनिया का ध्यान मध्यप्रदेश की तरफ खींचा है।

दयालुता : इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्णय भी संवेदनशील रहे हैं। सरकार बनने के बाद सबसे पहले निर्णयों में हुकुमचंद मिल के मजदूरों को बकाया दिलाया। करीब 20 साल से फंसे पेंच को उन्होंने समन्वय से दूर कर दिया।

कानून व्यवस्था : एक वर्ष में ही मध्यप्रदेश में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई देखी गई है। नए कानूनों को सफलता पूर्वक लागू करने की व्यवस्था हमने देखा है। 

भ्रष्टाचार नियंत्रण : प्रदेश में लगातार कई काली कमाई करने वाले चेहरे उजागर हो रहे हैं। नित नई कार्रवाई हो रही हैं। कमाल की बात है कि नेता हो या फिर सरकार में शामिल कोई भी विधायक, मंत्री या अफसर। डॉ. मोहन यादव ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस को रही झंडी दे दी है। जल्द ही उसके परिणाम हमारे सामने होंगे।

आज की कैबिनेट में भले जो भी निर्णय हों, लेकिन ऐसा लगता है कि डॉ. मोहन यादव सरकार कुछ अलग करने के मूड में आ चुकी है। देवी अहिल्याबाई के कार्यों को आदर्श मानकर उसी पथ पर चलने का जो लक्ष्य डॉ. मोहन यादव ने तय किया है, आने वाले वर्षों में निश्चित ही उसकी झलक देखने को मिल सकती है। प्रदेश के धार्मिक नगरों में पूर्ण शराबबंदी का प्रस्ताव आज कैबिनेट में स्वीकृत होने वाला है! इस निर्णय से आप मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आत्मविश्वास का आंकलन तो कर ही सकते हैं। आइए, हम सभी मध्य प्रदेश एक नए कलेवर में रंगते हुए देखने के साक्षी बनते हैं/आगे भी बनते रहेंगे।

Dr. Mohan Yadav : Damdar Chief Minister Bold Decision

GYAN Ki Baat: Poor, youth, farmers, women got freedom from curse

Quick Comment

Devi Ahilya Bai Cabinet in Maheshwer

Dr. Deepak Rai, Bhopal, 25 January, 2025

To take some important, big decisions, one's own willpower matters more than political willpower. When some governments take decisions only by looking at the economic condition of the state, the social aspect gets marginalized. But some people, even while being in power, take strong decisions with their own willpower, away from political sentiments. They have the amazing ability to balance economic development with social aspects. In the year 2025, one such strong face is in front of us. His name is- Dr. Mohan Yadav. After a decision of the Chief Minister of Madhya Pradesh, I will say only one sentence- 'This Chief Minister turned out to be strong.'

Dr. Mohan Yadav is redefining the governance of Madhya Pradesh. It has been just a year since the government started and a big decision like prohibition of liquor has been taken in the state. What a wonderful decision on the occasion of Girl Child Day and birth anniversary of Lokmata Ahilyabai. On the occasion of the 300th birth anniversary of Lokmata Devi Ahilyabai, from Maheshwar where she had run the government with good governance, the matter of GYAN has been taken forward. The GYAN mantra given by Prime Minister Narendra Modi has been made the goal. In the cabinet meeting held in Maheshwar, the poor, youth, farmers, women power have been freed from the curse. Alcohol is no less than a curse. The poor gets trapped in the quagmire of poverty due to the addiction of alcohol. The future of the youth is ruined by drinking alcohol. How can the farmers also escape from the addiction of alcohol. In the midst of all this, the life of women power is the most painful. Because be it poor, youth, farmers, anyone. Women power sometimes stays with us as a mother, sometimes as a sister, sometimes as a wife. Alcohol abuse often leads to domestic violence, road accidents and deteriorating public health. An NCRB report states that about 30% of violent crimes in India are committed under the influence of alcohol. In this context, prohibition is not just a policy, but a step towards regaining the sanctity of family and society. The complete ban on alcohol in 19 religious places of the state by Dr. Mohan Yadav is a unique example. Such a beginning has been made for the first time in the country. This will give strength to the poor, youth, farmers, and women will get freedom from a big curse. The decision taken by CM Dr. Mohan Yadav in Maheshwar, the city of Goddess Ahilya Bai, has been recorded in golden letters. Many people have doubts that how can a Chief Minister dare to take such a big decision in the direction of good governance in just one year of rule. Some are calling this decision of prohibition bold, some are calling it praiseworthy, some are calling it ideal, some are calling it historic. Many people are calling it an act of daring. But I see the decision of liquor ban as a farsighted political image of Dr. Mohan Yadav. This decision is an extension of Dr. Mohan Yadav's good governance model.

This decision of Dr. Mohan Yadav is not impulsive, rather it seems to be the result of a farsighted, careful, planned strategy. For the next 4 years, we can also witness the decision of complete prohibition of liquor in the expansion of good governance by Dr. Mohan Yadav. I do not feel any hesitation in saying this. Read Dr. Mohan Yadav's statement carefully - 'Sisters, daughters, brothers work hard in the house, but if they come home drunk, the house gets ruined. Alcohol is equal to a curse. We have decided to ban liquor in 19 religious places in Madhya Pradesh, we will gradually expand it.' The Chief Minister focused most of his speech on women empowerment. He has said that the government is making efforts to enable the women of the state in every field including education, health, nutrition, security and economic empowerment. The CM has announced that in the first phase, liquor shops will be completely removed from 19 religious cities-villages, they will not be shifted anywhere.  ccording to this, in the initial phase, liquor shops will be removed from 1 Municipal Corporation, 6 Municipal Councils, 6 Municipal Councils and 6 Gram Panchayats. Dr. Mohan Yadav's vision seems to match the thoughts of Swami Vivekananda - "Arise, awake and do not stop till the goal is achieved." I see the meaning of 'goal' as complete prohibition in the future. No one will know when this prohibition, which started from 19 places, will reach 55 districts. Those who are taking Dr. Mohan Yadav lightly, let me tell them again - Dr. Mohan Yadav has shown only the trailer in one year, the full picture of a strong chief minister is yet to come, my friend.

(Author Dr. Deepak Rai is a journalist in Madhya Pradesh, he has been writing for the last 15 years. He is the author of the book My Madhya Pradesh and Social Media Politics Society)

Damdar Mukhyamantri : Redefining Governance with Liquor Ban

 Dr. Deepak Rai, Bhopal

Dr. Deepak Rai Author

In a state that thrives on traditions, spirituality, and vibrant cultures, the idea of banning liquor seems both ambitious and audacious. Madhya Pradesh's Chief Minister, Dr. Mohan Yadav, recently made headlines with his bold proclamation: “Liquor ban will be implemented at many places in Madhya Pradesh.” Coming at a time when the state's Excise Department has projected a staggering revenue target of ₹16,000 crore from liquor sales for the fiscal year 2025–26, this statement is nothing short of revolutionary.

The move signifies a dramatic shift in governance philosophy, one that prioritizes societal and spiritual well-being over fiscal dependencies. The policy, although not entirely novel, evokes a sense of déjà vu. Former Chief Minister Shivraj Singh Chouhan once ventured into moral prohibitions—banning public drinking and closing liquor vends near schools and temples. But where Chouhan stopped short of full prohibition, Dr. Yadav is charting a far more radical path.

Dr. Mohan Yadav’s stance isn’t impulsive but appears to be a culmination of a meticulously planned strategy. The seeds of this movement were sown as early as February 2024, merely two months after Yadav assumed office. Under his direction, a crackdown on illegal liquor trade swept across the state. Illegal shops were shuttered, illicit distilleries dismantled, and violators prosecuted under stringent sections of the Indian Penal Code, including Section 272 (adulteration of food or drink intended for sale). This initial wave of action not only showcased the administration's resolve but also laid the groundwork for a broader societal shift.

The CM’s choice to start this ambitious plan from Ujjain—the city synonymous with religion, spirituality, and historical significance—is emblematic. As the epicenter of the Mahakal Corridor and a city that thrives on tourism and pilgrimage, Ujjain’s symbolic value cannot be overstated. Critics who once mocked Yadav for Ujjain’s high liquor revenues—up by nearly 20% in 2024—now find themselves silenced.

It’s not just rhetoric. The new excise policy being crafted for 2025–26 is likely to include provisions to close liquor shops in key religious hubs like Ujjain, Amarkantak, and Omkareshwar. This move resonates with Gandhiji’s vision, who once said, “Alcohol makes a man forget himself. It is a disease, not a necessity.” The Chief Minister appears to embody this principle, recognizing that good governance goes beyond financial gains.

Historically, excise revenues have been a financial cornerstone for many states. Madhya Pradesh, for instance, earned ₹13,914 crore from liquor sales in 2024, a 12.63% increase from the previous year. Such figures are compelling, often dissuading governments from pursuing prohibition. After all, this revenue funds critical infrastructure, healthcare, and education projects. However, Dr. Yadav’s conviction stems from a deeper understanding of societal cost versus financial gain. The social fabric of Madhya Pradesh, home to revered spiritual traditions, cannot be compromised for economic expediency.

Opposition parties, unsurprisingly, have seized the opportunity to question the practicality of prohibition. Detractors argue that banning liquor will drive its trade underground, leading to a surge in bootlegging and spurious alcohol—an issue that has plagued dry states like Gujarat and Bihar. But Dr. Yadav’s administration appears prepared to counter these challenges. By strengthening law enforcement and community awareness campaigns, the government aims to minimize the loopholes that illicit traders exploit.

One cannot ignore the cultural and moral dimensions of this initiative. Prohibition, if executed effectively, can lead to profound societal transformation. Alcohol abuse is often linked to domestic violence, road accidents, and deteriorating public health. A report from the National Crime Records Bureau (NCRB) highlights that nearly 30% of violent crimes in India are committed under the influence of alcohol. In this context, prohibition is not just a policy but a step toward reclaiming the sanctity of family and society.

Dr. Yadav’s bold move has rekindled memories of earlier attempts at liquor bans in India. Bihar’s Chief Minister Nitish Kumar implemented a similar prohibition in 2016, which reportedly led to a significant drop in crime rates but also invited criticism for its enforcement challenges. Madhya Pradesh now stands at a similar crossroads, and the lessons from other states will undoubtedly inform its strategy.

However, the success of prohibition hinges on more than just political will. Public support is crucial. Madhya Pradesh’s diverse demographic—ranging from tribal communities to urban elites—presents a unique challenge. Awareness campaigns must address the root causes of alcohol dependence while offering viable alternatives for recreational and social activities. Rehabilitation centers, skill development programs, and counseling services must complement the prohibition policy.

It is also essential to consider the economic ripple effects of this decision. The closure of liquor shops will impact thousands employed in the sector, from shop workers to supply chain professionals. For this, the government must devise a robust transition plan. Perhaps incentives for industries like tourism, handicrafts, and agriculture can fill the economic void. As Mahatma Gandhi once said, “The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.” Dr. Yadav’s government must channel resources into uplifting those affected by the ban, ensuring that prohibition becomes an instrument of empowerment rather than deprivation.

While cynics might dismiss this move as political posturing, there is no denying its transformative potential. If successful, Madhya Pradesh could become a model for other states grappling with similar dilemmas. Imagine a state where religious sanctity coexists with progressive governance, where the health and happiness of citizens are prioritized over excise profits.

Dr. Mohan Yadav’s vision for Madhya Pradesh aligns with the words of Swami Vivekananda: “Arise, awake, and stop not till the goal is reached.” This is a clarion call not just for governance but for societal introspection. The journey toward prohibition will be fraught with challenges, but as history has shown, great leaders are defined by their ability to navigate uncharted waters.

If Madhya Pradesh implements a complete liquor ban, starting with its religious cities, it will mark a historic milestone. Dr. Mohan Yadav’s name may indeed be etched in golden letters, not just in state history but in the annals of Indian governance.

For now, the CM stands as a beacon of hope, reminding us that courage and conviction can pave the way for a better tomorrow. As the policy unfolds, the entire nation watches with bated breath. Will Madhya Pradesh set the stage for a social renaissance? Only time will tell.