Janjatiya Gaurav Diwas & Dr. Mohan Yadav Government Pledge

 Dreams of Dharti Aba and Efforts Being Made in Madhya Pradesh

 Dr. Deepak Rai, Mob. 9424950144

CM Dr. Mohan Yadav working for Tribal of Madhya Pradesh Janjatiya Gaurav Diwas

Today, as we celebrate the completion of the 150th birth anniversary of 'Dharti Aba' Bhagwan Birsa Munda, the entire nation is immersed in the joy of 'Tribal Pride Day.' This day is not merely a commemoration, but a day to express gratitude to the countless tribal heroes who, even at the cost of their lives, protected the self-respect, culture, and personal dignity of this nation. Madhya Pradesh, home to the largest tribal population in the country, has been an important chapter in this glorious saga. The land here is irrigated by the valor of countless heroes like Rayanna, Sidho-Kanhu Santhal, Baba Tilka Manjhi, Alluri Sitarama Raju, Gundadhur, Surendra Sai, immortal martyr Shankar Shah, Raghunath Shah, Tantya Bhil, Khajya Nayak, Bhima Nayak, and Jhalkari Bai. Therefore, the question naturally arises: against this historical backdrop, what is the current Madhya Pradesh government doing to uplift its tribal community? It would be pertinent to analyze the vision and actions of Chief Minister Dr. Mohan Yadav's government, which is about to complete two years in office in a month and a quarter. From the very beginning of its tenure, the Dr. Mohan Yadav government made it clear that tribal welfare is not only a matter of economic but also of cultural respect. After the formation of the government, the first cabinet meeting was held in Jabalpur in January 2024, in the name of the brave women Rani Durgavati and Rani Avantibai. This trend did not stop there; By holding a cabinet meeting on October 5, 2024, on the birth anniversary of the brave queen Rani Durgavati, in her first capital, Singrampur, the government sent a clear message that honoring tribal heroes is not merely symbolic but also a policy-making one. In this vein, renaming Alirajpur district to "Alirajpur" is not merely a name change, but a symbol of respect for the identity of the tribal community and their cultural renaissance. The biggest evidence of any government's priorities is its budget. The Dr. Mohan Yadav government has made a significant impact on this front. The budget has been increased unprecedentedly to ₹47,295 crore (₹47,295 crore). This represents a massive increase of ₹6,491 crore (15.91%) compared to the previous year. This figure demonstrates the government's commitment to welfare with all its heart, mind, and money. This increased budget is giving impetus to ambitious schemes like 'PM Janman' and 'Dharti Aba', which directly aim at the overall development of backward and vulnerable tribes especially Baiga, Bharia, Saharia. One of the biggest challenges facing tribal communities is access to healthcare. The government has taken this on a mission mode. The "Sickle Cell Hemoglobinopathy Mission" has been implemented in all 89 tribal development blocks of Madhya Pradesh. This is significant because sickle cell anemia has been a major health challenge in this community. Distributing over one crore sickle cell screening and counseling cards so far is a major achievement. In addition, 66 Mobile Medical Units (MMUs) are operating in 21 districts to provide access to healthcare services in remote areas. The "Aahar Anudan Yojana," which provides a monthly nutritional grant of Rs. 1,500 to women heads of Scheduled Tribes, is directly improving maternal and child health. Madhya Pradesh's ranking first in the country in the construction of Anganwadi buildings under the "PM Jan-Mann Yojana" reflects this commitment. Education holds the key to the upliftment of any community. The Dr. Mohan Yadav government has created a new ecosystem of opportunities for tribal students. The most striking example of this is the performance of tribal students in difficult examinations like JEE and NEET. The success of 51 students in JEE Main, 10 in JEE Advanced, and 115 in NEET in 2024-25 is nothing short of revolutionary, especially when the figure was only two in 2022-23. This performance has placed Madhya Pradesh at the second position in the national rankings. A vast infrastructure is behind this success. There are 34,557 educational institutions (primary schools, ashrams, hostels, Eklavya schools, etc.) operating in the state. Scholarships in hostels are now offered for 12 months instead of 10 months. Initiatives like the 'Aakanksha Yojana' and the 'Rani Durgavati Training Academy' (where free coaching will be provided) are ensuring that talent does not face a lack of resources. Most importantly, the initiative to include the biography of Bhagwan Birsa Munda Ji and the valorous tales of other brave heroes in the school curriculum is instilling a sense of pride in the new generation towards their roots. The soul of tribal society is linked to "water, forest, and land." The PESA Act has played a crucial role in preserving indigenous culture and empowering village councils. Tribal village councils now have genuine control over their biological resources, land, and traditional systems. They are formulating their own village development plans, establishing a strong foundation for self-governance in tribal areas. On the livelihood front, increasing the remuneration of millions of tendu leaf collectors to ₹4,000 per standard sack is a major economic boost. The process of establishing separate battalions for Baiga, Bharia, and Saharia under the "Shaurya Sankalp Yojana" is providing them with a unique opportunity to serve the nation. Lord Birsa Munda called for the "Ulgulan" to protect water, forest, land, and our culture. Today, the Madhya Pradesh government, under the leadership of Dr. Mohan Yadav, is living out that same call in a new context. This government is not limited to welfare schemes, but is focused on the "respect," "empowerment," and "self-governance" of tribal communities. It would not be an exaggeration to say that Chief Minister Dr. Mohan Yadav's government is working to ensure the welfare of the tribal community and laying the foundation for a culturally rich and prosperous Madhya Pradesh, as envisioned by "Dharti Aba."

https://centralchronicle.com/epaper/index.php?pgno=6&date1=2025-11-15

जनजातीय गौरव दिवस और मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प

 

धरती आबा के सपने और मध्यप्रदेश में किये जा रहे प्रयास

डॉ. दीपक राय, शोध लेखक एवं पत्रकार, मो. 9424950144

Dr. Mohan Yadav Government Work for Tribal Community in Madhya Pradesh

आज, जब हम 'धरती आबा' भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के समापन वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, पूरा देश 'जनजातीय गौरव दिवस' के उल्लास में डूबा है। यह दिवस केवल एक स्मरणोत्सव नहीं, बल्कि उन असंख्य जनजातीय वीरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस देश के आत्मसम्मान, संस्कृति और निज गौरव की रक्षा की। मध्य प्रदेश, जो देश की सर्वाधिक जनजातीय आबादी का घर है, इस गौरवगाथा का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। यहाँ की धरती रायन्ना, सिद्धो-कान्हू संथाल, बाबा तिलका मांझी, अल्लूरी सीताराम राजू, गुण्डाधुर, सुरेन्द्र साय, अमर शहीद शंकर शाह, रघुनाथ शाह, टंट्या भील, खाज्या नायक, भीमा नायक, और झलकारी बाई जैसे अनगिनत वीरों के शौर्य से सिंचित है। ऐसे में, यह प्रश्न स्वाभाविक है कि इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार अपने जनजातीय समाज के उत्थान के लिए क्या कर रही है? सवा महीने बाद अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे करने जा रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार के दृष्टिकोण और कार्यों का विश्लेषण करना समीचीन होगा। डॉ. मोहन यादव सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही यह स्पष्ट कर दिया कि जनजातीय कल्याण केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सम्मान का भी विषय है। सरकार के गठन के बाद जनवरी 2024 में पहली कैबिनेट बैठक वीरांगना रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के नाम पर जबलपुर में आयोजित की गई। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका; 5 अक्टूबर 2024 को वीरांगना रानी दुर्गावती के जन्म दिवस पर उनकी पहली राजधानी सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक कर सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया कि जनजातीय नायकों का सम्मान केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि नीतिगत भी है। इसी दिशा में, अलीराजपुर जिले का नाम परिवर्तित कर 'आलीराजपुर' करना, केवल एक नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह जनजातीय वर्ग की अस्मिता के सम्मान और उनके सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। किसी भी सरकार की प्राथमिकता का सबसे बड़ा प्रमाण उसका बजट होता है। डॉ. मोहन यादव सरकार ने इस मोर्चे पर एक बड़ी लकीर खींची है। बजट को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाकर 47 हजार 295 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 6,491 करोड़ रुपये (15.91%) की भारी वृद्धि है। यह आँकड़ा दर्शाता है कि सरकार कल्याण के लिए 'तन, मन और धन' से जुटी हुई है। यह बढ़ा हुआ बजट 'पीएम जनमन' और 'धरती आबा' जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को गति दे रहा है, जिनका सीधा लक्ष्य विशेष रूप से पिछड़ी और कमजोर जनजातियों जैसे बैगा, भारिया, सहरिया का समग्र विकास करना है।

जनजातीय समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच रही है। सरकार ने इसे मिशन मोड में लिया है। मध्य प्रदेश के सभी 89 जनजातीय विकासखंडों में 'सिकलसेल हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन' लागू किया गया है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिकल सेल एनीमिया इस समुदाय में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती रही है। अब तक एक करोड़ से अधिक सिकल सेल स्क्रीनिंग एवं काउंसिलिंग कार्ड वितरित किया जाना एक बड़ी उपलब्धि है।

इसके अतिरिक्त, दूर-दराज के अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने के लिए 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (एमएमयू) संचालित हैं। 'आहार अनुदान योजना' के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिला मुखिया को 1,500 रुपये प्रतिमाह पोषण आहार अनुदान देना, सीधे तौर पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार ला रहा है। 'पीएम जन-मन कार्यक्रम' के अंतर्गत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण में मध्य प्रदेश का देश में पहले स्थान पर होना इसी प्रतिबद्धता को दिखाता है।

किसी भी समाज के उत्थान की कुंजी शिक्षा में निहित है। डॉ. मोहन यादव सरकार ने जनजातीय विद्यार्थियों के लिए अवसरों का एक नया पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण जेईई और नीट जैसी कठिन परीक्षाओं में जनजातीय विद्यार्थियों का प्रदर्शन है। 2024-25 में जेईई मेंस में 51, जेईई एडवांस्ड में 10 और नीट में 115 विद्यार्थियों का उत्तीर्ण होना एक क्रांति से कम नहीं है, खासकर तब जब 2022-23 तक यह आंकड़ा मात्र 2 था। इस प्रदर्शन ने मध्य प्रदेश को देश की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर ला दिया है। इस सफलता के पीछे एक विशाल ढाँचा काम कर रहा है। प्रदेश में 34,557 शैक्षणिक संस्थाएं (प्राथमिक शाला, आश्रम, छात्रावास, एकलव्य विद्यालय आदि) संचालित हैं। छात्रावासों में अब 10 माह के स्थान पर 12 माह की शिष्यवृत्ति दी जा रही है। 'आकांक्षा योजना' और 'रानी दुर्गावती प्रशिक्षण अकादमी' (जहाँ फ्री कोचिंग दी जाएगी) जैसी पहलें यह सुनिश्चित कर रही हैं कि प्रतिभा को संसाधनों की कमी का सामना न करना पड़े। सबसे महत्वपूर्ण, भगवान बिरसा मुंडा जी की जीवनी और अन्य वीर नायकों की शौर्य कथाओं को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की पहल, नई पीढ़ी में अपनी जड़ों के प्रति गर्व का भाव भर रही है।

जनजातीय समाज की आत्मा 'जल, जंगल और जमीन' से जुड़ी है। देशज संस्कृति को संरक्षित रखने और ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने में 'पेसा नियमों' ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब जनजातीय ग्राम सभाओं को अपने जैविक संसाधनों, भूमि और पारम्परिक व्यवस्थाओं पर वास्तविक अधिकार प्राप्त हुए हैं। वे अपने गांवों की विकास योजनाएं खुद बना रही हैं, जिससे जनजातीय अंचलों में 'स्वशासन' का एक सशक्त आधार स्थापित हुआ है। आजीविका के मोर्चे पर, लाखों तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरी करना एक बड़ा आर्थिक संबल है। वहीं, 'शौर्य संकल्प योजना' के तहत बैगा, भारिया एवं सहरिया के लिये अलग बटालियन गठित करने की प्रक्रिया, उन्हें राष्ट्र सेवा में एक विशिष्ट अवसर प्रदान कर रही है।

भगवान बिरसा मुंडा ने 'उलगुलान' का आह्वान जल, जंगल, जमीन और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किया था। आज, डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार उसी आह्वान को एक नए संदर्भ में जी रही है। यह सरकार केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनजातीय समाज के 'सम्मान', 'सशक्तिकरण' और 'स्वशासन' पर केंद्रित है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार, जनजातीय समुदाय के कल्याण के साथ-साथ सांस्कृतिक रूप से संपन्न और समृद्ध मध्य प्रदेश की उस नींव का निर्माण कर रही है, जिसका सपना 'धरती आबा' ने देखा था।

Why Ekta Diwas Matter -Dr. Deepak Rai Journalist Article

 Dr. Deepak Rai Journalist Article 

Why Ekta Diwas Matter

 Dr. Deepak Rai Journalist Article Ocassion of Ekta Diwas

One India, Great India: The Legacy of Ekta Diwas

Iron Man Sardar Ballabh Bhai Patel Article by Dr. Deepak Rai

 

-      DR. DEEPAK RAI Bhopal, Mb.9424950144

 

Every year on October 31, the nation pauses to honour one of its tallest leaders — Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India. His vision, courage and statesmanship transformed a fragmented subcontinent into a single, united country. The day is observed as Ekta Diwas or National Unity Day, a tribute not only to Patel’s leadership but also to the enduring idea of India — diverse yet indivisible.

The Man Who Forged a Nation : When India won independence in 1947, celebration came with an enormous challenge. The British left behind more than 560 princely states, each with its own ruler and aspirations. The dream of a united India could have easily collapsed into chaos and division.

At that critical moment, Sardar Patel stepped forward as the architect of national integration. With a rare blend of firmness and diplomacy, he persuaded most rulers to accede to India, while dealing decisively with those who resisted. His handling of Hyderabad, Junagadh and other difficult regions showed a combination of restraint, tact and iron will.

Patel’s success was not just administrative; it was visionary. He believed that political unity was the foundation upon which India’s social and economic progress would stand. Without his leadership, the India we know today — stretching from Kashmir to Kanyakumari — might never have taken shape.

The Meaning Behind Ekta Diwas : Ekta Diwas is not a mere date on the calendar. It is a reminder of the values that bind us as a nation. It urges every Indian to remember that our strength lies in our unity, not in our divisions. The observance of the day across schools, institutions and offices — through runs for unity, cultural programs and pledges — is a symbolic reaffirmation of the principle Patel stood for: India first, always.

But beyond ceremony, the essence of Ekta Diwas lies in reflection. In a nation as vast and diverse as ours — with its multitude of languages, religions and customs — unity does not mean uniformity. It means the willingness to stand together despite differences, and to see in that diversity our greatest strength.

Relevance in a Changing India : More than seven decades after independence, the message of Ekta Diwas feels as relevant as ever. The challenges facing India today are different from those of 1947, yet they echo the same theme — the need to stay united amidst complexity.

Regionalism, communal divides and political polarization continue to test our collective spirit. But the idea of “Ek Bharat, Shreshtha Bharat” — One India, Great India — remains the guiding light. It reminds us that India’s greatness lies not in sameness, but in its ability to hold together countless differences through shared values and mutual respect.

The Statue of Unity in Gujarat, standing tall at 182 meters, is more than a monument. It is a message in stone — that one man’s determination can shape a nation’s destiny. It stands as a daily reminder of Patel’s belief that India’s unity was not a gift, but an achievement won through vision and resolve.

The Living Legacy of Patel : Patel’s legacy cannot be confined to the pages of history. It lives in the very structure of India — in its civil services, its federal framework, and its national character. His emphasis on discipline, duty and national interest continues to guide public life.

He once said, “Manpower without unity is not a strength unless it is harmonized and united properly.” His words hold a mirror to our times, when rapid progress and technological change must still be rooted in a sense of common purpose. Unity, for Patel, was not an abstract idea — it was the lifeblood of a strong and stable democracy.

One India, Great India : To celebrate Ekta Diwas is to celebrate the idea of nationhood that transcends all barriers — caste, creed, language or region. It calls upon every citizen to rise above narrow loyalties and commit to the larger ideal of India.

As we mark this day each year, we must remember that unity is not inherited; it must be nurtured. It is a daily act of responsibility — in how we treat each other, how we respect diversity, and how we place the nation above self-interest.

Sardar Vallabhbhai Patel gave us a united India. The task of keeping it strong, inclusive and vibrant rests with us. The spirit of Ekta Diwas reminds us that only a united India can truly be a great India — One India, Great India.

 

Greenfield Highways : MP's Growth Engine

 

Highways Being Built Away From Densely Populated Areas, Minimizing Disruption to Existing Routes

Dr. Deepak Rai, Research Writer & Journalist

Bhopal, 29 October 2025 Youth  Update

Greenfield Highways in Madhya Pradesh. Bharat Yadav IAS

Roads are the backbone of any country or state's economic, social, and cultural development. Roads strengthen the movement of people, goods, industry, agriculture, education, healthcare, and social sector connectivity. Roads are the pivotal factor in creating new employment opportunities and improving the living standards of rural populations. A state with good roads creates a new story of prosperity. Consequently, Madhya Pradesh, home to a rich agricultural and cultural heritage, is making significant progress in building road infrastructure. Under the leadership of Chief Minister Dr. Mohan Yadav, the Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC) is implementing numerous road projects across the state to improve connectivity and reduce travel time. New Greenfield Highway projects are targeted to boost economic activity. The state is poised to develop its first access-controlled Greenfield Highways. Two 4-lane corridors are being constructed, with provisions for future expansion, modern safety features, and a smart traffic management system. The MPRDC has initiated a series of Greenfield Highway projects that will transform travel across the state. Key projects include the Ujjain-Jawar Greenfield Highway, a 98.7-kilometer-long, four-lane corridor. Similarly, the Indore-Ujjain Greenfield Highway, a 48-kilometer-long highway, will reduce travel time between two of Madhya Pradesh's busiest cities. Ujjain, the cultural and spiritual capital, will witness the Simhastha Kumbh in 2028, so both these Greenfield Highways will be of particular importance. The Indore-Ujjain and Ujjain-Jawar sections are expected to decongest the city and reduce travel time ahead of Simhastha. MPRDC Managing Director, IAS Bharat Yadav (2008 batch), is known for his results-oriented approach and ability to successfully steer infrastructure projects from planning to implementation. He explains, "The Greenfield Highway will adopt environmentally friendly practices and sustainable construction methods, including the use of high-quality materials such as Ultra-High Performance Concrete (UHPC), glass fiber, geopolymer, and cold mix technology. The aim is to achieve zero-carbon emissions projects. Bharat Yadav further adds, "Our focus will be on promoting green energy during both construction and operation." It's important to understand what Greenfield Highways are? Unlike conventional road upgrades, these are built on new routes, away from densely populated areas to minimize disruption to existing routes. This highway ensures faster implementation, modern design standards, and improved connectivity for both logistics and passenger traffic. Greenfield highway construction will provide safe, sustainable road infrastructure, benefit rural populations, and ensure high-quality services through advanced technologies. MPRDC also plans to utilize innovations, including automated guided machinery, pre-cast technology, road master plans, RAMS, digital project management platforms, and IRC/IBC standards, to enhance road safety and quality. The MPRDC is also implementing several innovations in road construction. The construction of the 9.1-kilometer-long Raisen-Rahatgarh elevated road over the dam's backwaters is an engineering feat that will serve as a vital transportation link and a scenic route for travelers. Surrounded by water and lush greenery, this elevated bridge not only ensures seamless connectivity but is also expected to become a weekend destination for nature lovers who want to enjoy driving through a picturesque waterway. Advanced planning and monitoring technologies, such as the GIS-based Road Asset Management System (RAMS) and Integrated Project Management System (IPMS), are being used to ensure real-time data collection, transparency, and efficient resource utilization. Sustainability remains a key focus, with low-carbon construction practices and environmentally conscious designs reducing emissions and increasing road durability. These projects, being implemented under Dr. Mohan Yadav's government, are expected to have a multiplier effect on Madhya Pradesh's economy. This will not only provide better connectivity but also strengthen industrial corridors, facilitate agricultural transportation, promote tourism and attract investment. Currently, the government is constructing several roads in the Indore and Ujjain regions, and some reconstruction work is underway. Road overbridges are being built at several locations, and roads in the Indore and Ujjain regions, along with the entire state, are being developed to connect them to major markets across the country. This will strengthen the farmers here by connecting them to national markets. These Greenfield Highways will usher in a new era of highways, connectivity and sustainability in the state, including the commercial capital Indore, the spiritual and cultural city of Emperor Vikramaditya Ujjain, and the entire state. Furthermore, in the state capital Bhopal, keeping in mind the ever-increasing traffic and future requirements, the MPRDC is planning several ambitious projects to further strengthen the city's road infrastructure.

 

 "The Greenfield Highway will adopt environmentally friendly practices and sustainable construction methods, including the use of high-quality materials such as Ultra-High Performance Concrete (UHPC), glass fiber, geopolymer, and cold mix technology. The aim is to achieve zero-carbon emissions projects. Our focus will be on promoting green energy during both construction and operation."

- Bharat Yadav, MD, MPRDC

 

शाखा के अनुशासन से खुले सेवा के रास्ते

 राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में​ विस्तृत जानकारीयुक्त लेख डॉ. दीपक राय

RSS का शताब्दी वर्ष : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में बहुत कुछ जानना जरूरी है

प्रसंगवश

डॉ. दीपक राय, भोपाल

राष्ट्र साधना के लिए राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य के साथ अपना सफर प्रारंभ करने वाला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। 100 साल का यह सफर सुगम नहीं रहा। संघ के हर स्वयंसेवक ने अनुशासन के रास्ते इन 100 सालों में, नि:स्वार्थ अपने खाते में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। संघ के सफर का सबसे बड़ा पड़ाव मैं 'सेवा' को मानता हूं। यह बात तथ्यों के साथ जानना जरूरी है।वर्ष 1925 की विजयादशमी के दिन जब डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी, तब उन्होंने कहा था कि राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए अपना जीवन-सर्वस्व आत्मीयतापूर्वक अर्पित करने को तैयार नेता ही स्वयंसेवक हैं। महात्मा गांधी ने कई अवसरों पर संघ के अनुशासन और राष्ट्र सेवा की सरहाना की थी। वर्ष 1934 में गांधीजी ने वर्धा में आरएसएस के एक शिविर का दौरा भी किया था जहां उन्होंने संघ में  समरसता, अनुशासन, अस्पृश्यता के पूर्ण अभाव, उच्च सादगी की प्रशंसा की थी। 16 सितंबर 1947 को गांधीजी ने दिल्ली में आरएसएस की एक सभा को संबोधित करते हुए आरएसएस की सेवा एवं बलिदान भावना को सराहा था। संघ के शताब्दी वर्ष समारोह में 1 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई यह बात— 'खुद दुख उठाकर दूसरों के दुख हरना। ये स्वयंसेवक की पहचान है। संघ देख के उन क्षेत्रों में भी कार्य करता रहा है जो दुर्गम हैं, जहां पहुंचना सबसे कठिन है।' बहुत महत्वपूर्ण है। संघ की 100 वर्षों की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के भी जारी किए हैं। 27 सितंबर 1925 को जब डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, तब शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा कि आगामी सौ वर्षों में यह संगठन इतना विशाल और प्रभावशाली बन जाएगा। जिस तरह विशाल नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं पनपती हैं, उसी तरह संघ के किनारे भी सैकड़ों जीवन पुष्पित-पल्लवित हुए हैं। शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, महिला सशक्तिकरण, समाज जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों में संघ निरंतर कार्य करता रहा है। विविध क्षेत्र में काम करने वाले हर संगठन का उद्देश्य एक ही है, भाव एक ही है— राष्ट्र प्रथम। संघ का कार्य लगातार समाज के समर्थन से ही आगे बढ़ते रहा है। संघ-कार्य सामान्यजन की भावनाओं के अनुरूप होने के कारण शनैः शनैः इस कार्य की स्वीकार्यता समाज में बढ़ती चली गई। राष्ट्र-कार्य हेतु समाज की बहनों की भागीदारी के लिए राष्ट्र सेविका समिति की भूमिका इस यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। संघ जब से अस्तित्व में आया है तब से संघ के लिए देश की प्राथमिकता ही उसकी अपनी प्राथमिकता रही। आज़ादी की लड़ाई के समय डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए। आजादी की लड़ाई में संघ ने कितने ही स्वतन्त्रता सेनानियों को संघ संरक्षण दिया। हिंसा से प्रभावित लोगों को सुरक्षा, चिकित्सा उपलब्ध कराई, विस्थापित लोगों का पुनर्वास कराया। विभाजन से पहले भी आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गुरुजी एम.एस. गोलवलकर और संघ के कई वरिष्ठ नेताओं ने पंजाब के विभिन्न हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था और उन्होंने वहाँ के लोगों को आत्मरक्षा और राहत कार्यों के लिए संगठित किया था। तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं ने भी अपने परिवारों और समुदाय की रक्षा के लिए संघ की मदद ली थी।  द ट्रिब्यून अख़बार ने अपनी एक रिपोर्ट में आरएसएस को “The sword arm of Punjab” कहा था। 1984 में जब सिख विरोधी दंगे के दौरान स्वयंसेवक सिखों की रक्षा और राहत कार्यों के लिए सबसे आगे रहे। लेखक खुशवंत सिंह ने कहा है कि  इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में हिंदू-सिख एकता बनाए रखने में आरएसएस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्च 1947 में, मुस्लिम लीग द्वारा उकसाई गई भीड़ हरमंदिर साहिब की ओर बढ़ी, तो तलवारों और लाठियों से लैस आरएसएस के स्वयंसेवकों ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कश्मीर से गोवा और दादरा नगर हवेली तक, संघ ने भारत की अखंडता को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई है। आरएसएस स्वयंसेवकों ने 1947-48 के युद्ध के दौरान सेना की सहायता भी की थी। 1954 में स्वयंसेवकों ने दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने में अग्रणी भूमिका निभाई। गोवा की आज़ादी के लिए आरएसएस ने भूमिगत स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया था। पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में कई स्वयंसेवकों ने अपने प्राण न्योछावर भी किए। उनका बलिदान गोवा के भारत-विलय में निर्णायक साबित हुआ। शताब्दी वर्ष में आरएसएस पंच-परिवर्तन के माध्यम से स्वदेशी, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और परिवार प्रबोधन का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का पुण्य कार्य कर रहा है। निरंतर राष्ट्र साधना में लगे संघ के खिलाफ साजिशें भी हुईं, संघ को कुचलने का प्रयास भी हुआ। ऋषितुल्य परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया। लेकिन संघ कभी नहीं डिगा। प्रारंभ से संघ राष्ट्रभक्ति और सेवा का पर्याय रहा है। विभाजन की पीड़ा में जब लाखों परिवार बेघर थे तब स्वयंसेवकों ने शरणार्थियों की सेवा की। संघ की शाखाएं व्यक्ति निर्माण की नर्सरी हैं, जहां अनुशासन, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा सिखाई जाती है। हमने देखा है कि देश में प्राकृतिक आपदा हो या कोई संकट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सेवा कार्य करते दिख जाते हैं। ऐसे स्वयंसेवकों की तपस्या और समर्पण ने इसे विश्व का सबसे बड़ा गैर लाभकारी संगठन बनाया है। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे राष्ट्रीय संकल्पों में भी संघ के कार्यकर्ताओं का सक्रिय योगदान भूला नहीं जा सकता। कोविड-19 महामारी के दौरान भी संघ और उसके स्वयंसेवकों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए मई 2021 में लगभग 300 स्वयंसेवकों ने कोलार में लंबे समय से बंद पड़े एक अस्पताल को मात्र दो सप्ताह में फिर से शुरू कर दिया।

वर्ष 1952 में स्थापित, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, आज देश का सबसे बड़ा आदिवासी कल्याण संगठन है। वर्तमान में यह संगठन देश के 323 ज़िलों की लगभग 52,000 बस्तियों और गाँवों में 20,000 से अधिक परियोजनाएँ चला रहा है। इन परियोजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। आज भी प्राकृतिक आपदा में हर जगह स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक रहते हैं। एक समय में जहां सरकारें नहीं पहुंच पाती थीं वहां संघ पहुंच जाता। अलगाववाद और उग्रवाद झेल रहे पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में आरएसएस ने 1946 में गुवाहाटी में पहली शाखा स्थापित की।आरएसएस दशकों से आदिवासी परंपराओं, आदिवासी रीति-रिवाज, आदिवासी मूल्यों को सहेजने-संवारने का अपना कर्तव्य निभा रहा है। सेवा भारती, विद्या भारती, एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम, आदिवासी समाज के सशक्तिकरण के मॉडल हैं। संघ की हर महान विभूति ने, हर सर-संघचालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी समरसता के लिए समाज के सामने एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान का स्पष्ट लक्ष्य रखा है। आज संघ के समक्ष अलग चुनौतियां हैं। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता, हमारी एकता को तोड़ने की साजिशें, डेमोग्राफी में बदलाव के षड़यंत्र जैसे मुद्दों पर संघ कार्य कर रहा है। यह गर्व की बात है कि स्वदेशी भावना के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोडमैप भी बना लिया है। वर्ष 2026 में संघ के शताब्दी वर्ष के पूर्ण होने पर हर भारतीय राष्ट्रयज्ञ में अपनी भूमिका निभाएगा और भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने में योगदान देगा। साल 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करने में भी संघ के कार्यकर्ता अपना बहुमूल्य योगदान देंगे, स्वयंसेवक देश की ऊर्जा बढ़ाएंगे, देश को प्रेरित करेंगे। अपने इन संकल्पों को लेकर संघ अब अगली शताब्दी यात्रा शुरू करने केे लिए तैयार दिख रहा है।

RSS : जड़ों से वट वृक्ष बनने की यात्रा

Deepak Rai Article for RSS @ 100 Years

*राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष : संगठन को शक्ति और ऊर्जा देने वाले व्यक्तित्व*

प्रसंगवश

डॉ. दीपक राय, भोपाल।

इस विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) 100 वर्ष का हो रहा है। इन 100 साल की यात्राओं को तभी समझा जा सकता है, जबकि इसकी जड़ों की ओर गहनता के साथ देखा जाए। हमें यह पता है कि कोई भी पेड़ अपनी जड़ों  की दम पर ही मजबूत बनता है। संघ रूपी पेड़ को वटवृक्ष रूपी मजबूती प्रदान करने के लिए यूं तो हर स्वयंसेवक का श्रेय है, लेकिन इसकी जड़ों को सींचने में कुछ प्रमुख महानुभावों ने मुख्य भूमिका निभाई है। वर्ष 1925 की विजयादशमी भारतवर्ष के लिए स्वर्ण अक्षरों में तब दर्ज हुई जबकि डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी, इसी दिन संघ की स्थापना हुई। इन 100 वर्षों में संघ ने न जाने कितने उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन उसके नेतृत्वकर्ताओं ने संगठन को डिगने नहीं दिया, यह अपने 'राष्ट्रप्रथम' के लक्ष्यों के साथ निरंतर हरा—भरा होते रहा। आरएसएस को अब तक 6 सरसंघचालकों का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। आपने, अलग—अलग परिस्थितियों, अलग-अलग कालखंड में संगठन को नई दिशा, नई दशा और ऊर्जा दी।

डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार: महाराष्ट्र के नागपुर में 1 अप्रैल 1889 को जन्मे डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार संघ के संस्थापक और प्रथम सरसंघचालक थे। उनका  कार्यकाल 1925-1940 के बची रहा। उनकी सोच थी कि भारत की गुलामी का कारण असंगठित हिंदू समाज है। यही कारण है कि उन्होंने युवावस्था में ही क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। उनके विचारों के बाद संघ की नींव रखी गई। डॉ. हेडगेवार ने 'शाखा' के माध्यम से अनुशासन, संगठन और राष्ट्रभक्ति का बीज बोया। संघ का बीज अंकुरित होकर एक पौधे का रूप ले रहा था, तभी 21 जून 1940 को वे दुनिया छोड़कर चले गए।

माधव सदाशिव गोलवलकर श्रीगुरुजी : माधव सदाशिव गोलवलकर श्रीगुरुजी संघ के दूसरे सरसंघचालक रहे। 19 फरवरी 1906 को जन्मे श्रीगुरुजी का कार्यकाल सबसे लंबा 1940-1973 (33 वर्ष) तक रहा। 1947 के विभाजन में लाखों शरणार्थियों की सेवा, 1948 में गांधीजी हत्या के बाद लगे प्रतिबंध का सामना के बीच उन्होंने संघ को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। सांस्कृतिक राष्ट्र की अवधारणा उनके नेतृत्व में ही सामने आई।

बाला साहेब देवरस : 11 दिसंबर 1915 को जन्मे बाला साहेब का कार्यकाल  1973-1994 तक रहा। संघ को समाज के अधिक निकट कैसे लाया जाये? इस कार्ययोजना को उन्होंने परिणाम तक पहुंचाया। 'संघ को सेवाकार्यों' से जोड़ने की पहल उनके कार्यकाल में ही प्रारंभ हुई। देवरस साहब का स्पष्ट मानना था कि संघ का कार्य केवल एक वर्ग का नहीं, बल्कि सम्पूर्ण समाज का है। वनवासी, दलित और वंचित समाज को संघ की धारा से जोड़ने का अभियान उनके नेतृत्व में ही धार पकड़ पाया। 1975-77 के आपातकाल में संघ के कार्यकर्ता लोकतंत्र की रक्षा जेल गए और आंदोलन किए।

प्रो. राजेंद्र सिंह रज्जू भैया : 29 जनवरी 1922 को रज्जू भैया का जन्म हुआ। उनका कार्यकाल वर्ष 1994-2000 तक रहा। वे थे तो भौतिकी के प्राध्यापक, लेकिन विद्वता, सौम्यता और आत्मीयता उनकी पहचान थी। वे संवादप्रिय कार्यशैली के साथ कार्य करते थे। गहरी बातों को सरल शब्दों में समझाने की क्षमता रखते थे। जब वे सरसंघचालक बने तो कार्यकर्ताओं के बीच परिवार जैसा भाव जगाया। जो भी संघ कार्यकर्ता उनके कार्यकाल में रहा, वह अक्सर स्मृतियां साझा करते देखा जाता है।

कुप्पाहल्ली सीतारामैया सुदर्शन : आप संघ के पांचवें सरसंघचालक (2000-2009) रहे। 18 जून 1931 को रायपुर में जन्मे सुदर्शन जी तकनीकों पृष्ठभूमि वाले इंजीनियर थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक को आधुनिक दृष्टिकोण अपनाने की विशेष पहल की। स्वदेशी, विज्ञान और अध्यात्म को मिलाकर उन्होंने संघ को नई दिशा प्रदान की। 'जब हम अपनी संस्कृति, स्वावलंबन और स्वदेशी पर टिके रहेंगे तभी भारत की प्रगति तभी संभव है' ऐसे विचारों वाले सुदर्शन जी का 15 सितंबर 2012 को उनका निधन हो गया।

डॉ. मोहन भागवत : डॉ. मोहनराव मधुकर राव भागवत 2009 से वर्तमान तक

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। उनका जन्म 11 सितंबर 1950 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हुआ। उनके पिता मधुकर राव भागवत गुजरात के प्रांत प्रचारक थे और माता मालती जी स्वयं संघकार्य के प्रति समर्पित थीं। इसलिए बाल्यकाल से ही उनमें संघ के बीज पड़ गए। नागपुर से पशु चिकित्सा विज्ञान (B.V.Sc. & A.H.) की पढ़ाई करने वाले डॉ. भागवत ने अपना चमचमाता पेशेवर भविष्य को त्यागकर 'राष्ट्र प्रथम' को चुना। वे 1977 में पूर्णकालिक प्रचारक बने और 1975 की आपातकालीन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नहीं डिगे। वर्ष 1991 में उन्हें संघ का अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख बनाया गया। इस दौरान भागवत ने संघ की कार्यपद्धति और विचारधारा को देशभर में नई ऊर्जा के साथ पहुंचाया। 21 मार्च 2009 को वे संघ के पांचवे सरसंघचालक बने। वे इस पद पर आसीन होने वाले सबसे युवा सरसंघचालक हैं। संवाद के साथ समन्वय की रणनीति के साथ आधुनिक समाज में संघ को प्रासंगिक और सर्वग्राही बनाने का उनका प्रयास दिखाई दे रहा है। उन्होंने सामाजिक समरता की बेल को आगे बढ़ाया और जाति, पंथ और भाषा की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर 'हम सब हिंदू है' के संकल्प को बलवान किया। संघ को परंपरावादी तरीके से आगे बढ़ाते हुए तकनीक, पर्यावरण, महिला सहभागिता, शिक्षा और ग्राम विकास, स्वदेशी जैसे समकालीन विषयों को संघ का हिस्सा बनाया।

करोड़ों स्वयंसेवकों के साथ आज अगर संघ इस ऊँचाई पर पहुंचा है तो वह सभी छह सरसंघचालकों की दूरदृष्टि और आजीवन तपस्या का परिणाम है। डॉ. हेडगेवार जी ने बीज बोया, श्रीगुरुजी ने वटवृक्ष बनाया, बालासाहेब देवरस ने उसे समाज से जोड़ा, रज्जू भैया ने आत्मीयता दी, सुदर्शन ने उसे आधुनिक विचारों का जोड़ा और वर्तमान सरसंघचालक डॉ. मोहन जी भागवत ने उसे विश्व पटल पर आत्मविश्वास, संवाद और व्यापक स्वीकार्यता के साथ स्थापित किया।

इसी का परिणाम है कि वर्ष 1925 की स्थापना तारीख से आत तक संघ राष्ट्रभक्ति और संगठनशीलता के ध्येय के साथ एक सशक्त, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।