विकसित मध्यप्रदेश के लिए संकल्प से सिद्धि का सफर

 

 

सीएम डॉ. मोहन यादव के 2 वर्ष : विकास, सेवा और सांस्कृतिक अभ्युदय के दावों का डाटा एनालिसिस

डॉ. दीपक राय

मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव की प्रदेश भाजपा सरकार के कार्यकाल को आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह अवधि केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि संकल्प और सिद्धि के बीच की एक गतिशील यात्रा दिखती है। सरकार का दावा है कि उसने 'विकास और सेवा' के मूल मंत्र को अपनाते हुए, प्रदेश को देश के विकास के इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। कुछ तथ्यों के सा​थ उपरोक्त दावे का परीक्षण करना जरूरी है।

औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन : वर्ष 2025 को 'उद्योग एवं रोजगार वर्ष' घोषित किया गया है। 18 नई नीतियों की मंजूरी से राज्य में ₹32 लाख करोड़ से अधिक का निवेश सुनिश्चित हुआ और ₹8.57 लाख करोड़ के प्रस्ताव धरातल पर उतरे। 'एमपी इंवेस्ट पोर्टल 3.0' के कारण मध्य प्रदेश सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव लाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया। इन्वेस्टर मीट से 23 लाख से अधिक रोजगार सृजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन हुआ, और 26 नए औद्योगिक पार्क/क्लस्टर को मंजूरी दी गई।

महिला सशक्तिकरण : लाड़ली बहना योजना की राशि ₹1,000 से बढ़कर ₹1,500 प्रतिमाह की गई, शासकीय सेवाओं में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया गया। देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारम्भ हुआ, और 62 लाख ग्रामीण बहनें आत्मनिर्भर हुईं।

गरीब कल्याण : गरीब कल्याण मिशन के तहत 1 करोड़ 33 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया। इंदौर की हुकुमचंद मिल के श्रमिक परिवारों को करोड़ों रुपये का भुगतान कर दशकों पुराना विवाद सुलझाया गया। स्वामित्व योजना से बड़ी संख्या में लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र मिले। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना और PMGKAY के तहत करोड़ों हितग्राहियों को सहायता और निःशुल्क अनाज वितरित किया गया।

जनजातीय कल्याण : जनजातीय वर्ग के लिए बजट में 23.4% की बढ़ोतरी के साथ ₹40 हजार 804 करोड़ का प्रावधान किया गया। तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,000 प्रति मानक बोरा किया गया। पीएम जनमन योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट और आवास पूरे किए गए। सांस्कृतिक पहचान में, पचमढ़ी अभयारण्य का नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर, और जबलपुर एयरपोर्ट का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर किया गया। भगोरिया नृत्य, गोंड भित्तिचित्र कला और नर्मदा परिक्रमा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। 1,450 कि.मी. लंबे राम वन गमन पथ का निर्माण होगा। सिंहस्थ-2028 के लिए ₹2,005 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

किसान, पशुपालन : कृषि उत्पादन में मध्यप्रदेश दलहन, तिलहन, मक्का, टमाटर उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। कृषक कल्याण मिशन और दाल मिशन को मंजूरी दी गई। पीएम किसान सम्मान निधि तथा सीएम किसान कल्याण योजना के तहत कृषकों के खातों में ₹48 हजार करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण हुआ। आपदा प्रभावित लाखों किसानों को ₹2,106 करोड़ से अधिक की राशि प्रदान की गई। किसानों को राहत देते हुए, गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस दिया गया। 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। पशुपालन क्षेत्र में, “स्वावलंबी गो-शाला कामधेनु स्थापना नियम-2025” स्वीकृत हुआ और प्रति गो-वंश मिलने वाली राशि ₹20 से बढ़ाकर ₹40 की गई।

अधोसंरचना एवं परिवहन : सिंचाई क्षमता को वर्ष 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। देश की पहली नदी-जोड़ो केन-बेतवा लिंक परियोजना का भूमि-पूजन हुआ। ऊर्जा में, मध्यप्रदेश सरप्लस की स्थिति में है, जिसमें फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्रोजेक्ट ने 278 मेगावॉट क्षमता से उत्पादन शुरू किया। परिवहन में, हवाई अड्डों की संख्या 8 हो गई है। अगले 5 वर्ष में 1 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। NHAI और मध्यप्रदेश के बीच ₹1 लाख करोड़ का एमओयू हुआ। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हजारों गांव लंबी सड़कों से जुड़े।

शिक्षा, स्वास्थ्य : मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। 6 लाख 18 हजार बच्चे दोबारा स्कूलों में जोड़े गए। सभी 55 जिलों में एक-एक मॉडल कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत किया जा रहा है। स्वास्थ्य में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक संचालित हैं। 2 वर्षों में 84 लाख पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। युवाओं के लिए 2.5 लाख भर्तियों का लक्ष्य है। 'रोजगार दिवस' पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को ₹5 हजार करोड़ रुपये का स्व-रोजगार ऋण वितरित किया गया।

सुशासन : राजस्व महाअभियान चलाकर 1 करोड़ से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। साइबर तहसील परियोजना सभी 55 जिलों में लागू हुई, जिसे प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। मध्यप्रदेश त्रुटिहीन फसल गिरदावरी कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया। सर्वाधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है।

कानून व्यवस्था : देश में सबसे पहले 'ई-समन' व्यवस्था लागू की गई। नक्सल विरोधी अभियानों में 13 नक्सली ढेर हुए और 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया। अब प्रदेश नक्सल मुक्त राज्य बन चुका है। पुलिस में शीघ्र ही 20 हजार से अधिक पदों पर भर्ती होगी।

चुनौतियां भी कम नहीं : इन सफलताओं के बावजूद, सरकार के सामने कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं, जिनका हल तीसरे वर्ष में निकालना जरूरी होगा। कौशल और औद्योगिक मांग का समन्वय के लिए रिकॉर्ड औद्योगिक निवेश के लिए राज्य के श्रम बल के कौशल को नई तकनीकी मांगों के अनुरूप बनाना होगा।

बुनियादी ढांचे का अंतिम छोर तक विस्तार के लिए मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना जैसी परियोजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की गुणवत्ता और जल-जीवन मिशन जैसी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने में संसाधनों और निगरानी की निरंतर आवश्यकता है। योजनाओं के क्रियान्वयन में निरंतरता के लिए प्रशासनिक दक्षता और क्रियान्वयन की गति में निरंतरता बनाए रखना आवश्यक होगा। पर्यावरण और विकास का संतुलन रखने के लिए सर्वाधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी और तीव्र विकास के बीच, टाइगर कॉरिडोर के संरक्षण और नदी संरक्षण को संतुलित करना जरूरी होगा।

इन चुनौतियों का हल डिजिटल गवर्नेंस का विस्तार और जनभागीदारी व निगरानी को मजबूत करके ही संभव है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अपने तीसरे वर्ष के लिए चुनौतियों से निपटने के लिए एक विशेष टास्कफोर्स बनानी होगी। 2047  तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने के लिए सीएम डॉ. मोहन'आत्मनिर्भर' मध्यप्रदेश बनाने के लिए मिशन मोड में कार्य करना पड़ेगा क्योंकि​ विकसित भारत का रास्ता विकसित मध्यप्रदेश से होकर ही गुजरेगा।

2 Years of MY Govt. : Sankalp Se Siddhi, Challenges and Solutions

2 Years Of Dr. Mohan Yadav Govt., Dr. Deepak Rai Article

Dr. Deepak Rai

The tenure of the Dr. Mohan Yadav-led BJP government in Madhya Pradesh completes two years today. This period is not merely an administrative duration but appears to be a dynamic journey between resolve and accomplishment. The government claims that it has adopted the core mantra of 'Development and Service' and taken concrete steps toward establishing the state as the engine of India's development. It is essential to examine this claim with some facts.

Industrial Development and Job Creation: The year 2025 has been declared the 'Year of Industry and Employment'. The approval of 18 new policies has secured over ₹32 lakh crore in investment for the state, with ₹8.57 lakh crore worth of proposals materialized on the ground. Due to the 'MP Invest Portal 3.0', Madhya Pradesh has become the third state in the country to attract the highest number of investment proposals. Over 23 lakh job creation proposals were received during Investor Meets. The foundation stone was laid for the country's first PM MITRA Park in Dhar, and 26 new industrial parks/clusters were approved.

Women Empowerment: Women empowerment has been a top priority. The amount under the Ladli Behna Yojana was increased from ₹1,000 to ₹1,500 per month, and women's reservation in government services was raised to 35%. The Devi Ahilya Nari Shashaktikaran Mission was launched, and 62 lakh rural sisters became self-reliant through self-help groups.

Welfare for the Poor: Under the Garib Kalyan Mission, free food grains were distributed to 1.33 crore families. In the direction of social justice, the decades-old dispute involving the Hukamchand Mill in Indore was resolved by paying crores of rupees to the affected worker families. A large number of people received ownership rights certificates through the Swamitva Yojana. Crores of beneficiaries received assistance and free food grains under the Mukhyamantri Jan Kalyan Sambal Yojana and PMGKAY.

Tribal Welfare: The budget for the tribal sector saw a 23.4% increase, with a provision of ₹40,804 crore. The remuneration for Tendu leaf collectors was raised from ₹3,000 to ₹4,000 per standard bag. Mobile Medical Units and housing were completed under the PM Janman Yojana. To strengthen cultural identity, the Pachmarhi Sanctuary was renamed after Raja Bhabhut Singh, and Jabalpur Airport was named after Veerangana Rani Durgavati. Bhagoria dance, Gond murals, and Narmada Parikrama were included in the National List of Intangible Cultural Heritage. Construction of the 1,450 km long Ram Van Gaman Path will take place. A provision of ₹2,005 crore has been made for Simhastha-2028.

Farmers and Animal Husbandry: Madhya Pradesh ranks first in the country in the production of pulses, oilseeds, maize, and tomatoes. The Krishak Kalyan Mission and Dal Mission were approved. Over ₹48,000 crore was transferred to farmers' accounts under the PM Kisan Samman Nidhi and CM Kisan Kalyan Yojana. Over ₹2,106 crore was provided to lakhs of farmers affected by disasters. Farmers were given a bonus on the Minimum Support Price for wheat. The target is to provide 30 lakh solar pumps. In animal husbandry, the "Swavalambi Gaushala Kamdhenu Sthapna Rules-2025" were approved, and the assistance per cattle was increased from ₹20 to ₹40.

Infrastructure and Transport: The target is to increase irrigation capacity to 100 lakh hectares by 2028-29. The foundation stone was laid for the country's first river-linking project, the Ken-Betwa Link Project. In the energy sector, Madhya Pradesh is in a surplus position, with the Floating Solar Power Project starting production with 278 MW capacity in its first phase. In transport, the number of airports has increased to 8. 1 lakh kilometers of roads will be constructed over the next 5 years. An MoU for ₹1 lakh crore was signed between NHAI and Madhya Pradesh, and thousands of villages were connected by roads under the Mukhyamantri Gram Sadak Yojana.

Education and Health: Madhya Pradesh is the first state in the country to implement the National Education Policy-2020. 6.18 lakh children were re-enrolled in schools. Model colleges in all 55 districts are being upgraded as PM Colleges of Excellence. In health, Ayushman Arogya Mandir and Mukhyamantri Sanjeevani Clinics are operational. 84 lakh Ayushman cards were created in two years. The goal is to fill 2.5 lakh job vacancies for youth. A record ₹5,000 crore in self-employment loans was distributed to 7 lakh youth on 'Employment Day'.

Good Governance: Over 1 crore cases were resolved through the Revenue Mega Campaign. The Cyber Tehsil Project was implemented in all 55 districts. Madhya Pradesh has become the first state to conduct flawless crop survey (Giridawari). The state achieved the first rank in the country by auctioning the highest number of mineral blocks.

Law and Order: The 'e-summons' system was implemented first in the country. Anti-Naxal operations resulted in 13 Naxals killed and 10 surrendering, making the state Naxal-free now. Recruitment for 20,000 police posts will commence soon.

Challenges : Despite these successes, the government faces significant challenges that will be crucial to address in the third year. The challenge of coordinating skill development and industrial demand means aligning the state's workforce skills with the new technical demands of record industrial investment. Last-mile infrastructure expansion requires continuous monitoring and resources to ensure the quality of rural roads under schemes like the Mukhyamantri Majra-Tola Sadak Yojana and connecting every household with schemes like the Jal Jeevan Mission. Continuity in scheme implementation necessitates maintaining administrative efficiency and the pace of execution. Balancing environment and development will require balancing the auction of mineral blocks and rapid development with the conservation of Tiger Corridors and rivers.

The solution to these challenges is only possible by expanding Digital Governance and strengthening public participation and monitoring. Chief Minister Dr. Mohan Yadav will need to form a special task force to deal with these challenges in his third year. To fulfill Prime Minister Narendra Modi's vision of a Developed India by 2047, CM Dr. Mohan will have to work in a mission mode to create an 'Aatmanirbhar' Madhya Pradesh, because the path to a Developed India passes only through a Developed Madhya Pradesh.

डॉ. मोहन यादव का मिट्टी से जुड़ाव, भविष्य का पड़ाव

'कृषि कल्याण वर्ष 2026'- मुख्यमंत्री खुद गांव की पगडंडियों और खेतों की सोंधी महक लेकर आगे बढ़े हैं

प्रसंगवश

डॉ. दीपक राय, भोपाल

कृषक कल्याण वर्ष 2026

मध्यप्रदेश की धरती पर 'कृषि कल्याण वर्ष 2026' का आगाज केवल एक सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के उस विजन का विस्तार है जो सीधे मिट्टी से जुड़ा है। एक ऐसा नेता जिसने खुद गांव की पगडंडियों और खेतों की सोंधी महक के बीच बचपन बिताया हो, वही समझ सकता है कि किसान की उन्नति का रास्ता केवल बीज और खाद से नहीं, बल्कि बेहतर कनेक्टिविटी और वैश्विक बाजार से होकर गुजरता है...

भारतीय राजनीति में अक्सर नीतियों का निर्माण वातानुकूलित कमरों में बैठकर होता है, लेकिन जब नेतृत्व की कमान एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में हो जिसने जमीनी हकीकत को करीब से जिया हो, तो नीतियां कागजों से उतरकर सीधे खेतों तक पहुँचती हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं एक जमीनी व्यक्तित्व वाले नेता हैं। आम आदमी और किसानों के साथ उनका जुड़ाव कोई राजनीतिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि उनके बचपन के अनुभवों की गहराई है। यही कारण है कि आज प्रदेश का किसान उन्हें केवल एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि अपने बीच के एक ऐसे साथी के रूप में देखता है जो उनके पसीने की कीमत और उनके संघर्ष की अहमियत समझता है। उनकी यह 'किसान हितैषी' सोच अब एक बड़े अभियान 'कृषि कल्याण वर्ष 2026' के रूप में जमीन पर उतरने जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि किसान की फसल तब तक कीमती नहीं होती, जब तक वह सही समय पर सही बाजार तक न पहुँच जाए। इसी विजन को साकार करने के लिए उज्जैन, इंदौर और मालवा-निमाड़ सहित पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी केंद्रों से और गांवों को सीधे नेशनल हाईवेज से जोड़ने वाले मार्ग बनाए जा रहे हैं। ये महज निर्माण कार्य नहीं हैं, बल्कि ये वे 'आर्थिक गलियारे' हैं जो किसानों की फसलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजारों तक पहुँचाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं।

जब खेत से सीधे हाईवे तक का रास्ता सुगम होगा, तो परिवहन की लागत घटेगी और किसान की उपज का मूल्य बढ़ेगा। यह मुख्यमंत्री के उसी जमीनी अनुभव का परिणाम है, जिसके तहत वे जानते हैं कि बुनियादी ढांचा ही कृषि विकास का असली पूरक है। अटल प्रोग्रेस-वे और टाइगर कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स इस विजन को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

आज, यानी 11 जनवरी को राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान से जब 1101 ट्रैक्टरों की रैली निकलेगी, तो वह केवल एक शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि मध्यप्रदेश के बदलते कृषि परिदृश्य का जयघोष होगा। डॉ. मोहन यादव इस अवसर पर 'कृषि कल्याण वर्ष 2026' की औपचारिक शुरुआत करेंगे। सरकार ने इसे केवल एक साल का उत्सव नहीं माना है, बल्कि तीन साल का एक ठोस रोडमैप तैयार किया है, जिसमें खेती को तकनीक, आधुनिक मशीनरी और ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जाएगा।

अक्सर चर्चा होती है कि किसानों की आय कैसे बढ़े? मुख्यमंत्री ने इसका एक व्यावहारिक जवाब खोजा है। उन्होंने कृषि, सहकारिता, पशुपालन, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य और ऊर्जा—इन सातों विभागों को एक साथ लाकर 'सिंगल विंडो' सिस्टम की तरह काम करने के निर्देश दिए हैं। उद्देश्य साफ है—किसान को सिंचाई के लिए बिजली, आधुनिक बीज, वैज्ञानिक सलाह और उसकी उपज की प्रोसेसिंग के लिए स्थानीय स्तर पर ही यूनिट्स मिलें। जब आलू से चिप्स और टमाटर से केचप बनाने वाली इकाइयां गांवों के पास होंगी, तो बिचौलियों का अंत होगा और लाभ सीधे किसान की जेब में जाएगा।

डॉ. मोहन यादव की सोच केवल स्थानीय नहीं, बल्कि वैश्विक है। वे चाहते हैं कि मध्यप्रदेश का किसान दुनिया के सबसे आधुनिक देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। इसी योजना के तहत, किसानों को इजराइल की 'ड्रिप इरिगेशन' (सूक्ष्म सिंचाई) और ब्राजील की 'उन्नत नस्ल सुधार' तकनीक को देखने और सीखने के लिए विदेश भेजा जाएगा। एक्सपोजर विजिट के जरिए जब किसान दुनिया की सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनी आंखों से देखेंगे, तो वे अपने खेतों में भी उसी स्तर का नवाचार करेंगे। यह कदम मध्यप्रदेश को कृषि क्षेत्र में 'डिजिटल और ग्लोबल हब' बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

खेती की बढ़ती लागत आज सबसे बड़ी चिंता है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 'एग्री स्टेक' और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। ड्रोन के माध्यम से दवाओं का छिड़काव हो या माइक्रो इरिगेशन के जरिए पानी की एक-एक बूंद का हिसाब—सरकार तकनीक के जरिए खेती को आसान और सस्ता बनाने में जुटी है। जब मशीनरी सस्ती होगी और तकनीक सुलभ, तो किसान की मेहनत का फल उसे पूरा मिलेगी।

आगामी समय में मध्यप्रदेश के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर कई चुनौतियां खड़ी हैं। किसी भी 'कल्याण वर्ष' की असली सफलता इस बात पर टिकी होती है कि वह वोट बैंक के बजाय वास्तविक विकास में कितना बदलता है।

सरकारी योजनाओं का लाभ अक्सर कागजों तक सिमट जाता है। मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय रखने की है, ताकि सात विभागों का समन्वय केवल फाइलों में न दिखे। उर्वरक वितरण और समय पर मुआवजा (आरबीसी 6-4) जैसे मुद्दों पर विपक्षी दल अक्सर घेराबंदी करते हैं, ऐसे में पारदर्शिता बनाए रखना सरकार के लिए अनिवार्य होगा।

समर्थन मूल्य (MSP) और भुगतान में देरी जैसे संवेदनशील मुद्दे चुनावी मौसम में सरकार के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। इंदौर में कांग्रेस की 'न्याय यात्रा' इसी असंतोष को भुनाने की कोशिश है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' की किस्तें समय पर पहुंचे और मंडियों में बिचौलियों का रसूख खत्म हो।

यदि 'कृषि कल्याण वर्ष' के माध्यम से रोजगार के अवसर और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वास्तव में धरातल पर आती हैं, तो यह ग्रामीण युवाओं के बीच भाजपा की पकड़ को और मजबूत करेगा। इजराइल-ब्राजील यात्रा जैसे नवाचार किसानों में एक नया आत्मविश्वास भर सकते हैं। कनेक्टिविटी का सुधार न केवल कृषि बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी गति देगा, जो कि चुनावी साल में एक बड़ा 'पॉजिटिव माइलेज' साबित हो सकता है।

'कृषि कल्याण वर्ष 2026' की शुरुआत उस विश्वास की नींव पर रखी गई है, जो डॉ. मोहन यादव ने अपनी जमीनी कार्यशैली से किसानों के बीच अर्जित किया है। सड़कों के माध्यम से खेतों को हाईवेज से जोड़ना और किसानों को वैश्विक बाजार प्रदान करना, यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री केवल आज की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की खेती को सुरक्षित और समृद्ध बनाना चाहते हैं। यदि यह मिशन अपनी तय गति से आगे बढ़ा, तो मध्यप्रदेश न केवल देश का 'अन्न भंडार' बना रहेगा, बल्कि कृषि निर्यात के मामले में भी अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। आज का दिन मध्यप्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा, जहाँ 'ग्रामोदय' से 'कृषि-कल्याण' की यात्रा एक नए संकल्प के साथ शुरू होगी।

Dr. Mohan Yadav’s bond with the soil, a milestone for the future

'Krishi Kalyan Varsh 2026'—Chief Minister moves forward, carrying the essence of village lanes and the fragrance of the fields

Dr. Deepak Rai, Bhopal.

Krishak Kalyan Varsh 2026

The launch of 'Krishi Kalyan Varsh 2026' (Agriculture Welfare Year) on the soil of Madhya Pradesh is not merely a government proclamation, but an extension of Chief Minister Dr. Mohan Yadav’s vision that is deeply rooted in the soil. A leader who has spent his childhood amidst village lanes and the earthy scent of the fields can truly understand that the path to a farmer's progress lies not just in seeds and fertilizers, but through better connectivity and a global market...

In Indian politics, policies are often crafted in air-conditioned rooms. However, when the reins of leadership are in the hands of a personality who has lived the ground reality, policies transcend paper and reach the fields directly. Chief Minister Dr. Mohan Yadav is himself a leader with a grounded personality. His connection with the common man and farmers is not a political formality but stems from the depth of his childhood experiences. This is why the farmers of the state view him not just as a Chief Minister, but as a companion who understands the value of their sweat and the gravity of their struggle. His 'pro-farmer' vision is now manifesting on the ground through a massive campaign—'Krishi Kalyan Varsh 2026'.

Chief Minister Dr. Mohan Yadav believes that a farmer's crop is only valuable when it reaches the right market at the right time. To realize this vision, a network of roads is being laid across rural areas, including Ujjain, Indore, and the Malwa-Nimar region. Routes connecting rural sectors to urban centers and villages directly to National Highways are being developed. These are not just construction projects but 'economic corridors' being prepared to take farmers' produce to national and international markets.

When the path from the field to the highway is seamless, transportation costs will decrease, and the value of the farmer's produce will rise. This is the result of the Chief Minister's grassroots experience, through which he recognizes that infrastructure is the true complement to agricultural development. Projects like the Atal Progress-way and the Tiger Corridor are further strengthening this vision.

Today, on January 11, when a rally of 1,101 tractors rolls out from the Jamburi Maidan in the capital, Bhopal, it will not just be a show of strength but a proclamation of the changing agricultural landscape of Madhya Pradesh. Dr. Mohan Yadav will formally inaugurate 'Krishi Kalyan Varsh 2026' on this occasion. The government does not view this as a mere one-year celebration but has prepared a solid three-year roadmap to integrate farming with technology, modern machinery, and the global market.

The question of how to increase farmers' income is frequently debated. The Chief Minister has found a practical answer. He has directed seven key departments—Agriculture, Cooperation, Animal Husbandry, Horticulture, Food Processing, Fisheries, and Energy—to work together under a 'Single Window' system. The objective is clear: the farmer should receive electricity for irrigation, modern seeds, scientific advice, and local processing units for their produce. When units for making chips from potatoes and ketchup from tomatoes are established near villages, middlemen will be eliminated, and the profit will go directly into the farmer's pocket.

Dr. Mohan Yadav’s thinking is not just local, but global. He wants the farmers of Madhya Pradesh to walk shoulder-to-shoulder with the most advanced nations. Under this plan, farmers will be sent abroad to observe and learn 'Drip Irrigation' techniques from Israel and 'Advanced Breed Improvement' models from Brazil. Through these exposure visits, when farmers witness the world's best practices firsthand, they will implement similar innovations in their own fields. This step will prove to be a milestone in making Madhya Pradesh a 'Digital and Global Hub' for agriculture.

The rising cost of farming is the biggest concern today. For this, the Chief Minister has pledged to promote 'Agri-Stack' and digital agriculture. Whether it is spraying medicines through drones or accounting for every drop of water through micro-irrigation, the government is striving to make farming easier and more affordable through technology. When machinery is cheap and technology is accessible, the farmer will receive the full reward for their hard work.

In the coming times, several political and administrative challenges lie ahead for Madhya Pradesh. The true success of any 'Welfare Year' depends on how much it translates into actual development rather than just a vote bank. The benefits of government schemes often remain confined to paper. The biggest challenge before the Chief Minister is to keep the administrative machinery active so that the coordination of seven departments is visible on the ground and not just in files. As opposition parties often corner the government on issues like fertilizer distribution and timely compensation (RBC 6-4), maintaining transparency will be mandatory for the government.

Sensitive issues like Minimum Support Price (MSP) and payment delays could become a headache for the government during the election season. The Congress's 'Nyay Yatra' in Indore is an attempt to capitalize on this discontent. The government must ensure that the installments of the 'Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana' reach on time and the influence of middlemen in the markets is neutralized.

If employment opportunities and food processing units truly materialize through 'Krishi Kalyan Varsh', it will further strengthen the BJP's hold among rural youth. Innovations like the Israel-Brazil visits can instill a new sense of confidence in farmers. Improvements in connectivity will stimulate not only agriculture but also tourism and trade, which could prove to be a significant 'positive mileage' in an election year.

The foundation of 'Krishi Kalyan Varsh 2026' is built on the trust that Dr. Mohan Yadav has earned among farmers through his grassroots style of working. Connecting fields to highways and providing farmers with a global market demonstrates that the Chief Minister intends to make farming secure and prosperous not just for today, but for future generations. If this mission continues at its designated pace, Madhya Pradesh will not only remain the 'granary' of the country but will also emerge as a leading state in agricultural exports. Today marks the beginning of a new chapter in the history of Madhya Pradesh, where the journey from 'Gramodaya' (Village Awakening) to 'Krishi-Kalyan' (Agriculture Welfare) starts with a new resolve.