दमदार मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक फैसला

GYAN  की बात : गरीब, युवा, अन्नदाता की शक्ति, नारी को मिली श्रापमुक्ति 

त्वरित टिप्पणी

डॉ. दीपक राय, दैनिक मीडिया गैलरी, भोपाल, 25 जनवरी, 2025 

Liquor ban in select places in MP... Dr. Deepak Rai

कुछ महत्वपूर्ण, बड़े निर्णय लेने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति से कहीं ज़्यादा स्वयं की ​इच्छाशक्ति मायने रखती है। कुछ सरकारें जब सिर्फ और सिर्फ राज्य की आर्थिक स्थिति को देखकर निर्णय लेती हैं तो सामाजिक पक्ष हासिए में चला जाता है। लेकिन कुछ लोग सत्ता में रहकर भी राजनीतिक भाव से दूर, स्वयं की इच्छाशक्ति के साथ दमदारी से​ निर्णय लेते हैं। उनमें आर्थिक विकास के साथ सामाजिक पक्ष में संतुलन बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। वर्ष 2025 में एक ऐसा ही दमदार चेहरा हमारे सामने है। नाम है- डॉ. मोहन यादव। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के एक निर्णय के बाद मैं एक ही वाक्य कहूंगा- 'यह मुख्यमंत्री तो दमदार निकले।' 

डॉ. मोहन यादव मध्यप्रदेश के शासन को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। सरकार चलाते हुए अभी एक वर्ष ही हुआ है और राज्य में शराबबंदी जैसा बहुत बड़ा फैसला ले लिया। बालिका दिवस और लोकमाता अहिल्याबाई की जयंती के मौके पर कितना शानदार निर्णय है।

लोकमाता देवी अहिल्या बाई ने जिस महेश्वर से सुशासन के साथ सत्ता चलाई थी, उन्हीं की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में, उसी महेश्वर से GYAN  की बात को आगे बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए GYAN  मंत्र को ध्येय बना दिया। महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति को श्रापमुक्ति दिला दी। शराब किसी श्राप से कम थोड़े है। शराब के नशे से गरीब और गरीबी के दलदल में फंसता है। शराब पीकर युवा का​ भविष्य तबाह होता है। शराब के नशे से अन्नदाता भी कहां बच पाता है। इन सभी के बीच में नारी शक्ति का जीवन सबसे ज्यादा दुखदायी होता है। क्योंकि गरीब, युवा, अन्नदाता कोई भी हो। नारी शक्ति कभी मां के रूप में, कभी बहन, कभी पत्नी के रूप में हमारे साथ रहती है।

शराब का दुरुपयोग अक्सर घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाओं और बिगड़ते सार्वजनिक स्वास्थ्य का कारण बनता है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में लगभग 30% हिंसक अपराध शराब के नशे में किए जाते हैं। इस संदर्भ में, शराबबंदी केवल एक नीति नहीं है, बल्कि परिवार और समाज की पवित्रता को पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है।

डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों में शराब से पूरी तरह प्रतिबंध लगाना एक अनुपम उदाहरण है। देश में ऐसी शुरुआत पहली बार हुई है। इससे गरीब, युवा, अन्नदाता को जहां शक्ति मिलेगी, वहीं नारी को बड़े श्राप से मुक्ति मिलेगी।

देवी अहिल्या बाई की नगरी महेश्वर में सीएम डॉ. मोहन यादव द्वारा लिया गया निर्णय स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। 

कई  लोगों के मन में यह संशय है कि सिर्फ एक साल के शासनकाल में कोई मुख्यमंत्री सुशासन की दिशा में इतना बड़ा फैसला लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है। 

शराबबंदी के इस फैसले को कोई साहसिक कह रहा है, कोई प्रसंशनीय बोल रहा है, कछ लोग आदर्श कह रहे हैं, कुछ लोग ऐतिहासिक बता रहे हैं। कई लोग इसे दुस्साहस करना भी कह रहे हैं। 

लेकिन मैं शराबबंदी के फैसले को डॉ. मोहन यादव की दूरदर्शी राजनीतिक छवि के रूप में देख रहा हूं। यह फैसला डॉ. मोहन यादव के सुशासन मॉडल का विस्तार है। 

डॉ. मोहन यादव का यह निर्णय आवेगपूर्ण नहीं है, बल्कि यह एक दूरदर्शी, सावधानीपूर्वक, नियोजित रणनीति का परिणाम प्रतीत होता है।  

आने वाले 4 वर्षों तक हम डॉ. मोहन यादव के सुशासन​ विस्तार में पूर्ण शराबबंदी का फैसला के गवाह भी बन सकते हैं। यह बात को कहने में, मैं बिल्कुल भी संशय महसूस नहीं कर रहा हूं। 

डॉ. मोहन यादव के बयान को गौर से पढ़िए- 'घर में बहन, बेटी, भाई मेहनत से अपना काम करते हैं, लेकिन शराब पीकर आए तो घर बिगड़ जाता है। शराब श्राप के बराबर है। हमने मध्यप्रदेश में 19 धार्मिक शहरों, ग्रामों में शराबबंदी का निर्णय लिया है, इसका धीरे-धीरे विस्तार करेंगे।' 

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण का अधिकांश हिस्सा महिला सशक्तिकरण पर फोकस रखा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण सहित हर क्षेत्र में समर्थ बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सीएम ने ऐलान किया है कि पहले चरण में 19 धार्मिक नगरों, ग्रामों से शराब की दुकानें पूरी तरह हटा ली जाएंगी, उन्हें कहीं भी शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इस हिसाब से शुरुआती चरण में 1 नगर निगम, 6 नगर पालिका,  6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतों से शराब की दुकान हटा ली जाएंगी। 

डॉ. मोहन यादव का विजन स्वामी विवेकानंद के विचारों से मेल खाते दिख रहा है-  "उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।" मुझे 'लक्ष्य' का अर्थ भविष्य में पूर्ण शराबबंदी के रूप में दिखाई दे रहा है।

19 स्थानों से शुरू हुई यह शराबबंदी कब 55 जिलों में पहुंच जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। जो लोग डॉ. मोहन यादव को हल्के में ले रहे हैं, उन्हें फिर बता दूं- डॉ. मोहन यादव ने एक वर्ष में सिर्फ ट्रेलर ही दिखाया है, दमदार मुख्यमंत्री की पूरी पिक्चर तो अभी बाकि है, मेरे दोस्त।

(लेखक डॉ. दीपक राय मध्यप्रदेश में पत्रकार हैं, वे विगत 15 वर्षों से लेखन कार्य कर रहे हैं। माय मध्यप्रदेश और सोशल मीडिया राजनीति समाज किताब के लेखक हैं)

देवी अहिल्या बाई के सुशासन में मोहन पास या फेल?

डॉ. दीपक राय

भोपाल। जिस राज्य में दूरदृष्टि, सुशासन, न्याय, शिक्षा, समाज कल्याण, धर्म कल्याण, जल संरक्षण और संवर्धन, निष्पक्षता पर अद्भुत कार्य किये जाते हैं, वही राज्य आदर्श स्थापित कर पाते हैं। ऐसे शासकों द्वारा गढ़े गये प्रतिमान आने वाली पी​ढ़ी के लिए आदर्श बनते हैं। एक ऐसा ही नाम है—  पुण्य-श्लोका लोकमाता देवी अहिल्या बाई का। उनकी पावन नगरी थी महेश्वर। खरगोन जिले के महेश्वर में सुशासन की झलक आज भी दिखाई देती है। अहिल्याबाई होलकर ने वर्ष 1767 से 1795 तक होलकर वंश के शाही परिवार की सत्ता संभाली और मध्यप्रदेश के महेश्वर से अपना शासन चलाया। इतिहास गवाह है अहिल्या बाई ने अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कई सुधार किए।  

अहिल्याबाई के राज में किसान कल्याण, व्यापार विकास, सड़क, जल आपूर्ति, शिक्षा पर अभूतपूर्व कार्य तो किये ही गए, साथ ही किले, मंदिरों और अन्य धार्मिक—आध्यात्मिक, सांस्कृतिक समृद्धता को नए आयाम ​तक पहुंचाया। अनुशासनप्रिय शासिका अहिल्याबाई का रणनीतिक दृष्टिकोण दूरदृष्टि से भरा था। काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार के साथ ही पुनर्निर्माण को कौन भूल सकता है। सामाजिक भेदभाव समाप्त किया, उनके दरबार में हर जाति और समुदाय के लोग थे।  

आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई की पावन नगरी महेश्वर में पूरी सरकार मौजूद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में यहां कैबिनेट बैठक हो रही है। इस निर्णय के पीछे निश्चित ही कोई मकसद छिपा होगा। डॉ. मोहन यादव के शासन में अहिल्याबाई की कितनी छाप दिखती है? इस पर विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। वे प्रदेश को लेकर क्या विजन रखते हैं, कितने दूरदृष्टा हैं?

लेकिन क्या सिर्फ अहिल्याबाई की तरह शासन चलाने की बात भर कर लेने से राज्य में सुधार दिख सकते हैं? कोई भी शासन तभी उतकृष्ट माना जाता है जबकि वहां सिर्फ सुशासन की बात न हो, सुशासन की पहल दिखनी भी चाहिए। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को राज्य की बागडोर संभाले अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। एक वर्ष एक महीने के कामकाज में उन्होंने कुछ ऐसे आदर्श प्रस्तुत किये हैं, जिससे लगता है कि सरकार संतुलित ढंग से संचालित हो रही है।

शिक्षा : मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉ. मोहन यादव का पहला निर्णय शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला था, जिसके तहत प्रदेश में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर प्रावधान को एमपी में लागू किया गया है। सीएम राइज स्कूल उन्नत शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण हैं।

सुशासन : डॉ. मोहन यादव ने सुशासन के लिए भी कई बड़े निर्णय लिये। साइबर तहसील, ईएफआईआर से लेकर कई फैसले शामिल हैं।

धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक संरक्षक : डॉ. मोहन यादव ने पूर्व के मुख्यमंत्रियों से अलग एक परिपाटी पेश की है। वह है— धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक संरक्षण। श्रीकृष्ण पाथेय, 

राम वन गमन पथ, महाकाल लोक विस्तार, उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 

जल संरक्षण और संवर्धन : देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना मध्यप्रदेश में शुरू की गई है। बेहतर जल प्रबंधन का श्रेय भी सीएम डॉ. मोहन यादव को जाता है। खास बात है कि प्रदेश में दो नदी जोड़ो परियोजना पार्वती—कालिसिंध—चंबल लिंक और केन—बेतवा परियोजना ने पूरी दुनिया का ध्यान मध्यप्रदेश की तरफ खींचा है।

दयालुता : इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्णय भी संवेदनशील रहे हैं। सरकार बनने के बाद सबसे पहले निर्णयों में हुकुमचंद मिल के मजदूरों को बकाया दिलाया। करीब 20 साल से फंसे पेंच को उन्होंने समन्वय से दूर कर दिया।

कानून व्यवस्था : एक वर्ष में ही मध्यप्रदेश में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई देखी गई है। नए कानूनों को सफलता पूर्वक लागू करने की व्यवस्था हमने देखा है। 

भ्रष्टाचार नियंत्रण : प्रदेश में लगातार कई काली कमाई करने वाले चेहरे उजागर हो रहे हैं। नित नई कार्रवाई हो रही हैं। कमाल की बात है कि नेता हो या फिर सरकार में शामिल कोई भी विधायक, मंत्री या अफसर। डॉ. मोहन यादव ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस को रही झंडी दे दी है। जल्द ही उसके परिणाम हमारे सामने होंगे।

आज की कैबिनेट में भले जो भी निर्णय हों, लेकिन ऐसा लगता है कि डॉ. मोहन यादव सरकार कुछ अलग करने के मूड में आ चुकी है। देवी अहिल्याबाई के कार्यों को आदर्श मानकर उसी पथ पर चलने का जो लक्ष्य डॉ. मोहन यादव ने तय किया है, आने वाले वर्षों में निश्चित ही उसकी झलक देखने को मिल सकती है। प्रदेश के धार्मिक नगरों में पूर्ण शराबबंदी का प्रस्ताव आज कैबिनेट में स्वीकृत होने वाला है! इस निर्णय से आप मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आत्मविश्वास का आंकलन तो कर ही सकते हैं। आइए, हम सभी मध्य प्रदेश एक नए कलेवर में रंगते हुए देखने के साक्षी बनते हैं/आगे भी बनते रहेंगे।

Dr. Mohan Yadav : Damdar Chief Minister Bold Decision

GYAN Ki Baat: Poor, youth, farmers, women got freedom from curse

Quick Comment

Devi Ahilya Bai Cabinet in Maheshwer

Dr. Deepak Rai, Bhopal, 25 January, 2025

To take some important, big decisions, one's own willpower matters more than political willpower. When some governments take decisions only by looking at the economic condition of the state, the social aspect gets marginalized. But some people, even while being in power, take strong decisions with their own willpower, away from political sentiments. They have the amazing ability to balance economic development with social aspects. In the year 2025, one such strong face is in front of us. His name is- Dr. Mohan Yadav. After a decision of the Chief Minister of Madhya Pradesh, I will say only one sentence- 'This Chief Minister turned out to be strong.'

Dr. Mohan Yadav is redefining the governance of Madhya Pradesh. It has been just a year since the government started and a big decision like prohibition of liquor has been taken in the state. What a wonderful decision on the occasion of Girl Child Day and birth anniversary of Lokmata Ahilyabai. On the occasion of the 300th birth anniversary of Lokmata Devi Ahilyabai, from Maheshwar where she had run the government with good governance, the matter of GYAN has been taken forward. The GYAN mantra given by Prime Minister Narendra Modi has been made the goal. In the cabinet meeting held in Maheshwar, the poor, youth, farmers, women power have been freed from the curse. Alcohol is no less than a curse. The poor gets trapped in the quagmire of poverty due to the addiction of alcohol. The future of the youth is ruined by drinking alcohol. How can the farmers also escape from the addiction of alcohol. In the midst of all this, the life of women power is the most painful. Because be it poor, youth, farmers, anyone. Women power sometimes stays with us as a mother, sometimes as a sister, sometimes as a wife. Alcohol abuse often leads to domestic violence, road accidents and deteriorating public health. An NCRB report states that about 30% of violent crimes in India are committed under the influence of alcohol. In this context, prohibition is not just a policy, but a step towards regaining the sanctity of family and society. The complete ban on alcohol in 19 religious places of the state by Dr. Mohan Yadav is a unique example. Such a beginning has been made for the first time in the country. This will give strength to the poor, youth, farmers, and women will get freedom from a big curse. The decision taken by CM Dr. Mohan Yadav in Maheshwar, the city of Goddess Ahilya Bai, has been recorded in golden letters. Many people have doubts that how can a Chief Minister dare to take such a big decision in the direction of good governance in just one year of rule. Some are calling this decision of prohibition bold, some are calling it praiseworthy, some are calling it ideal, some are calling it historic. Many people are calling it an act of daring. But I see the decision of liquor ban as a farsighted political image of Dr. Mohan Yadav. This decision is an extension of Dr. Mohan Yadav's good governance model.

This decision of Dr. Mohan Yadav is not impulsive, rather it seems to be the result of a farsighted, careful, planned strategy. For the next 4 years, we can also witness the decision of complete prohibition of liquor in the expansion of good governance by Dr. Mohan Yadav. I do not feel any hesitation in saying this. Read Dr. Mohan Yadav's statement carefully - 'Sisters, daughters, brothers work hard in the house, but if they come home drunk, the house gets ruined. Alcohol is equal to a curse. We have decided to ban liquor in 19 religious places in Madhya Pradesh, we will gradually expand it.' The Chief Minister focused most of his speech on women empowerment. He has said that the government is making efforts to enable the women of the state in every field including education, health, nutrition, security and economic empowerment. The CM has announced that in the first phase, liquor shops will be completely removed from 19 religious cities-villages, they will not be shifted anywhere.  ccording to this, in the initial phase, liquor shops will be removed from 1 Municipal Corporation, 6 Municipal Councils, 6 Municipal Councils and 6 Gram Panchayats. Dr. Mohan Yadav's vision seems to match the thoughts of Swami Vivekananda - "Arise, awake and do not stop till the goal is achieved." I see the meaning of 'goal' as complete prohibition in the future. No one will know when this prohibition, which started from 19 places, will reach 55 districts. Those who are taking Dr. Mohan Yadav lightly, let me tell them again - Dr. Mohan Yadav has shown only the trailer in one year, the full picture of a strong chief minister is yet to come, my friend.

(Author Dr. Deepak Rai is a journalist in Madhya Pradesh, he has been writing for the last 15 years. He is the author of the book My Madhya Pradesh and Social Media Politics Society)

Damdar Mukhyamantri : Redefining Governance with Liquor Ban

 Dr. Deepak Rai, Bhopal

Dr. Deepak Rai Author

In a state that thrives on traditions, spirituality, and vibrant cultures, the idea of banning liquor seems both ambitious and audacious. Madhya Pradesh's Chief Minister, Dr. Mohan Yadav, recently made headlines with his bold proclamation: “Liquor ban will be implemented at many places in Madhya Pradesh.” Coming at a time when the state's Excise Department has projected a staggering revenue target of ₹16,000 crore from liquor sales for the fiscal year 2025–26, this statement is nothing short of revolutionary.

The move signifies a dramatic shift in governance philosophy, one that prioritizes societal and spiritual well-being over fiscal dependencies. The policy, although not entirely novel, evokes a sense of déjà vu. Former Chief Minister Shivraj Singh Chouhan once ventured into moral prohibitions—banning public drinking and closing liquor vends near schools and temples. But where Chouhan stopped short of full prohibition, Dr. Yadav is charting a far more radical path.

Dr. Mohan Yadav’s stance isn’t impulsive but appears to be a culmination of a meticulously planned strategy. The seeds of this movement were sown as early as February 2024, merely two months after Yadav assumed office. Under his direction, a crackdown on illegal liquor trade swept across the state. Illegal shops were shuttered, illicit distilleries dismantled, and violators prosecuted under stringent sections of the Indian Penal Code, including Section 272 (adulteration of food or drink intended for sale). This initial wave of action not only showcased the administration's resolve but also laid the groundwork for a broader societal shift.

The CM’s choice to start this ambitious plan from Ujjain—the city synonymous with religion, spirituality, and historical significance—is emblematic. As the epicenter of the Mahakal Corridor and a city that thrives on tourism and pilgrimage, Ujjain’s symbolic value cannot be overstated. Critics who once mocked Yadav for Ujjain’s high liquor revenues—up by nearly 20% in 2024—now find themselves silenced.

It’s not just rhetoric. The new excise policy being crafted for 2025–26 is likely to include provisions to close liquor shops in key religious hubs like Ujjain, Amarkantak, and Omkareshwar. This move resonates with Gandhiji’s vision, who once said, “Alcohol makes a man forget himself. It is a disease, not a necessity.” The Chief Minister appears to embody this principle, recognizing that good governance goes beyond financial gains.

Historically, excise revenues have been a financial cornerstone for many states. Madhya Pradesh, for instance, earned ₹13,914 crore from liquor sales in 2024, a 12.63% increase from the previous year. Such figures are compelling, often dissuading governments from pursuing prohibition. After all, this revenue funds critical infrastructure, healthcare, and education projects. However, Dr. Yadav’s conviction stems from a deeper understanding of societal cost versus financial gain. The social fabric of Madhya Pradesh, home to revered spiritual traditions, cannot be compromised for economic expediency.

Opposition parties, unsurprisingly, have seized the opportunity to question the practicality of prohibition. Detractors argue that banning liquor will drive its trade underground, leading to a surge in bootlegging and spurious alcohol—an issue that has plagued dry states like Gujarat and Bihar. But Dr. Yadav’s administration appears prepared to counter these challenges. By strengthening law enforcement and community awareness campaigns, the government aims to minimize the loopholes that illicit traders exploit.

One cannot ignore the cultural and moral dimensions of this initiative. Prohibition, if executed effectively, can lead to profound societal transformation. Alcohol abuse is often linked to domestic violence, road accidents, and deteriorating public health. A report from the National Crime Records Bureau (NCRB) highlights that nearly 30% of violent crimes in India are committed under the influence of alcohol. In this context, prohibition is not just a policy but a step toward reclaiming the sanctity of family and society.

Dr. Yadav’s bold move has rekindled memories of earlier attempts at liquor bans in India. Bihar’s Chief Minister Nitish Kumar implemented a similar prohibition in 2016, which reportedly led to a significant drop in crime rates but also invited criticism for its enforcement challenges. Madhya Pradesh now stands at a similar crossroads, and the lessons from other states will undoubtedly inform its strategy.

However, the success of prohibition hinges on more than just political will. Public support is crucial. Madhya Pradesh’s diverse demographic—ranging from tribal communities to urban elites—presents a unique challenge. Awareness campaigns must address the root causes of alcohol dependence while offering viable alternatives for recreational and social activities. Rehabilitation centers, skill development programs, and counseling services must complement the prohibition policy.

It is also essential to consider the economic ripple effects of this decision. The closure of liquor shops will impact thousands employed in the sector, from shop workers to supply chain professionals. For this, the government must devise a robust transition plan. Perhaps incentives for industries like tourism, handicrafts, and agriculture can fill the economic void. As Mahatma Gandhi once said, “The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.” Dr. Yadav’s government must channel resources into uplifting those affected by the ban, ensuring that prohibition becomes an instrument of empowerment rather than deprivation.

While cynics might dismiss this move as political posturing, there is no denying its transformative potential. If successful, Madhya Pradesh could become a model for other states grappling with similar dilemmas. Imagine a state where religious sanctity coexists with progressive governance, where the health and happiness of citizens are prioritized over excise profits.

Dr. Mohan Yadav’s vision for Madhya Pradesh aligns with the words of Swami Vivekananda: “Arise, awake, and stop not till the goal is reached.” This is a clarion call not just for governance but for societal introspection. The journey toward prohibition will be fraught with challenges, but as history has shown, great leaders are defined by their ability to navigate uncharted waters.

If Madhya Pradesh implements a complete liquor ban, starting with its religious cities, it will mark a historic milestone. Dr. Mohan Yadav’s name may indeed be etched in golden letters, not just in state history but in the annals of Indian governance.

For now, the CM stands as a beacon of hope, reminding us that courage and conviction can pave the way for a better tomorrow. As the policy unfolds, the entire nation watches with bated breath. Will Madhya Pradesh set the stage for a social renaissance? Only time will tell.

केन बेतवा लिंक परियोजना A New Era of Sustainable Water Management

 A New Era of Sustainable Water Management

Article
Eyebrow
New beginning on the 100th birth anniversary of former Prime Minister Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee
Heading
Interlinking of Rivers : A new chapter of sustainable water management
Dr. Deepak Rai.

India is a country of natural diversity. At the same time, somewhere it is hot, somewhere it freezes. Somewhere there is flood due to immense water, somewhere there is drought. Somewhere there is water reserve, somewhere the fields are dry due to lack of irrigation. The main reason for problems like agricultural productivity, economic instability, socio-economic inequality, migration is 'water shortage'. The concept of 'river linking' is the solution to this problem. In 1858, Arthur Cotton had talked about linking rivers for the first time. Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee thought of linking rivers 28 years ago in 1996. The project gained momentum in 2002. Two bodies, National Water Development Agency (NWDA) and National Perspective Plan (NPP), were established. Atal ji's vision was that surplus water from flood-affected areas can be transferred to water-deficient areas, ensuring a continuous supply of water for drinking, irrigation and industry. 'River Linking Project' (ILR) was the mission form of that vision. But UPA-1 and UPA-2 governments came. During that time, ILR did not gain momentum. As soon as the BJP government was formed, Prime Minister Narendra Modi tweeted in April 2014 and promised to fulfill Atal ji's dream of 'linking rivers'. In 10 years, this promise seems to be coming true. In the National River Linking Project, initially 37 rivers are being linked through 30 links. Under this, there will be a network of 3 thousand storage dams. The target is to store 174 cubic km of water through 15,000 km long new canals. One part is for the development of Himalayan rivers, while the other part is for the development of peninsular rivers. From today, the work of proper management of scattered water power in the country is starting.If PM Modi is called the modern Bhagirath, it will not be an exaggeration. Today, the country's largest 'Ken-Betwa River Link' project is started from Bundelkhand (Khajuraho) which is a part of Madhya Pradesh. The visionary thinking of late Prime Minister Atal Bihari Vajpayee is coming true on the occasion of his 100th birth anniversary. It is a matter of good fortune for Madhya Pradesh that under the 'River Linking Project', the state has got the gift of 2 projects 'Ken-Betwa' and 'Parvati-Kalisindh-Chambal'. It is also important that Madhya Pradesh is becoming the first state in the country to implement the ambitious National River Linking Project (NRLP). 'Parvati-Kalisindh-Chambal' (PKC): 'Parvati-Kalisindh-Chambal' (PKC) and Ken-Betwa projects come under the peninsular component. On 17 December 2024, PM Modi has laid the foundation stone of 'Parvati-Kalisindh-Chambal' (PKC) project in Jaipur. Here the PM described CM Dr. Mohan Yadav as 'Laadla Mukhyamantri'. If we go deep into this statement, it is known that its roots are very deep. This project was pending for about 20 years. After Mohan Yadav became the Chief Minister, both the projects got momentum due to his coordinated efforts. The PKC project, estimated to cost Rs 70 thousand crore, will bring prosperity to Chambal and Malwa region. The land associated with these rivers will become Shasya-Shyamala. People of about 13-13 districts of Madhya Pradesh and Rajasthan will get water for irrigation, drinking and industrial use. Madhya Pradesh will get 3,000 and Rajasthan will get 4,103 MCM (million cubic meters) of water from PKC. 3217 villages will benefit from 22 projects in Guna, Morena, Shivpuri, Bhind, Sheopur, Ujjain, Sehore, Mandsaur, Indore, Dewas, Agar Malwa, Shajapur and Rajgarh districts of MP. 6.13 lakh hectares of land in Malwa and Chambal region will become green. Drinking water will be available to more than 40 lakh population. 21 water structures including 17 dams and 4 barrages are to be constructed under the project. It will cover 6.13 lakh hectares of land of 2,094 villages in Chambal and Malwa areas. Apart from this, it will provide drinking water to a population of 40 lakh people and will modernize and upgrade the 60-year-old Chambal main canal distribution system.
'Ken-Betwa River Linking Project' (KBLP): This is India's biggest river project. KBLP is a boon for Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. 'Good days' will come for 'Bundelkhand', which is one of the most dry and deprived backward regions of the country. On the 100th birth anniversary of former Prime Minister Bharat Ratna Late Atal Bihari Vajpayee, Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of KBLP in Khajuraho today. Modi’s Government approved the implementation of the project in December, 2021 with an estimated cost of  RS 44,605 crore (year 2020-21 price level) with a Central Support of  RS 39,317 crore. KBLP will provide water for irrigation, drinking water and industrial use in 8.5 lakh hectares of Madhya Pradesh and 2.5 lakh hectares of neighboring Uttar Pradesh. KBLP can prove to be the lifeline of Bundelkhand. The lives of citizens can be made prosperous by power generation, production of many crops and development in the tourism sector. The Ken and Betwa rivers originate in Madhya Pradesh and flow through parts of the state. They are being linked under the project. In addition, the Betwa flows in southwestern Uttar Pradesh. The Ken-Betwa link will provide more than 1,000 million cubic metres (MCM) of water annually, which will significantly increase the availability of water for agriculture and drinking purposes in 10 districts of Bundelkhand in Madhya Pradesh and 4 districts in Uttar Pradesh. It will directly benefit 1900 villages in Madhya Pradesh. There will be increased agricultural area, hydropower generation, sustainable livelihoods and control migration from drought-prone Bundelkhand. Madhya Pradesh's efforts in speeding up both the projects have been highly commendable. Chief Minister Dr. Mohan Yadav has played an important role. This is because MP holds a central position among the three states involved in the project, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh. The origin of all the rivers linked under these projects is Madhya Pradesh. Dr. Mohan's government is trying to link Narmada-Shipra at the state level. River linking projects are also important for Madhya Pradesh because it is the ‘NADIYON KA MAYKA’ (parental home of rivers). It is the origin place of big and major rivers like Narmada, Tapti, Son and Chambal.  If these ILR projects will be successful then, a new chapter of sustainable water management can be writted in the whole  India.
(Dr. Deepak Rai is Youth Research Journalist & Writer, Mb.- 9424950144)

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नदी जोड़ो परियोजना : सतत जल प्रबंधन का नया अध्याय 

डॉ. दीपक राय।

भारत प्राकृतिक विविधता वाला देश है। एक ही समय में कहीं गर्मी होती है, तो कहीं बर्फ जमता है। कहीं अथाह जलराशि से बाढ़ आ जाती है, तो कहीं सूखा पड़ता है। कहीं पानी का भंडार है, तो कहीं सिंचाई के अभाव में खेत सूखे पड़े हैं। कृषि उत्पादकता, आर्थिक अस्थिरता, आर्थिक—सामाजिक असमानता, पलायन जैसी समस्याओं का मुख्य कारण 'पानी की कमी' ही है। 'नदी-जोड़ने' की अवधारणा इस समस्या का हल है। वर्ष 1858 में आर्थर कॉटन ने पहली बार नदियों को जोड़ने की बात कही थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने 28 वर्ष पहले 1996 में नदी जोड़ने पर विचार किया। वर्ष 2002 में परियोजना को गति मिली। दो निकायों राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) की स्थापना की गई। अटल जी का विजन था— 'बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से अधिशेष पानी को, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे पीने, सिंचाई और उद्योग के लिए पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। 'नदी जोड़ो परियोजना' (आइएलआर) उसी विजन का मिशन स्वरूप था। लेकिन यूपीए-1 और यूपीए-2 सरकार आई। उस दौरान आइएलआर ने गति नहीं पकड़ी। भाजपा की सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2014 में ट्वीट करके 'नदियों को जोड़ने' का अटलजी का सपना पूरा करने का वादा किया। 10 वर्ष के दौरान यह वादा जमीन पर उतरते दिख रहा है। राष्ट्रीय नदी जोड़ो प्रोजेक्ट में प्रारंभिक रूप से 30 लिंक के माध्यम से 37 नदियों को जोड़ा जा रहा है। इसके तहत 3 हजार स्टोरेज डेम का नेटवर्क होगा। 15,000 किमी लंबी नई नहरों के द्वारा 174 घन किमी पानी स्टोर करने का लक्ष्य है। एक हिस्सा हिमालयी नदियों के विकास, जबकि दूसरा भाग प्रायद्वीप नदियों के विकास का है। आज से देश भर की नदियों को जोड़कर बिखरी पड़ी जल-शक्ति के समुचित प्रबंधन का सपना पूरा हो रहा है। पीएम मोदी को आधुनिक भागीरथ कहा जाये तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगा।

आज, देश की सबसे बड़ी 'केन-बेतवा नदी लिंक' परियोजना का उदय मध्यप्रदेश के हिस्से वाले बुदेलखंड (खजुराहो) से हो रहा है। प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शी सोच उनकी 100वीं जयंती के मौके पर साकार होती दिख रही है। मध्यप्रदेश के लिए यह सौभाग्य की बात है कि 'नदी जोड़ो परियोजना' के तहत 2 परियोजनाएं 'केन-बेतवा' और 'पार्वती-कालीसिंध-चंबल' की सौगात प्रदेश को मिली है। यह भी महत्वपूर्ण है कि मध्यप्रदेश महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (एनआरएलपी) को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन रहा है।

'पार्वती-कालीसिंध-चंबल' (पीकेसी) : 'पार्वती-कालीसिंध-चंबल' (पीकेसी) और केन-बेतवा परियोजनाएं प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत आती हैं। 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में 'पार्वती-कालीसिंध-चंबल' (पीकेसी) परियोजना का शिलान्यास पीएम मोदी कर चुके हैं। पीएम ने यहां पर सीएम डॉ. मोहन यादव को 'लाड़ला मुख्यमंत्री' की संज्ञा दी। इस बयान की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि इसकी जड़ों काफी गहरी हैं। यह परियोजना करीब 20 वर्ष से लंबित थी। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके समन्वित प्रयासों के कारण दोनों परियोजनाओं को गति मिली। अनुमानित 70 हजार करोड़ रुपये लागत वाली पीकेसी परियोजना से चंबल एवं मालवांचल में खुशहाली आएगी। इन नदियों से संबद्ध भूमि शस्य-श्यामला बनेगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के करीब 13-13 जिलों के लोगों को सिंचाई, पीने और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी उपलब्ध होगा। पीकेसी से मध्यप्रदेश को 3,000 और राजस्थान को 4,103 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) पानी मिलेगा। एमपी के गुना, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, इंदौर, देवास, आगर मालवा, शाजापुर और राजगढ़ जिलों में 22 परियोजनाओं से 3217 गांवों को लाभ मिलेगा। मालवा और चंबल क्षेत्र की 6.13 लाख हेक्टेयर भूमि हरीभरी हो जाएगी। 40 लाख से अधिक आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। परियोजना के अंतर्गत 17 बांध एवं 4 बैराज समेत 21 जल संरचनाओं का निर्माण किया जाना है। चंबल और मालवा क्षेत्रों के 2,094 गांवों की 6.13 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करेगी। इसके अलावा, यह 40 लाख लोगों की आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी और 60 साल पुरानी चंबल मुख्य नहर वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण और उन्नयन करेगी।

 

'केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना' : यह भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। 'केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना' मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए वरदान है। देश के सबसे सूखे और अभावग्रस्त, पिछले क्षेत्रों में शामिल 'बुंदेलखंड' के 'अच्छे दिन' आएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेई की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का खजुराहो में शिलान्यास करेंगे। केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) एनपीपी के तहत पहला लिंक है जिसके लिए कार्यान्वयन शुरू हो चुका है। भारत सरकार ने दिसंबर, 2021 में ₹ 44,605 करोड़ (वर्ष 2020-21 मूल्य स्तर) की अनुमानित लागत और ₹ 39,317 करोड़ की केंद्रीय सहायता के साथ परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी। केन-बेतवा लिंक परियोजना से मध्यप्रदेश के 8.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, जबकि पड़ोसी उत्तर प्रदेश के 2.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना बुन्दलेखण्ड की जीवन रेखा साबित हो सकती है। बिजली उत्पादन, कई फसलों की पैदावार एवं पर्यटन क्षेत्र में विकास से नागरिकों का जीवन खुशहाल सकता है। केन और बेतवा नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं और राज्य के कुछ हिस्सों से होकर बहती हैं। इन्हें परियोजना के तहत जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा, बेतवा दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहती है। केन-बेतवा लिंक से सालाना 1,000 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) से ज़्यादा पानी मिलेगा, जिससे मध्य प्रदेश के हिस्से वाले बुंदलेखंड के 10 जिलों और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में कृषि और पीने के लिए पानी की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे मध्य प्रदेश के 1900 गांवों को सीधे लाभ होगा। कृषि रकबा बढ़ेेगा, जलविद्युत उत्पादन, टिकाऊ आजीविका और सूखाग्रस्त बुंदेलखंड से पलायन को कम होगा। दोनों ही परियोजनाओं को गति देने में मध्यप्रदेश के प्रयास बेहद सराहनीय रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि परियोजना में शामिल तीन राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्त्तर प्रदेश में एमपी केंद्रीय स्थान रखता है। इन परियोजनाओं के तहत आपस में जुड़ने वाली सभी नदियों का उद्गम स्थल मध्यप्रदेश ही है। डॉ. मोहन सरकार राज्य स्तर पर नर्मदा-शिप्रा को लिंक करने का प्रयास कर रही है। मध्यप्रदेश के लिए नदी जोड़ो परियोजनाएं इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह 'नदियों का मायका' है। नर्मदा, ताप्ती, सोन और चंबल जैसी बड़ी और प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। इन नदी लिंकों के सफल होने से पूरे भारत में सतत जल प्रबंधन का एक नया अध्याय लिख जा सकता है।

(लेखक मध्यप्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। Contact : 9424950144)

New beginning on the 100th birth Anniversary of former Prime Minister Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee #केन_बेतवा_लिंक_परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी Mohan Yadav भारतीय राजनीति Atal Ji Bharat Ratna

मध्य प्रदेश में पहली बार 'महिला सत्ता' , 10 महिला कलेक्टर संभाल रहीं जिले

Women ias in madhya pradesh बदलाव की बयार : प्रशासनिक कामकाज में महिलाओं को मिले ज्यादा मौके डॉ. मोहन यादव सरकार में 5 महिला मंत्री भी कर रही हैं कामकाज डॉ. दीपक राय भोपाल। मध्य प्रदेश में अब सत्ता का सिरमौर महिलाएं बन रही हैं। सरकार में जहां 5 महिला मंत्री हैं, वहीं 10 महिला कलेक्टर जिले की बागडोर संभाले हुए हैं। प्रशासनिक मुखिया मुख्य ​सचिव वीरा राणा भी महिला थीं, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं। सीएम मोहन यादव ने उन्हें 6 महीने का अतिरिक्त प्रसार भी दिलाया था। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, जबकि प्रशासन की बागडोर एक साथ इतनी महिलाओं के हाथ में सौंपी गई है। सीएम डॉ. मोहन यादव के 10 महीने से भी कम के कार्यकाल में इतनी संख्या में महिला कलेक्टर की तैनाती के कदम के पीछे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक अलग नजरिया है। जबकि पूर्व की सरकारों में सिर्फ 3-4 जिलों में ही महिला कलेक्टर होती थीं। सिर्फ एक बार में अधिकतम 7 जिलों में एक साथ महिला कलेक्टर रहीं हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े अधिकारियों के अनुसार सीएम डॉ. मोहन यादव सोचते हैं कि महिलाएं किसी भी काम को जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ ही तीव्र गति से करती हैं, महिलाएं ज्यादा अनुशासित भी होती हैं। आने वाले ​समय में कई जिलों में और भी महिला आईएएस कलेक्टर बनाई जाएंगी। आपको बता दें कि प्रदेश में 55 जिले हैं। ​महिला शासकों ने रचा है इतिहास मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाई है। अहिल्याबाई होल्कर की त्रिशताब्दी जयंती वर्ष पर कई आयोजन हो रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश में महिला शासकों और प्रशासकों के गुणों का बखान कर रहे हैं। इस मॉडल पर चल रही सरकार डॉ. मोहन यादव ने राजा विक्रमादित्य के प्रशासन, रानी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती के शासनकाल की प्रशासनिक व्यवस्था के रोल मॉडल को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। यही वजह है कि महिला कलेक्टरों की संख्या 3 से बढ़कर 10 पहुंच गई है। आने वाले दिनों में कई ​संभागों में कमिश्नर की कुर्सी में भी महिलाएं दिखाई देंगी। सरकार में भी महिला राज डॉ. मोहन यादव सरकार में मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्रियों सहित 32 मंत्री हैं। इनमें 5 महिला मंत्री संपत्तिया उइके, निर्मला भूरिया, कृष्णा गौर, प्रतिमा बागरी, राधा सिंह शामिल हैं। 10 कलेक्टर : कौन कहां कार्यरत 1. रुचिका चौहान (ग्वालियर) 2. प्रतिभा पाल (रीवा) 3. सोनिया मीणा (नर्मदापुरम) 4. नेहा मीणा (झाबुआ) 5. भव्या मित्तल (बुरहानपुर) 6. रिजु बाफना (शाजापुर) 7. शीतला पटले (नरसिंहपुर) 8. संस्कृति जैन (सिवनी) 9. रानी बातड़ (मैहर) 10. अदिति गर्ग (मंदसौर) मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार पर पढ़िए डॉ. दीपक राय की खबर (डेली मीडिया गैलरी भोपाल, 7 अक्टूबर 2024) #आईएएस #IAS #DrMohanYadav

How Madhya Pradesh is Ready for Future?

69th Foundation Day of Madhya Pradesh : Status of Industrial Development and Investment?

How Much Dr. Mohan Yadav Ready for Madhya Pradesh?

(Publish in Central Chronicle 02/11/2024)

Dr. Deepak Rai, Research Writer, Bhopal 

Today is the 69th foundation day of Madhya Pradesh. How much industrial development in Madhya Pradesh over the years? This is a big question? CM Dr. Mohan Yadav, who took oath on 13 December 2023, is completing 1 year of his term after 1 month and 12 days. If we exclude the days of code of conduct for Lok Sabha elections, he had only 7.5 months for work. During this time, he has done 5 Regional Investors Summits (RIC) and 'Investment Opportunities in Madhya Pradesh' interactive sessions & Road shows in india's 4 big cities. Now He wants to make Madhya Pradesh a 'Future Ready State'.

In Madhya Pradesh, the initiative of Investors Summit started in the  2007. Till the 2023, 6 summits were held in Indore and Khajuraho. In the  2018, in the Congress government formed for one and a half years, CM Kamal Nath also organized 'Magnificent MP' in Indore. But the current CM Dr. Mohan Yadav is innovating 'Regional Industry Conclave'  in all the divisions of the state.He is visiting big cities of the country and showing the map of future ready Madhya Pradesh to the investors.

The result of this is that industrialists from the country and the world have reached Rewa, Jabalpur, Ujjain, Sagar, Gwalior to join RIC. Investment PROPOSAL worth thousands of crores were signed in these places. A special thing has been seen in Rewa RIC. Since this area is located on the border of Uttar Pradesh, due to this, small businessmen of UP also expressed their desire to invest in Vindhya region. There are two big benefits of small investment. One - industries will be established according to local needs. Second - local citizens will get employment. To provide facilities to investors in South India Now, MPIDC office has been opened outside the state in Coimbatore, Tamil Nadu. It is an unprecedented achievement to have an investment PROPOSAL of Rs 2 lakh 75 thousand crore and creation of more than 3 lakh 53 thousand jobs in just 11 months before the Global Investors Summit proposed in Indore in February 2025. This has never happened before in the history of the state. If we look at the past data, from the year 2007 to 2023, 13,388 proposals were received for investment in the Investors Summit, in which an investment of Rs 30,13,041.607 crore was announced, but only Rs 3,47,891.4039 crore was invested. Industries could not be established at the speed at which the investment proposals came. But an analysis of the initiative taken by the Dr. Mohan Yadav government for investment shows that in the RIC Ujjain held on 2 October 2024, 4 thousand investor representatives from 12 countries proposed an investment of Rs 10 thousand 64 crore. Land allotment orders were also provided to 283 large and MSME units for investment of more than Rs. 12,170 crore. Issuance of so many allotment letters also happened for the first time in MP.

Dialogue with industrialists for investment in Invest MP-Interactive session Mumbai on 13 July 2024, investment of Rs 17000 crore in RIC Jabalpur on 20 July, Rs 3500 crore in Invest MP-Interactive session Coimbatore on 25 July, Rs 3200 crore in Invest MP-Interactive session Bengaluru on 8 August, Rs 8 thousand crore in RIC Gwalior on 28 August, about Rs 19 thousand 270 crore in Invest MP-Interactive session Kolkata on 20 September, Rs 23 thousand 181 crore in RIC Sagar and Rs 30,814 crore in RIC Rewa on 23 October 2024. Meanwhile, a mining conclave was held in Bhopal on 18 October, in which investment proposals worth Rs 19,650 crore were received. Through all these summits, the 11-month-old Dr. Mohan Yadav government has signed investment proposals worth Rs 2 lakh 75 thousand crores, which will generate more than 3 lakh 53 thousand jobs. Madhya Pradesh, the only major diamond producer in the country, is now taking the initiative of gold exploration and investment in AI and space technology. After the 'investment innovation' initiative of Dr. Mohan Yadav government, it is in the womb of time how much investment will come from the Global Investors Summit proposed in February. But so far the investment efforts are pointing towards positive results.

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मध्य प्रदेश का 69वां स्थापना दिवस : उद्योगिक विकास और निवेश की स्थिति?

फ्यूचर के लिए कितना रेडी हुआ मध्य प्रदेश

फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश के लिए कितने रेडी डॉ. मोहन यादव

डॉ. दीपक राय, रिसर्च राइटर, भोपाल।

आज मध्य प्रदेश का 69वां स्थापना दिवस है। इतने वर्षों में राज्य कितने आगे बढ़ा है? 13 दिसंबर 2023 को शपथ लेेने वाले सीएम डॉ. मोहन यादव एक महीने 12 दिन बाद एक वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के दिनों को छोड़ दें तो उन्हें काम करने के लिए सवा सात महीने मिले हैं। इस दौरान 5 रीजनल इन्वेस्टर्स समिट (आरआईसी) और 4 बड़े महानगरों में 'इन्वेस्टमेंट अर्पोच्यूनिटीज इन मध्यप्रदेश' इन्टरैक्टिव सेशन, रोड शो कर चुके हैं। वे अब मध्य प्रदेश को 'फ्यूचर रेडी प्रदेश' बनाना चाहते हैं।

यूं तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2007 से इन्वेस्टर्स समिट की पहल शुरू हुई। वर्ष 2023 तक हुईं 6  समिट इंदौर और खजुराहो में हुई। वर्ष 2018 में डेढ़ वर्ष के लिए बनी कांग्रेस सरकार में सीएम कमल नाथ ने 'मैग्निफिशेंट एमपी' भी इंदौर में ही आयोजित की। लेकिन वर्तमान सीएम डॉ. मोहन यादव 'रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव'(आरआईसी) का नवाचार प्रदेश के सभी संभागों में कर रहे हैं। देश महानगरों में जाकर इन्वेस्टर्स सत्र करके निवेशकों को फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश का नक्शा दिखा रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि देश—दुनिया के उद्योगपति आरआईसी में शामिल होने रीवा, जबलपुर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर तक पहुंच गए। इन स्थानों में हजारों करोड़ों के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। रीवा आरआईसी में खास बात दिखी है। चूंकि यह इलाका उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित है, इस कारण यूपी के छोटे व्यापारियों ने भी विंध्य क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई। छोटे निवेश के दो बड़े फायदे हैं। एक— स्थानीय जरूरत के हिसाब से उद्योग स्थापित होंगे। दूसरा— स्थानीय नागरिकों को रोजगार मिलेगा। वहीं, अब प्रदेश के बाहर तमिलनाडु के कोयंबटूर में निवेश कार्यालय खोला गया है। फरवरी 2025 को इंदौर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले ही महज 11 महीनों में 2 लाख 75 हजार करोड़ रुपए के निवेश अनुबंध और 3 लाख 53 हजार से अधिक रोजगार सृजन होना अभूतपूर्व उपलब्धि है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पिछले आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2007 से 2023 तक इन्वेस्टर्स समिट में निवेश के लिए 13,388 प्रस्ताव मिले, जिनमें 30,13,041.607 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हुई, लेकिन महज 3,47,891.4039 करोड़ रुपए का निवेश ही हो पाया। जिस गति से निवेश के प्रस्ताव आए थे, उस रफ्तार से उद्योग स्थापित नहीं हो पाये। लेकिन डॉ. मोहन यादव सरकार ने निवेश के लिए जो पहल की है, उसके विश्लेषण से पता चलता है कि 2 अक्टूबर 2024 को हुई आरआईसी उज्जैन में 12 देशों के 4 हजार निवेशक प्रतिनिधियों ने 10 हजार 64 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव दिया। 283 बड़ी और एमएसएमई इकाइयों को 12 हजार 170 करोड़ से अधिक निवेश के लिए भूमि आवंटन आदेश भी प्रदान किये। इतने आवंटन पत्र देना भी एमपी में पहली बार हुआ। 13 जुलाई 2024 को इन्वेस्ट एमपी-इंटरेक्टिव सत्र मुंबई में उद्योगपतियों से एमपी में निवेश के लिए संवाद, 20 जुलाई को आरआईसी जबलपुर में 17000 करोड़ रुपए के निवेश, 25 जुलाई को इन्वेस्ट एमपी-इंटरेक्टिव सत्र कोयंबटूर में 3500 करोड़ रुपए, 8 अगस्त के इन्वेस्ट एमपी-इंटरेक्टिव सत्र बेंगलुरू में 3200 करोड़, 28 अगस्त को आरआईसी ग्वालियर में 8 हजार करोड़, 20 सितंबर को इन्वेस्ट एमपी-इंटरेक्टिव सत्र कोलकाता में करीब 19 हजार 270 करोड़ रुपये, आरआईसी सागर 23 हजार 181 करोड़ रुपये और 23 अक्टूबर 2024 को आरआईसी रीवा में 30,814 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस बीच, भोपाल में 18 अक्टूबर को माईनिंग कॉन्क्लेव हुई, जिसमें 19,650 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन सभी समिट से 11 महीने की डॉ. मोहन यादव सरकार ने 2 लाख 75 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। जिनसे 3 लाख 53 हजार से अधिक रोजगार सृजित हो सकेंगे। देश का एकमात्र हीरा का बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश अब सोना की खोज और एआई, स्पेस टेक्नोलॉजी के निवेश की पहल कर रहा है। डॉ. मोहन यादव सरकार की 'निवेश का नवाचार' वाली पहल के बाद अब फरवरी में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से कितना निवेश आएगा, यह वक्त के गर्भ में है। लेकिन अब तक निवेश के प्रयास सकारात्मक परिणामों की ओर इशारा कर रहे हैं।