मध्यप्रदेश चुनाव : विशेष विश्लेषण... युवा और किसान तय करेंगे मध्यप्रदेश की जीत

दीपक राय (मप्र घोषणा पत्र विश्लेषण)

• मध्यप्रदेश में 85 लाख से ज्यादा किसान हैं 
• किसानों पर 78 हजार करोड़ रुपये का कर्ज 
• कांग्रेस ने कर्जमाफी की घोषणा की, किसानों में खुशी
• भाजपा ने बोनस देने की घोषणा कर छोटे किसानों को रिझाया
• 5 करोड़, 03 लाख, 94 हजार, 260 मतदाताओं में से 57.09 प्रतिशत युवा हैं
• भाजपा की दृष्टि से 'रामÓ, गाय भी गायब, कांग्रेस ने राम, गाय को दिया स्थान

  

  Manifesto Analysis MP election 2018 by deepak rai

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुनावी महाभारत प्रारंभ हो चुकी है। करीब एक हफ्ते बाद मतदान कर जनादेश दे दिया जाएगा कि कौन सत्ता संभालेगा और कौन विपक्ष में बैठेगा। बहरहाल मतदाताओं के मन को छूने के लिए जहां भाजपा ने अपना घोषणा पत्र 'समृद्ध मध्यप्रदेश दृष्टिपत्रÓ जारी किया तो वहीं कांग्रेस ने 'वचन पत्रÓ प्रस्तुत कर प्रदेश की जनता से सेवा का अवसर चाहा है। युवाओं को रिझाने कांग्रेस ने भाजपा से अधिक वादे किये हैं... वादे करें भी क्यों न क्योंकि इस बार प्रदेश के कुल मतदाताओं में युवाओं की तादाद सर्वाधिक है। 57.09 प्रतिशत युवा इस बार मतदान करने को तैयार दिख रहे हैं, जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच की है...! 

जब दृष्टिपत्र पर नजर दौड़ाई जाती है तो पाते हैं कि भाजपा ने पहली बार महिलाओं 

के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। इसका नाम 'नारी शक्ति संकल्प पत्रÓ दिया गया है। इससे हफ्तेभर पहले कांग्रेस ने वचन पत्र जारी करते हुए घोषणा की कि सरकार बनते हुए किसानों के कर्ज को माफ कर दिया जाएगा। इस प्रकार दोनों ही दलों द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्रों में आज जनता के लिए बड़े-बड़े वादे किये गए हैं। दोनों ही दलों ने किसानों और युवाओं को रिझाने की कोशिश की है। भाजपा ने जहां, सीमांत, लघु किसानों को प्रतिवर्ष बोनस राशि देने की बात कही है वहीं उसने प्रतिवर्ष 10 लाख रोजगार सृजन की भी बात कहकर युवाओं को भी रिझाने का काम किया है। 

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किसकी घोषणाएं कितनी दमदार

कांग्रेस 

किसान : कांग्रेस पर मेहरबान हो सकते हैं 

कांग्रेस ने वचन पत्र में वचन दिया है कि मध्यप्रदेश में सरकार बनते ही सभी किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जायेगा। 5 करोड़ मतदाता वाले राज्य में 88 लाख 72 हजार किसान हैं। यानि 20 प्रतिशत से अधिक वोट किसानों का है। यह सभी किसान कर्ज तले दबे हैं, इसलिए कांग्रेस पर किसान मेहरबान हो सकता है। आखिर कर्ज माफी की दरकार कई वर्षों से यहां के किसानों को जो है। किसान कांग्रेस पर भरोसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटक और पंजाब में कांग्रेस ने यह प्रयोग किया और सफलता मिलने पर दोनों ही राज्यों में कर्जमाफी हो चुकी है। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनने के दस दिनों के अंदर में किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया है। इसके साथ ही विभिन्न किस्म की फसलों पर बोनस देने का वादा है। बिजली बिल आधा, दूध पर बोनस, डीजल में सब्सिडी देने के लोकलुभावन वचन कांग्रेस ने किए हैं। 

युवा : नौकरी को लेकर विश्वास में युवा

मध्यप्रदेश में व्यापमं भर्ती घोटाले की गूंज इस चुनाव में साफ सुनाई दे रही है। कांग्रेस ने युवाओं से वादा किया है कि सरकार बनते ही व्यापमं को खत्म किया जायेगा, इसकी जगह राज्य कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया जायेगा। बेरोजगार युवाओं को 4 हजार रुपये रोजगार ढूंढने के लिए दिया जायेगा। व्यापमं के नाम से युवाओं में रोष है। उनकी नौकरी भ्रष्ट तरीके से किसी अन्य के हाथ में दे दी गई। कांग्रेस ने वादा किया है कि अन्य राज्यों के युवाओं को मप्र में नौकरी नहीं देंगे। इस वादे से युवाओं में उत्साह है क्योंकि अन्य राज्यों के युवा प्रदेश में नौकरी पाते हैं, जबकि मप्र के युवाओं को अन्य राज्यों में उस अनुपात में नौकरी नहीं मिल पाती।

शिक्षा : कन्याओं की संपूर्ण शिक्षा नि:शुल्क 

शिक्षा के मामले में कांग्रेस वचन देती है कि बेटियों की संपूर्ण शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी। सभी महिलाओं को स्मार्टफोन, स्मार्टकार्ड, हेल्थकार्ड दिये जाएंगे। 12वीं में 70 प्रतिशत आने वाले सभी विद्यार्थियों को लैपटॉप, दिया जायेगा। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को कम ब्याज दर पर दो पहिया वाहन दिलाए जाएंगे।

राम नाम और गौमाता: भाजपा से एक कदम आगे निकली कांग्रेस

कांग्रेस इस बार सॉफ्ट हिन्दुत्व के साथ जनता के बीच पहुंची है। कांग्रेस ने जतलाया है कि वह भी राम पर विश्वास करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में रामपथगम निर्माण की घोषणा वचन पत्र में की गई है। कांग्रेस ने वचन दिया है कि सरकार बनने के बाद चित्रकूट से मप्र की सीमा तक रामपथगमन का निर्माण किया जायेगा। इसके साथ ही गाय के संरक्षण में बड़ा निर्णय लिया गया है। हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनाने की बात भी इस वचन पत्र में है।

गरीब : प्लॉट, ढाई लाख रुपये का कानून

प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री संबल योजना का तोड़ निकालने के लिए कांग्रेस ने आवास का अधिकार कानून बनाने की बात कही है। इसके तहत गरीब परिवारों को प्लॉट देना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही ढाई लाख रुपये भी दिये जाएंगे। गरीबों को रसोई गैस के सिलेंडर में 100 रुपये की छूट दी जाएगी।

रोजगार : 1 लाख रोजगार पर विश्वास

कांग्रेस ने दावा किया है कि प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को सूचना तकनीक का रोजगार दिया जायेगा। निजी कंपनियां अगर रोजगार देंगी तो उसका 25 प्रतिशत सरकार देगी। यह अनुदान 10 हजार रुपये तक होगा।

उद्योग : स्थानीय लोगों रोजगार, मेड इन मप्र

नई उद्योग नीति बनाने का वादा, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों के लिए नीति बनाई जाएगी। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में ट्रांसपोर्ट हब। शिक्षित बेरोजगार अजा/अजजा महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक शेड बनाएंगे। भोपाल में सिलिकॉन सिटी। 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले, तकनीकी पदों पर प्रदेश के 60 प्रतिशत युवाओं व गैर तकनीकी पदों पर 100 प्रतिशत नौकरी देने वाले उद्योगों को कम ब्याज पर ऋण एवं जीएसटी छूट। 

खिलाड़ी : 15 हजार महीना सम्मान निधि

खिलाडिय़ों को साधने के लिए कांग्रेस ने विक्रम अवॉर्डियों को जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। नौकरी न देने की स्थिति में 15 हजार रुपये प्रतिमाह सम्माननिधि देने का वादा किया गया है। ओलम्पिक स्वर्ण जीतने पर 51 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। 

बुजुर्ग : 1000 पेंशन राशि

60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 1000 रुपये पेंशन राशि दी जाएगी, वर्तमान में यह राशि महज 300 रुपये है।

नर्मदा : अधिनियम से संरक्षण

कांग्रेस ने वचनपत्र में नर्मदा पर भी दांव खेला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा निकाली गई नर्मदा सेवा यात्रा के सामने दिग्विजय की नर्मदा परिक्रमा की तरह ही पार्टी ने नया वादा किया है। सरकार बनने पर कांग्रेस मां नर्मदा न्यास अधिनियम लाया जायेगा। नया आध्यात्मिक विभाग गठित होगा।

बिजली : 100 यूनिट बिजली 100 रु में

बिजली भी किफायती दर पर देने की घोषणा। 100 यूनिट तक बिजली 1 रुपये के हिसाब से दी जाएगी। यानि 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी जाएगी।

राजनीति : विधान परिषद का गठन

कांग्रेस ने वादा किया है कि राज्य में विधान परिषद का गठन किया जायेगा। इसके साथ ही विधानसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण टीवी के माध्यम से किया जाएगा। 

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भाजपा 

किसान : कर्जमाफी नहीं, बोनस की बात

कांग्रेस की कर्ज माफी का तोड़ भाजपा ने निकाला है। लघु व सीमांत किसान जिनके पास 5 एकड़ तक जमीन है उनके खाते में प्रति क्विंटल के हिसाब से राशि जमा की जाएगी। माना कि किसान के पास दो एकड़ जमीन है और उसमें 30 क्विंटल गेहूं उत्पादन होता है। इस हिसाब से किसान के खाते में 265 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 7950 रुपए सीधे जमा किये जाएंगे। यह राशि तब भी मिलेगी जबकि किसान फसल मंडी में बेचे या कहीं भी बेचे। उत्पादन हो या न हो। यह राशि खाते में जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री का दावा है कि प्रदेश में 80 प्रतिशत किसान लघु, सीमांत हैं, जिन्हें इस योजना का व्यापक लाभ मिल पायेगा। 2008 चुनावों में भाजपा ने भी मप्र में कर्ज माफी की घोषणा की थी, लेकिन यह वादा अधूरा साबित हुआ। 

युवा : 10 लाख के दावों पर संशय

दावा किया गया है कि प्रतिवर्ष 10 लाख रोजगारों का सृजन किया जायेगा। इस दावे पर संशय इसलिए है क्योंकि इसके पहले ही केंद्र व प्रदेश की सरकारों ने रोजगार सृजन पर पिछड़ी हुई हैं। इसके साथ ही प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पीयर रिव्यू पत्रिकाओं में शोध पेपर प्रकाशित करने वाले प्रकाशित करने वाले राज्य के किसी भी निवासी को 10 लाख रुपये का नकद इनाम दिया जायेगा। कारीगर यूनिवर्सिटी के माध्यम से अकुशल कारीगरों को कुशल बनाया जायेगा। 

शिक्षा : गरीबों को संपूर्ण शिक्षा निशुल्क 

प्रदेश के सभी गरीब परिवारों, चाहे वे सामान्य वर्ग के क्यों न हों, सभी की पहली से लेकर पीएचडी तक संपूर्ण शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी। सभी तरह के संस्थानों में प्रवेश पर यह योजना लागू रहेगी। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना में पुस्तक खर्च, हॉस्टल समेत सभी तरह के खर्च भी सरकार वहन करेगी। विद्यालयों का नवीनीकरण प्रतिवर्ष न कराकर 5 वर्ष में एक बार किया जायेगा। नगरीय क्षेत्र में स्कूलों जमीन की अनिवार्यता में छूट दी जाएगी।

रोजगार : सभी के लिए पढ़ाई-सभी के लिए कमाई

भाजपा ने अपने दृष्टिपत्र में सभी के लिए पढ़ाई-सभी के लिए कमाई योजना शुरू करने का वादा किया है। हर हाथ, एक काज योजना के तहत प्रदेश के हर घर से एक बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इसके तहत लोगों को स्वच्छता, वृक्षारोपण, शिक्षा, स्वास्थ आदि के क्षेत्रों से जोड़ा जायेगा। 10 नए इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे।

खिलाड़ी: स्कूलों में खेल प्रशिक्षक

हम छुएंगे आसमान योजना तैयार की जाएगी जिसके द्वारा खेलों में भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षक नियुक्त किये जाएंगे। सभी स्कूलों में खेल किट प्रदान की जाएंगी। रायसेन में कप्तान रूप सिंह बैंस स्पोटस स्कल खोला जायेगा जहां पर 10 ओलंपिक खेलों के लिए बचपन से ही खिलाडिय़ों को तैयार किया जायेगा। गावों में वेतन देकर युवा समन्वयक नियुक्त होंगे। पुलिस विभाग में खेल प्रतिभा पहचान कार्यक्रम शुरू होगा। 

उद्योग : वही इन्वेस्टर्स समित वाली बात

फरवरी 2019 में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट  आयोजित होगी जिसमें उन्नत मध्यप्रदेश निवेश अभियान की शुरुआत होगी। इसके माध्यम से अगले 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाया जाएगा। कटनी-जबलपुर, ग्वालियर-दतिया, भिंड-मुरैना में डिफेंस क्लस्टर विकासित होंगे। 

सड़क : सड़कों में होगी रफ्तार

प्रदेश में सड़कों की सघनता बढ़ाकर 1300 किमी प्रति 1000 वर्गकिमी किया जायेगा। भारतमाला परियोजना के तहत 2900 किमी नेशनल हाइवे बनाए जाएंगे। 2500 किमी टू लेन हाइवे को 4 लेन में बदलेंगे। 15 हजार किमी बनी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क को डामरीकृत करेंगे।

बिजली: नया कुछ भी नहीं

किसानों को 12 घंटे बिजली दी जाएगी। 6 घंटे बिजली दिन में। घरेलू बिजली 24 घंटे दी जाएगी। बिजली से मोटर जलने पर किसानों को मुआवजा देने की योजना शुरू करेंगे।

सुशासन:

घर में मिलेंगी सरकारी सुविधाएं

सुशासन की दिशा में बड़ा कदम उठाने की बात दृष्टिपत्र में की गई है। शासकीय सेवाएं घर में ही मिलेंगी। नागरिकों को शासकीय सुविधा लेने के लिए किसी अधिकारी-कर्मचारी के पास नहीं जाना पड़ेगा। सुराज मिशन के तहत एसडीएम गांव-गांव जाकर जन सुनवाई करेंगे। तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से इंटरव्यू खत्म किया जाएगा। वन्य जीव पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे जो वन्यजीवों के मामलों को देखेंगे।

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युवा मतदाता 57.09 प्रतिशत (18-40)

आयु    मतदाता    प्रतिशत

18-19    1578167    3.13

20-29    13783383    27.38

30-39    12874974    25.58

40-49    9930546    19.73

50-59    6358853    12.63

60-69    3545733    7.05

70-79    1685339    3.35

80 से ज्यादा    577265    1.15

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किसानों की बारे में...

-मध्य प्रदेश में 88 लाख 72 हजार किसान हैं मध्य प्रदेश में (कैग की रिपोर्ट 2016)

-प्रदेश में अनुमानित एक करोड़ किसान हैं (मध्य प्रदेश शासन 2015-16 की रिपोर्ट)

- 10549.55 करोड़ का ऋ ण बांटा गया 10 फरवरी 2017 तक, सहकारी बैंकों से। (मध्य प्रदेश शासन 2015-16 की रिपोर्ट)

-53 लाख 12 हजार किसानों को के्रडिट कार्ड बाटे गए

- 79 लाख किसानों को लोन देने के लिए बनाया गया है सदस्य

- 28 लाख किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर लोन बाटा गया

- 2017-18 में किसानों को शून्य प्रतिशत पर लोन देने के लिए 30 लाख किसानों का लक्ष्य रखा गया है

-2013 में प्रदेश के 27.4 लाख किसानों पर लगभग 10,000 करोड़ का कर्जा था, जो अब करीब 12 हजार करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है

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भाजपा सरकार पर सवाल

उद्योगपतियों का कर्ज माफ, किसानों का नहीं?

17 लाख 15 हजार करोड़ का कर्ज माफ कर दिया उद्योगपतियों का 

12 लाख 60 हजार रुपये माफ नहीं किये जा रहे किसानों के 

केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने राज्यसभा में 16 जून 2016 को बताया, उद्योगों को तीन साल ( 2013-2016) में 17 लाख 15 हजार करोड़ रुपये की टैक्स माफी दी गई। वहीं, कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने नंवबर 2016 में जानकारी दी किसानों पर 12 लाख 60 हजार रुपये का कर्ज है, जिसमें 9 लाख 57 हजार करोड़ रुपये वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिया गया है। सरकार के तथ्यों से साफ है कि किसानों के कुल कर्ज से करीब 15 गुना ज्यादा टैक्स माफी उद्योग जगत को सिर्फ 3 साल में ही दे दी गई। उघोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टैक्स में अगर कोई माफी सिर्फ 2013 से 2016 के दौरान ना दी गई होती तो उसी पैसे से देशभर के किसानों का कर्ज आसानी से उतारा जा सकता था।

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2008 में भाजपा ने किसानों से बोला झूठ

भाजपा ने 2008 के चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश के किसानों का 50 हजार तक का कर्जा माफ करने का वायदा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उस पर अमल नहीं किया गया। सरकार में बैठे लोगों का तर्क था कि घोषणा पार्टी की ओर से की गई थी, इसलिए पार्टी ही योजना बना कर सरकार को देगी, तब केंद्र में कांग्रेस नीत यूपीए की सरकार थी। इसके बाद 2013 के चुनाव के दौरान भाजपा ने किसानों से कई वायदे अपने घोषणा पत्र में किए, लेकिन कर्ज माफी का मुद्दा घोषणा पत्र में जगह नहीं पा पाया। 

(विश्लेषणकर्ता दीपक राय समाचार संपादक के पद पर कार्यरत हैं। वे सोशल मीडिया और राजनीति विषय पर रिसर्च कर रहे हैं . यह लेख कॉपीराइट के आधीन है। कहीं भी प्रयोग करने से पहले लेखक से अनुमति लेना अनिवार्य है।)